काठमाडौं । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्’ र ‘विषयगत समिति’को महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उक्त बैठकले मुलुकको वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन दूरगामी महत्त्वका १६ वटा निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताको जग बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता र समन्वय अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । उनले तल्लो तहका सरकारहरूमा आफ्नै राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा मात्र निर्भर रहने ‘अनुदानमुखी’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई अन्त्य गरी परिषद्लाई नतिजामुखी बनाउन आह्वान गरे । वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदमहरू चाल्ने विश्वास दिलाउँदै उनले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले उठाएका वित्तीय स्वायत्तताका मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरूलाई संश्लेषण गर्दा, सर्वप्रथम परिषद्को ११औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्म अनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसका लागि अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सन्दर्भमा, बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट दिइने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र प्रत्येक तहले ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
बजेट व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विकास आयोजनाहरूको निर्धारित न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । अबदेखि विनियोजन कुशलता र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिने र तीनै तहका आयोजना बैंकको एकीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।
साथै, बजेटमा ‘अवण्डा’ राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पुराना र रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गरिनेछ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गरिनेछ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा, प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
राज्यको चालु खर्चको भार घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने तथा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा काम गर्नेछन् । सरकारी भवन एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी एकरूपताका लागि सुत्र, एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस जस्ता सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकरण सहितको समयबद्ध कार्ययोजना बनाइनेछ । कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको धारा २३२ बमोजिम राष्ट्रिय नीति र अनुसूची-५ को संघीय एकल अधिकारसँग नबाझिने गरी समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत अनुरोध गरिने भएको छ ।
व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि, नेपालको संविधान विपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा मालवस्तु ढुवानी गर्दा लिइने गैरकानुनी शुल्क वा करहरू तत्काल हटाउन गृह मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिनेछ ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध आवतजावतको व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, तीनै तहका सरकारको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न वनजन्य र नदीजन्य पदार्थको दिगो उपयोगका लागि देखिएका कानुनी र नीतिगत अड्चनहरू हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर समेतको उपस्थिति रहेको उक्त बैठकले गरेका यी निर्णयहरूले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ र नतिजामुखी बनाउन कोशेढुंगाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया