के रास्वपाले संविधान संशोधन र प्रदेश खारेज गर्न सक्छ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ सिटको हाराहारीमा जित हासिल गरेसँगै देशमा संविधान संशोधनको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेशसभा खारेजी जस्ता मागहरूलाई रास्वपाले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्नेमा मतदाताको ठूलो चासो र आशा देखिएको छ।

यद्यपि, रास्वपाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेशलाई हटाउने भन्दा पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचनअघिको वाचापत्रमा पनि रास्वपाले संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर मात्र संशोधन वा पुनर्लेखन गरिने स्पष्ट पारेको थियो।

अहिलेको मुख्य प्रश्न छ-के प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ शक्ति हुँदैमा रास्वपाले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्छ त?

नेपालको संविधानले केही विषयबाहेक अन्य जुनसुकै कुरालाई संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा २७४ ले चारवटा विषयबाहेक संविधानका कुनै पनि विषय वस्तु हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका विषयलाई संघीय संसदले संशोधन गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

संविधानको धारा २७४ अनुसार संघीय संसदका दुवै सदनले दुई तिहाइले पारित गरेको अवस्थामा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । धारा २७४ (८) मा भनिएको छ, ‘…विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।’

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट र समानुपातिकमा करिब ५० प्रतिशत मतसहित दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति शून्य छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् जहाँ रास्वपाको अहिले उपस्थिति छैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व छ ।

त्यसैले, ती दलहरूको समर्थनबिना रास्वपाले एक्लै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यस्तै रास्वपाले संविधानको धारा २७३ मा गरिएको संकटकालीन व्यवस्था अनुमोदनका लागि पनि अन्य दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । संकटकालीन व्यवस्थाका लागि पनि संघीय संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानको धारा २७५ (१) को व्यवस्थाअनुसार जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि पनि संघीय संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ।

नेपालमा संघीय संसद् दुई सदनात्मक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदन एक संघीय व्यवस्थापिका हुने संविधानमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट आउने ११० गरी २ सय ७५ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरका आठ/आठ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना गरी ५९ सदस्य हुन् व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ भने राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ ४० जना आवश्यक पर्छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनको २ तिहाइका लागि २ सय २३ सांसद आवश्यक पर्न जान्छ ।

प्रदेश खारेजी झनै जटिल

रास्वपाका समर्थकहरूले प्रदेशसभा खारेजीको माग गरिरहे पनि यो प्रक्रिया झनै जटिल छ। संविधानको धारा २७४ (४) ले प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा अनुसूची-६ (प्रदेशको अधिकार) सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य गरेको छ । प्रदेशसभाहरूमा रास्वपाको उपस्थिति नभएको अवस्थामा प्रदेशको संरचना चलाउन उसलाई कानुनी र राजनीतिक दुवै चुनौती हुने देखिन्छ।

कानुन निर्माणमा छैन समस्या

संविधान संशोधनमा चुनौती भए पनि अन्य कुनै दलसँग नमिलि एकल सरकार निर्माण, नयाँ कानुन निर्माण वा पुराना कानुनको परिमार्जनमा भने रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई कुनै समस्या पर्ने छैन। संघीय संसद्मा सामान्य कानुन बनाउन दुवै सदनको साधारण बहुमत भए पुग्छ ।

संविधानको धारा १११ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएको विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित नगरेमा वा सुझावसहित फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो बहुमतबाट सोझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्छ।

यसको अर्थ, रास्वपाले आफ्नो नीतिअनुसारका नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्न, सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन र प्रशासनिक झमेला हटाउन राष्ट्रिय सभाको अवरोध छिचोल्न सक्छ । तर, मुलुकको मूल कानुन ‘संविधान’ नै बदल्नका लागि भने उसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नु वा आगामी राष्ट्रिय सभा र प्रदेश निर्वाचनसम्म कुर्नुको विकल्प देखिँदैन ।