डोजर होइन, कानुनको बाटो रोज्न गगन सरकारलाई गगन थापाको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा भइरहेको बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई ‘डोजर’ होइन ‘कानुन’को बाटो अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

थापाले सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काएर समाधान नहुने उल्लेख गर्दै यो दशकौँदेखि कायम संरचनागत विभेदको परिणाम भएको बताएका छन् ।

‘कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन,’ भन्दै उनले राज्यको असन्तुलित विकास नीतिले गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ बढाएको र त्यसको मार सीमान्तकृत तथा दलित समुदायले भोग्नुपरेको धारणा राखेका छन् ।

उनले नेपालको संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने तथा आवासहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए।

थापाका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, पुनःस्थापना र सामुदायिक आवासको व्यवस्था गर्ने कानुनी आधार तयार भइसकेको छ। तर, राज्यले सो कानुन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले नक्कली सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तविक पीडितलाई भने सम्मानपूर्वक पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए। साथै नदी किनार क्षेत्रका बासिन्दालाई वैकल्पिक व्यवस्थासहित स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।

गत वर्ष संसदमा दर्ता भएको भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै थापाले उक्त प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा अहिले सरकार ‘डोजर’ प्रयोग गरेर अघि बढेको आरोप लगाए।

“कानुनको बाटो धैर्यपूर्ण र प्रक्रियागत हुन्छ, तर दीगो समाधान त्यहीबाट आउँछ,” उनले भनेका छन्, “विकल्प र पहिचान बिना बलपूर्वक उठिवास गराउनु लोकतन्त्रको उपहास हो।”

थापाले सरकारलाई तत्काल बलपूर्वक हटाउने कार्य रोक्न, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न र नक्कलीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले अन्त्यमा राज्यको शक्ति डोजरमा नभई कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ‘रुल अफ ल’को मार्ग अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।