जेनजी विद्रोहः संकटमा रहेको निजी क्षेत्रका लागि नयाँ सरकारले ल्याउनेछ यस्तो राहत र पुनर्निर्माण प्याकेज

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण मुलुकको निजी क्षेत्र थप गम्भीर संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । आन्दोलनबाट भएको व्यापक भौतिक क्षतिपछि सरकारले तयार पारेको ‘पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना’ ले यस्तो ठहर गरेको हो ।

कार्ययोजना प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाबले पहिले नै प्रभावित निजी क्षेत्रलाई यस आन्दोलनले थप धराशयी बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सहजीकरण र सहुलियतका कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।

सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई नक्सापास शुल्कमा छुट दिन अनुरोध गर्ने नीति लिएको छ । साथै, क्षतिको प्रकृति र आधार हेरी निजी व्यवसायहरूलाई ३ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन पनि स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत पुसमै कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनाका केही विषय सरकारले लागु गरिसके तापनि अधिकांश विषय कार्यान्वयन नयाँ सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने सरकारको योजना छ ।

बीमा गरिएका संरचनाहरूको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि बीमा कम्पनीहरूमा तरलता (नगद) अभाव देखिएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराइने कार्ययोजना छ ।

व्यवसायीहरूको आर्थिक भार कम गर्न सरकारले कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने सरकारको योजना छ । चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यवसायीले अब किस्ताबन्दीमा कर्जा तिर्ने सुविधा पाउनेछन् । साथै, व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘ग्रेस अवधि’ समेत थप गरिनेछ ।

पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन चाहनेहरूलाई आधार दर (बेस रेट) मा थप ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडी पाँच वर्षसम्मका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडाका लागि पनि सरकारले राहत दिने भएको छ । प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि तीन वर्षीय रणनीति तय गरेको छ । सामान्य क्षति भएका भवनहरूको मर्मत चालू आर्थिक वर्षकै विनियोजित बजेटबाट रकमान्तर गरी गरिनेछ । आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवनहरू आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मन्त्रालय स्तरीय बजेट सूचना प्रणाली मार्फत बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । पुनर्निर्माणका क्रममा तीनै तहका सरकारबीच लागत साझेदारी र समन्वय गरिने समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।