काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को पर्खाइमा रहेका लाखौं सेवाग्राहीका लागि सरकारले राहतको योजना ल्याएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले अब ट्रायल पास गरेको वा नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने महत्त्वाकांक्षी ‘एक्सन प्लान’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विगत केही वर्षदेखि लाइसेन्स नपाउँदा राजस्व तिरेको रसिद (चिरकटो) बोकेर हिँड्न बाध्य करिब २९ लाख सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर) बीच सहकार्य सुरु भएको छ ।
विभागको सूचना प्रविधि शाखाका अनुसार देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट साँझ ५ बजेसम्म संकलन भएको डेटालाई साँझ ६ बजेभित्रै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कमार्फत पनौती पठाइन्छ ।
केन्द्रले रातभर ती कार्डहरू छाप्ने र भोलिपल्टै विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गरिएको छ ।
विभागका सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख केशव खतिवडा भन्छन्, ‘अहिले प्रविधिको प्रयोगले प्रक्रियालाई रियल टाइम जस्तै बनाएको छ । प्रिन्टिङको कारणले हुने ढिलाइ अब अन्त्य भएको छ ।’
२०७७ सालदेखि थुप्रिएको २९ लाख लाइसेन्सको चापलाई सम्बोधन गर्न विभागले दुईतर्फी रणनीति लिएको छ ।
पहिलो चरणमा सम्झौता भएका १२ लाख कार्डमध्ये ६ लाख थान छापिसकिएको छ । बाँकी ६ लाख वैशाख १५ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै दोस्रो चरणमा बाँकी १७ लाख लाइसेन्सका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ, जसका लागि केन्द्रसँग नयाँ सम्झौता गरिँदैछ ।
विभागका अनुसार आगामी साउनदेखि कुनै पनि सेवाग्राहीले रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।
केन्द्रले डेटा प्राप्त गरेको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाउने भए पनि दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीको हातमा पुग्न भने केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र नजिकका सहरमा २४ घण्टाभित्रै सम्भव भए पनि टाढाका जिल्लाहरूमा हुलाक वा अन्य माध्यमबाट पठाउँदा २–३ दिन लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ । वितरणलाई सहज बनाउन हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय भइरहेको छ ।
पनौतीस्थित केन्द्रसँग दैनिक ४० देखि ४५ हजार कार्ड छाप्ने क्षमता छ । अहिले नयाँ र पुराना दुवै लाइसेन्स छाप्न मेसिनहरू २४ सै घण्टा (नाइट सिफ्टसहित) चलाइएको छ ।
भविष्यमा यही केन्द्रबाट नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), हुलाक टिकट र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) समेत छाप्ने तयारी भइरहेको छ ।
लामो समयको प्रतीक्षा र सरकारी खरिद प्रक्रियाका झन्झट चिर्दै सरकारले चालेको यो कदमले यातायात क्षेत्रको बेथिति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया