रास्वपाको बहुमतले नेपालको राजनीतिक जोखिम घट्ने फिचको आकलन, ‘महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालको हालैको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट संसदीय बहुमतले देशको अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चितता कम गर्ने बताएको छ । फिचका अनुसार यो नतिजाले नीतिगत स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिचले भनेको छ, ‘स्पष्ट बहुमतका कारण गत वर्षको गम्भीर अशान्तिपछि देखिन सक्ने लामो गठबन्धन वार्ताको जोखिम टरेको छ । यसले विगतका वर्षहरूमा हुने गरेका बारम्बारको सरकार परिवर्तनलाई रोक्ने सम्भावना बढाएको छ । यदि नयाँ सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखाउन सकेमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल समेत बढ्नेछ।’

रास्वपाको जितले नेपालको राजनीतिमा ‘यथास्थिति’ तोड्न र शक्ति बाँडफाँडको पुरानो राजनीतिलाई अस्वीकार गर्न मतदाताले दिएको जनादेशलाई झल्काउने फिचको विश्लेषण छ । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सिट गुमाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको एकल पार्टीको बहुमतले राजनीतिक संक्रमणलाई छोटो बनाउने र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक वृद्धिमा बदल्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । फिचले यी लक्ष्यहरूलाई ‘महत्वाकांक्षी’ भन्दै सन् २०२७ जुलाईसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने आफ्नो प्रक्षेपण कायमै राखेको छ । नयाँ सरकारको नीतिगत कार्यदिशाले नै भविष्यमा वृद्धिको दर निर्धारण गर्ने फिचको भनाइ छ ।

रास्वपाको घोषणापत्र अनुसार उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी घटाउन आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, र पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा फिचले नेपाललाई क्रेडिट रेटिङ बीबी माइनस दिएको थियो । सुशासनमा सुधार र निजी तथा वैदेशिक लगानी अनुकूल वातावरण बनेमा नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल अझ सुधार हुन सक्ने फिचले उल्लेख गरेको छ ।

तर, कार्यान्वयनको क्षमता मुख्य चुनौतीको रूपमा रहने देखिन्छ । अन्य समान देशहरूको तुलनामा नेपालको सरकारी प्रभावकारिता र नियामक गुणस्तर कमजोर रहेकाले सुधारका कार्यहरू सोचेअनुरूप अघि नबढ्न सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ । लगानीकर्ताहरूले नयाँ सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र व्यापारिक वातावरणमा हुने वास्तविक सुधारलाई नजिकबाट नियाल्ने फिचको ठहर छ ।

नेपालको ‘बीबी माइनस’ रेटिङलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको न्यून भार, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युतमा आधारित मध्यमकालीन वृद्धिको सम्भावनाले समर्थन गरेको छ । आईएमएफको कार्यक्रम सफल कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्रलाई लचिलो बनाएको छ । यद्यपि, बाह्य झट्का, प्राकृतिक विपत्ति र कमजोर प्रतिव्यक्ति आय जस्ता संरचनात्मक समस्याहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।