मासिक २०० रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्ने एनसेलको प्याकेज, रणनीतिक योजना बनाउँदै नेपाल टेलिकम

काठमाडौं । न्यूनतम खर्च गर्ने बानी पार्न एनसेलले सधैं अन रिन्यूअल प्याकका विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले डेटा प्याकका लागि न्यूनतम ३९९ देखि १४९९ रुपैयाँसम्मको प्याक ल्याएको छ भने भ्वाइस प्याक खरिद मात्रै प्रयोग गर्ने ग्राहकको हकमा भने न्यूनतम १९९ रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

एनसेलले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार प्याक खरिद गरेपछि पटक पटक रिचार्ज गरिरहनुनपर्ने र नवीकरणको झन्झटबाट मुक्त हुने व्यवस्था गर्न सधैं अन रिन्यूअल प्याकेज नाम दिएको जनाएको छ । यस्तो प्याकअन्तर्गत ग्राहकले ३९९ मा ८ जीवी, ४९९ मा १२ जीबी, ५९९ मा २० जीवी, ७९९ मा ३० जीवी, ९९९ मा ५० जीबी र १४९९ मा १०० जीबी डेटा पाउँछन् ।

सधैं अन रिन्यूअल प्याककै पैसाबाट भ्वाइस (टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने) सुविधा दिइएको छ । यस्तो प्याकेज लिने ग्राहकले जति रुपैयाँको प्याकेज किनेका छन् त्यति नै मिनेट जुनसुकै नेवटर्कमा कल सुविधा पाउने छन् । यस्तो प्याकेजमा पछाडिको नौ अंक हटाएर आउने दुई अंकमा देखिने संख्यामा एसएमएस सुविधा दिएको छ । यस्तो सेवामा ३९९ को प्याकले ३९ वटा र ९९९ को प्याकेले ९९ वटा एमएसम पाउने छन् ।

यस्तो प्याकेजमा युट्युब सुविधा अनलिमिटेड हुने छ भने नाइ डाटा प्याक पनि अनललिमिटेड हुने छ । नाइट डाटा प्याक राति ११ बजेबाट बिहान ६ बजे सम्म हुने छ ।

एनसेलको प्याकेजको सुविधा ३० दिनको लागि हुने व्यवस्था गरेको छ ।

एनसेलले मासिक न्यूनतम खर्च गर्नैपर्ने गरी ल्याएको सब्क्रिप्सन मोडल अन्तर्गतको यस्तो सेवामा भ्वाइस सेवाको लागि र डेटासहितलाई अलग अलग व्यवस्था छ । न्यूनतम १९९ रुपैयाँदेखि ४९९ रुपैयाँसम्मको भ्वाइस प्याक मात्रैको सुविधा एनसेलले दिएको छ भने रिन्यूवल नहुने डाटा प्याककको लागि भने २९९ बाट प्याकेज सुरु हुने व्यवस्थासमेत भएको एनसेलले जानकारी दिएको छ ।

घरायसी प्रयाेगको पानी बत्ती जस्तै टेलिकम सेवामा पनि मासिक न्यूनतम खर्च गर्ने पर्ने गरी सेवा सुरुवात एनसेले गरेको बताएको छ । यस्तो सेवालाई सब्क्रिब्सन प्याकेज नै भनेर सम्बोधन नगरेको भए पनि सोही काम सधै अन रिन्यूअल डेटाबाट गरेको जानकारी दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपालमा मोबाइल सेवा उद्योग धराशायी हुँदै गएकोले यसको रिभाइब गर्न अब टेलिकम कम्पनीको सेवाको लागि समेत न्यूनतम शुल्क अनिवार्य खर्चर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सेवाप्रदायकले नियामकसँगै अनुमति यस अघि नै माग्दै आएका छन् ।

टेलिकमको एक सेवाप्रदायक एनसेलका सीईओ जाब्बोर कायुमोभले गत पुस दोस्रो साता एक कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको प्रस्तुतीकरणमा टेलिकम क्षेत्र जोगाउन र फाइभजीसहितको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन न्यूनतम शुल्क खर्च गर्नेपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

यस्तो व्यवस्थाका लागि एनसेलले तयारी गरिरहेको र नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष अनुमति समेत मागेको थियो । एनसेलले साप्ताहिकदेखि मासिक रुपमा न्यूनतम खर्च अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष गरेको हो ।

हाल बिजुली, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, फिक्स्ड लाइन टेलिफोनमा न्यूनतम मासिक शुल्क तिर्नेपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अब मोबाइल फोनका ग्राहकको लागि पनि लगाउनुपर्ने आवज सेवाप्रदायकले उठाएका छन । यो व्यवस्थाले एकातिर टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी बढ्ने, सरकारको राजस्व बढ्ने र उपभोक्तालाईसमेत हालको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्मले सेवा सस्तो पर्ने टेलिकम कम्पनीहरुको छ ।

मासिक सदस्य शुल्क लिएर मोबाइल सेवा दिन सकिएको अवस्थामा आगामी चार वर्षमा टेलिकम क्षेत्रको आकार वार्षिक ९६ अर्ब रुपैयाँको पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अन्यथा यसको आकार घटेर ५६ अर्ब रुपैयाँमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसो त टेलिकम क्षेत्रले ८ वर्ष अगाडि नै टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । न्यूनतम सदस्यता शुल्क लागू गर्ने हो भने नेपालको टेलिकम क्षेत्र वार्षिक ४० प्रतिशलते बढ्ने र फाइभजी नेटवर्कसहितको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोतको जोहो पनि हुने सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एनसेलका अनुसार ग्राहकलाई बानी पार्न र न्यूनतम खर्च गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेर टेलिकम कम्पनी टिकाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सोही अनुसार एनसेलले हाल ५० रुपैयाँको रिचार्जकार्ड बजारमा पठाउन छोडेको छ भने ग्राहकलाई टप अपबाट मात्रै यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

रिन्यूअल प्याकको उद्देश्य नेपाली ग्राहकहरूलाई तुलनात्मक रुपमा महँगो पर्ने पे एज यू गो र बारम्बार लिनुपर्ने स–साना प्याकहरु प्रतिको निर्भरता हटाएर सधैं अन अर्थात् कनेक्टेड रहन सक्षम बनाउनु भएको बताएको छ । यसको उद्देश्य भने ग्राहकलाई मासिक बढीभन्दा बढी खर्च गर्न लगाएर आर्थिक लाभ बढाउनु नै हो । यी प्याकहरूको लिएपछि मासिक रुपमा पनि प्रयोग नभए डाटा, टक टाइम, र एसएमएस खेर नजाने र अर्को महिना प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भने एनसेलले गरेको छ ।

एनसेलले यसअघि सञ्चालन गर्दै आएका ५० प्रतिशत प्याकेज हटाएर सधै अन रिन्यूअलका प्याकेज ल्याएको हो । सस्तो प्याक हटाएर अधिकांश मासिक प्याकेजहरु लागू गरेको छ ।

‘सब्क्रिप्सन मोडलमा नजाने हो भने नेपालमा टेलिकम उद्योग टिक्न सक्दैन यसका लागि सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्नै पर्छ,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बोर कायुमोभले यस अघि नै सार्वजनिक कार्यक्रमा बताएका थिए ।

एनसेलले रिन्यूअल प्याकमार्फत सब्क्रिब्सन मोडलमा जान थालेपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि रणनीतिक योजना बनाउन थालेको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बताए । उनले भने, ‘टेलिकमले बजारको प्रतिकृया पर्खने र ग्राहकले कसरी लिन्छन् भन्ने बुझेर मात्रै सब्क्रिब्सन मोडल अपनाउने छ ।’

टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले निजी जस्तै आजै निर्णय गरेर भोलिदेखि नै कुनै नयाँ काम गरिहाल्ने भन्न सक्दैन । यसले आवश्यक विधि र प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले पनि समय लाग्ने छ । टेलिकमले ५० रुपैयाँभन्दा कम रिचार्ज गर्न नमिल्ने र ५० को कार्ड पनि बजारमा नपठाउने भन्ने विषयमा पनि ब्यापक छलफल पछि यसलाई कार्यान्वयन नगरेको जानकारी ढकालले दिए । ढकाल भन्छन्, ‘बजारमा अर्को प्रतिस्पर्धीले सब्क्रिब्सन मोडल प्रयोग गरेको हो भने कस्तो प्रतिया आउँछ र त्यसलाई ग्राहकले कुन रुपमा लिन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

नेपालको टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने टेलिकम क्षेत्रलाई जोगाउन र वार्षिक रुपमा घटिरहेको व्यापारलाई रोकेर अब फेरि बढाउन सब्क्रिप्सन मोडल उपयुक्त हुने सुझाब भने दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पछिल्लो समय फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बाँकी रहेकाले टेलिकम कम्पनीलाई कुनै सेवा सुविधा स्वीकृत नभएको बताए । टेलिकम कम्पनीले ग्राहकलाई सस्तो पर्ने गरी मासिक प्याकेज दिनुलाई पनि प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।