काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई पुनर्विचारका लागि नेपाल सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पेश भएका विषयहरूमा राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी पक्षहरूलाई स्मरण गराउँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, यसअघि २०८२ असार २५ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर २ गते गरेको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको अध्यादेश जारी नभएको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको नयाँ अध्यादेशको विषयवस्तुमाथि पुनः छलफल र पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका छन् ।
२०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश सिफारिस गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर, बालेन सरकारले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर संशोधन गर्न खोजेपछि त्यसको पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा फिर्ता गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया