काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।
आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारको उद्देश्य कुनै छद्म स्वार्थ पूर्ति गर्नु नभई जनताका मुद्दालाई छिटो सम्बोधन गर्नु रहेको बताएकी हुन् ।
अध्यादेशको बचाउ गर्दै उनले भनिन्, ‘विगतमा अध्यादेशको दुरुपयोग भएका उदाहरणका कारण आशंका हुनु स्वाभाविक हो । तर, अहिलेको सरकार कामलाई तीव्र गति दिन चाहन्छ । केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव र अस्पष्टताले गर्दा काम अघि बढाउन बाधा पुगेकाले यो कदम चालिएको हो ।’
संसद्मार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ मा कानुन बनाउँदा पनि कम्तीमा ३ देखि ४ महिना लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको उनको तर्क छ । विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वार्थ पूरा गरी संसद्मा पेस नै नगरी खारेज गर्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले वर्तमान सरकारले भने सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार नै सरकारले अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्रयोग गरेको स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई पारदर्शी बनाइने जिकिर गरिन् ।
प्रतिक्रिया