विकास निर्माण कार्यलाई चाहिने अर्बौं रूपैयाँ स्रोत यसरी जुटाउँदैछ बालेन सरकार

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि महत्त्वाकांक्षी १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको र शनिबार साँझ सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीमा देशको विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधार र राज्यका विभिन्न निकायमा निष्क्रिय रहेका अर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ ।

सरकारले छरिएर रहेका कोषहरू, अदालतको धरौटी र प्रयोगविहीन सरकारी निक्षेपलाई विकास कार्यमा लगाउने कडा नीति लिएको छ ।

विभिन्न सरकारी अड्डा, अदालत र निकायहरूमा ठूलो परिमाणमा ‘धरौटी रकम’ निष्क्रिय भएर बसेको छ । यो रकमलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्न ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार पारिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दाबी नगरिएका निष्क्रिय खाताहरूको विवरण संकलन गरी ९० दिनभित्र राज्यकोषमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

हाल करिब १३९ भन्दा बढी सरकारी कोषहरू छरिएर र दोहोरिएर सञ्चालन भइरहेका छन्, जसका कारण सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यी कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गरी उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने ढाँचा तयार पारिनेछ ।

राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायीहरूले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा ‘ई-बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रमा अनुमति पत्र लिएर पनि काम नगर्ने (निष्क्रिय) फर्महरूको अनुमति खारेज गरिने भएको छ । ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२’ लाई परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाइनेछ । साथै, खानी विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरणहरू जडान गरी परीक्षण क्षमता ३ महिनाभित्र बढाइने र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।

भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउन पुनर्संरचना गरिनेछ । साथै, बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न ‘अधिकतम खुद्रा मूल्य’ अनिवार्य कार्यान्वयन गराई सघन अनुगमन गर्ने र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

यो १०० बुँदे कार्यसूचीले राज्यकोषमा थप राजस्व संकलन हुने र वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको अर्बौँ रुपैयाँ विकासका आयोजनामा परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।