काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार एक विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा विषयगत सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग आगामी बजेटको तयारी र प्राथमिकताका विषयमा घनिभूत छलफल भएको हो ।
मन्त्रालयले पहिलोपटक सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई आमन्त्रण गरेर बजेटबारे छलफल गरेको हो । समसामयिक आर्थिक र वित्तीय अवस्था तथा बजेट निर्माण र कार्यन्वयनका चुनौतिबारे छलफल केन्द्रित रहेको मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले बताएको छ।
छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट निर्माणको समय हामी सबैको सामूहिक परीक्षाको घडी हुने बताए ।
उनले राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब (१३३० अर्ब) रुपैयाँ पुगेको तर राजस्व भने ११ खर्ब ८० अर्ब (११८० अर्ब) रुपैयाँ मात्र रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे । यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी बजेटका लागि मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सुशासन तथा संस्थागत सबलीकरण, सदाचारिता नीतिको अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार, ग्रिन म्यानुफ्याक्चरिङ, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास, मध्यमवर्गीय नागरिकको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्यशक्तिको विस्तार जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा बुझेर मन्त्रालयहरूले सोही अनुसार आ-आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न उनले अनुरोध गरे ।
छलफलका क्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको अधिकार विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी निर्णय गरेको र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले आगामी बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याहरूका बारेमा धारणा राखे । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकालको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा एकै ठाउँमा आमन्त्रित गरी बजेटको तयारी अवस्था, प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा सामूहिक रूपमा छलफल गरिएको यो नेपालकै पहिलो अभ्यास भएको बताइएको छ । यससँगै बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री र अरू मन्त्री एक्लाएक्लै भेट्ने चलन तोडिएको छ ।
प्रतिक्रिया