निजी क्षेत्रसँगको भेटमा डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दिएको ढाडस

काठमाडौं । सोमबार मध्याह्न १२ बजेदेखि १ बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग विशेष भेट गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूबीचको भेट विशेष यसमानेमा पनि थियो कि नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेका १०० कार्यसूचीमा निजीक्षेत्रका पक्षमा धेरै कुरा गरिएको थियो ।

वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक दलका रूपमा पहिचान भएको रास्वपामा देश विदेशमा ख्याती कमाएका वाग्ले डा. अर्थमन्त्री छन् । निजी क्षेत्रका मर्म उनले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

अपेक्षा अनुसार नै नेपालको आर्थिक इतिहासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने गरी डा. वाग्लेले एउटा शक्तिशाली र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे । भेटमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष भरत आचार्य र महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी उपस्थित थिए ।

सो क्रममा महासंघसामु अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका नीतिगत, प्रशासनिक र कानुनी झन्झटहरू अब इतिहास बन्ने प्रतिबद्धता गरे ।

अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट शब्दमा भने, ‘तपाईंहरू नआत्तिनुस्, लगानी गर्नुस्, म छु । अब व्यवसायी थुनिनुपर्ने र धरपकड भोग्नुपर्ने दिन सकिए ।’

डा. वाग्लेले अत्यन्तै कडा र स्पष्ट शब्दमा प्रशासनिक बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘म अर्थतन्त्रको यो जहाजलाई सही दिशामा मोडेर देशलाई नयाँ गति दिन आएको हुँ । म यहाँ घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्न ।’

उनले अब निजी क्षेत्रले कुनै पनि काम गराउनका लागि सरकारी कार्यालयमा घुस खुवाउनुपर्ने वा फाइल बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास दिलाए । सरकार निजी क्षेत्रको ‘बाधक’ नभई ‘सहयात्री’ बन्ने उनको उद्घोष छ ।

वाग्लेले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘व्यावसायिक कसुरमा फौजदारी कारबाही’ को डरलाई सम्बोधन पनि गरे । अब सानातिना व्यावसायिक त्रुटि वा आर्थिक बेइमानीका मुद्दामा व्यवसायीलाई हिरासतमा राख्ने वा थुन्ने काम नहुने भेटमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको छ ।

‘आर्थिक बेइमानीमा हामी अब आर्थिक जरिवानाको बाटो अपनाउँछौं । व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गरिने छैन,’ डा. वाग्लेले भनेका छन् । तर, उनले एउटा सर्त पनि राखे, ‘राज्य उदार बन्दा निजी क्षेत्रबाट इमानदारिताको अपेक्षा गरिन्छ । यदि कसैले नियतवश राज्यलाई ठग्न खोज्छ भने त्यस्ताका विरुद्ध सरकार निर्मम हुनेछ ।’

छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष सन्देश निजी क्षेत्रसामु प्रवाह गरे । वाग्लेले प्रधानमन्त्री आफैं निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै सकारात्मक रहेको बताउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ र व्यावसायिक जगतको आत्मविश्वास नहल्लाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट स्पिरिट बोक्नुभएको छ । सरकारले अब ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’को अवधारणा अगाडि सारेको छ ।’

खासगरी उद्योगी व्यवसायीलाई प्रक्रियागत झमेला अन्त्य गर्ने, बिजनेस प्रोसेस सहज बनाउने र व्यवसायी वातावरण निर्माणमा के-के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी डा. वाग्लेले व्यवसायीहरूलाई गराए ।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरिने, प्रणालीगत सुधार गरी सरकारी अकर्मण्यता हटाइने र कर सहुलियत तथा लगानीमैत्री नीतिहरू ल्याइने वाग्लेको भनाई थियो ।

यता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबर्द्धन रणनीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो कार्यलाई महासंघ र निजी क्षेत्रले लागि ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । व्यवसायीहरूले नीतिगत तहमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई सरकारले कत्तिको प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको कामको सराहना गरे ।

सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटलाई ‘प्रेडिक्टेबल’ (पूर्वानुमान गर्न सकिने) बनाउने संकेत दिए । यसैगरी व्यवसाय गर्ने लागत घटाउन पुराना र बाझिएका कानुनहरू खारेज वा परिमार्जन गर्ने, कच्चा पदार्थको अभाव र आपूर्तिमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्ने, ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरू र उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गर्ने योजना सरकारको रहेको भेटका क्रममा छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कार्यभार ग्रहण गरे लगत्तै विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । साथै सरकारको १०० कार्सूचीमा निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यसूचीको २१ बुँदामा निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि गर्ने काम समेटिएका छन् ।

छलफलका क्रममा महासंघको टोलीले नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत स्थिरता, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले सुरुमै निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने गरि सुधारका काम अघि बढाएकोमा महासंघले स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकाबाट निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालका नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको बताएका थिए ।

साथै उनले अब आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिंदै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक भएको धारणा राखे ।

उनले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर देश भित्रै पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

साथै उनले मुलुक अझै संक्रमणमै रहेको र छिमेकी मुलुक बंगलादेशले समेत स्तरोन्नत्तीको समय सार्न पहल गरेको अवस्थामा नेपालको स्तरोन्नतिको समय सार्न सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।