नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुकाे कुराकानी गर्ने (भ्वाइस) सेवाको आम्दानी खुम्चदै गएको छ भने ग्राहकले पनि मोबाइललाई भ्वाइसकाे लागि मात्रै नभएर बहुप्रयोगमा चलाउन थालेका छन। जसले गर्दा प्याकेजमा ग्राहकले सस्तोमा सेवा लिन पाउँछन भने प्याकेज र बण्डलिङको सेवाले टेलिकम कम्पनीहरुलाई पनि स्थिर आम्दानीको बाटो बन्छ ।
काठमाडौं । ग्राहक र सेवाप्रदायक दुवैलाई लाभ हुने गरी नेपालको दूरसञ्चार सेवामा मासिक न्यूनत खर्च गर्ने गरी ‘सब्सक्रिप्सन मोडल’ लागू गरिने भएको छ ।
सरकारले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारको कार्ययोजना लागू गर्ने उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २३ चैतमा शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयनका लागि १० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्ययोजना अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवामा ‘सब्सक्रिप्सन मोडल’ लागू गर्न नीतिगत बाटो खुला गरेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले सब्सक्रिप्सन मोडल कार्यान्वयनको मागर्दै आएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले स्वीकृत गरेको प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रममा मोबाइल डेटा सेवालाई सब्सक्रिप्सन प्रणालीमा लैजाने निर्णय भएपछि सेवाप्रदायकहरूले अब नियामक निकायबाट प्याकेजका दर स्वीकृत गराउने गरी आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् ।
मन्त्रालयले मोबाइल डेटा सेवा सब्सक्रिप्सन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिने व्यवस्था गरेसँगै लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले मागेको सब्सक्रिप्सन मोडलले अब व्यवहारिकता पाउने भएको छ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले यसको कार्यान्वयनले ग्राहक र सेवाप्रदायक दुवैलाई लाभ हुने भन्दै सरकारको घोषणाले उत्साहित भएको बताएका छन्।
पछिल्लो समय मोबाइलमा आधारित ओभर दि टप (ओटीटी) एपहरूका कारण सेवाप्रदायकको भ्वाइस सेवाको आम्दानी घटिरहेको छ । सेवाप्रदायकबाट सरकारले वार्षिक रुपमा लिने कर र रोयल्टी कम नभएको र थप आम्दानी बढाउने विकल्प नदिएको भन्दै असन्तुष्ट भएका सेवाप्रदायकलाई नयाँ मोडलले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले सरकारको नीतिगत निर्णयसँगै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नयाँ मोडलका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार टेलिकमले अहिले कुन मोडालिटीमा जाने र ग्राहकका लागि कस्ता प्याकेजहरू ल्याउने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
टेलिकमका अनुसार डेटा प्याकेजमा आएको सुविधालाई प्रयोग गर्ने गरी विभिन्न प्याकेज बनाएर स्वीकृत गराउने गरी काम भइरहेको छ । हाललाई डेटा सेवामा यो मोडल केन्द्रित हुने देखिए पनि कम्पनीले भ्वाइस सेवालाई समेत यसमा समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको पनि मानन्धरले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
टेलिकमको मूल्य निर्धारण टोलीले पुराना तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दै ग्राहकको आवश्यकताअनुसारका प्याकेजहरू तयार पार्ने काम अघि बढाएको पनि प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्राधिकरणमा हामीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने गरी गृहकार्यमा छौं, कुन प्याकेज कस्तो हुने भन्ने कुरा अन्तिम भएपछि मात्र आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक हुनेछ ।’
टेलिकमले भइरहेका प्याकेजका सेवाहरूलाई पनि सब्सक्रिप्सनमा रूपान्तरण गर्दा प्राविधिक र नीतिगत दुवै पक्षलाई हेरेर समानान्तर रूपमा काम अघि बढाउने पनि मानन्धरले जानकारी दिए ।
एनसेलले भने यस अघि नै सरकारसँग सब्सक्रिप्सन मोडलको लबिङ गरिरहेकोले सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । एनसेलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुई वर्षअघि देखि नै ‘सधैं अन’ जस्ता प्याकेजहरू ल्याएर सब्सक्रिप्सन मोडलको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ ।
यसलाई औपचारिक रुपमा सब्सक्रिप्सन बनाउन भने नीतिगत व्यवस्था नभएकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको थिएन । अब भने मोबाइल डेटा मात्र भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा यसलाई भ्वाइस र एसएमएसमा पनि लागू गर्नुपर्ने धारणा एनसेलको छ । त्यसो त सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई डेटा प्याकेजमै भ्वाइस र एसएमएसको समेत एकीकृत सेवा दिइरहेका छन ।
ग्राहकको हित र दररेट हेरेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिन
सरकारले मोबाइल डेटा सेवालाई सब्सक्रिप्सन मोडलमा लैजाने नीतिगत निर्णय गरेसँगै नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ चरणको सुरुवातमा पुगेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यसअघि यस्ता प्याकेजहरूमा केही अन्योल रहे पनि अब सरकारको स्पष्ट मार्गदर्शन आएकाले सेवाप्रदायकहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू ल्याउन सक्नेछन् । सेवाप्रदायकको प्रस्ताव आएपछि नियामकको हिसावले ग्राहकको हित र सेवाप्रदायकले प्रस्ताव गरेको दररेट हेरेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिने पनि अर्यालको भनाइ छ।
प्रवक्ता अर्यालले छोटो अवधिका प्याकेजभन्दा एक महिना वा सोभन्दा लामो समयका प्याकेजहरूले ग्राहकलाई सेवा उपभोगमा सहजता प्रदान गर्ने तर्क गरे । यसैका लागि सेवाप्रदायकले योजना बनाउनुपर्छ ।
उनका अनुसार कुन खालको सब्सक्रिप्सन मोडल प्रयोग गर्ने, दररेट कति राख्ने र प्याकेजिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुरुमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले नै अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यसलाई प्राधिकरणले कानूनी आधार हेरेर निर्णय गर्छ ।
सेवाप्रदायकले तयार पारेको प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस भएपछि त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषण हुने प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । उनले भने, ‘कम्पनीहरूले आफ्नो मार्केटिङ रणनीतिअनुसारका प्रस्तावहरू हामीकहाँ ल्याउँछन्, त्यसपछि प्राधिकरणले दररेट उचित छ कि छैन र त्यसले ग्राहकको हित संरक्षण गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेरेर स्वीकृतिको निर्णय गर्छ ।’ यसका लागि दूरसञ्चार ऐन र नियमअनुसार ग्राहकको अधिकार सुरक्षित हुने गरी मात्र यस्ता प्याकेजहरू लागू गर्न दिइने पनि उनको भनाइ छ।
सेवाप्रदायकले भने डेटा मात्र नभई भ्वाइस र डेटाको ‘कम्बो प्याकेज’ पनि ल्याउन सक्छन् । निश्चित शुल्क तिरेपछि एक महिनासम्मका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस तीनवटै सेवा उपभोक्ताका लागि लाभदायक हुन सक्छन् ।
यसअघि एनसेल लगायतका कम्पनीले अटो-रिन्युवल र न्यूनतम खर्चको व्यवस्था ल्याउन खोज्दा केही नीतिगत कठिनाइ देखिए पनि अब सरकारको पछिल्लो निर्णयले त्यस्ता प्याकेजहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन बाटो खोलेको छ ।
प्राधिकरणले अब आउने प्रस्तावहरूमा दररेटको न्यायोचित वितरण र ग्राहकलाई पर्न सक्ने आर्थिक भारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नेछ । सेवाप्रदायकहरूले गर्ने बजार अध्ययन र प्राधिकरणको नियामक भूमिकाबीच समन्वय भएपछि मात्र यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई थप परिपक्व बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
के हो सब्सक्रिप्सन मोडल ?
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकार आएसँगै सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुको भविष्य जोगाउन सहज बनाउने गरी ‘सब्सक्रिप्सन मोडल’को सुविका दिने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले टेलिकम कम्पनीहरुको डाटा सेवामा ‘सब्सक्रिप्सन मोडल’ लागू गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छन् । जसले टेलिमक कम्पनीहरुलाई सहजता हुने भएको छ ।
दूूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो भ्वाइस सेवाको आम्दानी, न्यून हुँदै गएको रोयल्टी र प्रविधिको प्रयोगलाई दृष्टिगत गरेर यो सेवामा औपचारिकता दिने भएको छ । टेलिकमका ग्राहकले कुनै कम्पनीको सेवा प्रयोग गरेबापत निश्चित समय (एक साता, १५ दिन, एक महिना वा एक वर्ष) को लागि अग्रिम रूपमा तोकिएको शुल्क तिर्ने र सो अवधिभर तोकिएको सेवा उपभोग गर्ने प्रणाली नै सब्सक्रिप्सन मोडल हो ।
यो मोडलको सुरुवात नहुँदा हाल ग्राहकले मोबाइलमा ब्यालेन्स राखेर प्रति मिनेट वा प्रति एमबीको हिसाबले पैसा तिर्दै आएका छन् । यसलाई टेलिकम कम्पनीहरुले पे एज यू गो भन्ने गरेका छन् । अब भने सब्सक्रिप्सन मोडलमा खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, फोहोरका तोकिएको मासिक शुल्क तिरेजस्तै महिनाभरिका लागि मोबाइलमा कुराकानी वा डेटा प्रयोगका लागि पनि एउटा प्याकेज खरिद गर्न सकिने सुविधा हुन्छ ।
यस्तो प्याकेजमा भ्वाइस, डाटा र अन्य डिजिटल सेवाहरू समावेश हुन्छन । यो सुविधा लिएपछि ग्राहकले ढुक्कले सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन भने तुलनात्मक रुपमा सस्तो समेत पर्ने टेलिकम कम्पनीहरुको दाबी छ ।
टेलिकम कम्पनीरुको घट्दो आम्दानी (ह्वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर जस्ता ओटीटी) एपका कारण टेलिकम कम्पनीको परम्परागत भ्वाइस कल र एसएमएसबाट हुने आम्दानी न्यून हुँदै गएको छ ।
सब्सक्रिप्सन मोडले सेवाप्रदायकको आम्दानीको स्रोत स्थिर हुन्छ । सेवाप्रदायकले गरेको लगानी उठाउन र गुणस्तरको दायरा बढाउन सहज हुन्छ भने प्रत्येक महिना निश्चित र अनुमानित आम्दानी पनि संकलन हुन्छ ।
टेलिकम कम्पनी केवल फोनमा कुराकानी गर्ने माध्यम मात्र नभएर नयाँ र आधुनिक सेवाको माध्यम पनि हो । त्यसैले मुभी, म्युजिक, गेमिङ र क्लाउड स्टोरेज जस्ता सेवासँग जोडेर टेलिकम कम्पनीले नै बन्डल प्याकेज दिन पनि सब्सक्रिप्सन मोडल उपयुक्त हुन्छ ।
यसका लागि टेलिकम कम्पनीहरुले विभिन्न खालका प्याकेज भने ल्याउँछन । यस्ता प्याकेजमा निश्चित डाटा र केही मिनेट टकटाइमसहितको मासिक शुल्क तिर्ने व्यवस्था बेसिक प्लानमा हुन्छ । अनलिमिटेड डाटा, अनलाइन स्ट्रिमिङ सेवाको एक्सेस र अन्य थप सुविधाहरू राखेर प्रिमियम प्लान र प्रत्येक महिना पैसा काटिने गरी सेवा स्वतः नवीकरण हुने सुविधाको लागि अटो–रिन्युवलसहितको प्याकेज हुन्छ । जसले ग्राहकलाई सस्तो दरमा ब्यालेन्स काटेर चलाउने सुविधा भन्दा सब्सक्रिप्सन प्याकेजहरूमा सेवाको दर सस्तो पर्ने हुन्छ ।
पटक–पटक ब्यालेन्स रिचार्ज गरिरहनुपर्ने वा प्याकेज लिइरहनुपर्ने झन्झट ग्राहकलाई हुँदैन यसले गर्दा घरबाहिर ढुक्कले निष्कदा डेटा वा भ्याइस प्याकको चिन्ता हुँदैन भने ग्राहकले बन्डल सुविधाहरु पनि पाउँछन् ।
यो सब्सक्रिप्सनमा सेवाका लागि ग्राहकलाई अभ्यस्त पार्न भने सेवाप्रदायकलाई चुनौति छ । हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रिपेड प्रयोगकर्ता भएको र यीनले सानो रकम (१० देखि ५० रुपैयाँ) को रिचार्जमा अभ्यस्त छन् । उनीहरूलाई मासिक ठूलो रकमको सब्सक्रिप्सनमा लैजानु चुनौतिपूर्ण हुने छ ।
सब्सक्रिप्सन मोडललाई रुचाएका र ९० प्रतिशसम्म प्रयोकर्ता भएका मुलुकमा अमेरिका र यूरोपेली देशहरु, दक्षिण कोरिया, चीन र भारतमासमेत सब्सक्रिप्सन मोडलको सफल प्रयोग भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया