राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै लगानीकर्तामा रहेको त्रास चिर्न आवश्यक

21
Shares

महेश खरेल व्यवसायी तथा पाँचखाल नगरपालिका नगर प्रमुख पनि हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा उनको ३ दशक लामो अनुभव छ । उनी भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिसमेत रहेका खरेल जेनजी विद्रोहका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेको आर्थिक तथा भौतिक क्षति र लगानीको खस्कँदो वातावरणलाई यसरी विश्लेषण गर्छन्:

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तपाईंले के कस्तो क्षति भोग्नुभयो ?

मैले लगानी गरेको व्यवसायमा जेनजी प्रदर्शनले कुनै प्रत्यक्ष क्षति भएको छैन । तर, जेनजी मुभमेन्टले लगानीकर्ता र सबै व्यवसायमा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । उत्पादन तथा सेवामा आंशिक क्षति हुँदा बजार प्रभावित भयो भने यसले आपूर्ति श्रृंखलामा पनि असर गरेको छ ।

यसका अलावा आम व्यवसायीमा मनोवैज्ञानिक क्षति पनि पुर्‍याएको छ । करिब ३ वर्षको आर्थिक शिथिलतापछि क्रमशः अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको थियो । तर, एक्कासि भएको आन्दोलनले हामी जस्ता लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर बनाएको छ । 

जेनजी प्रदर्शनका कारण तपाईंको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो ? तपाईं थप लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

जेनजी मुभमेन्ट हुनु एक हिसाबमा सकारात्मक कुरा थियो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि राज्य संयन्त्र अफफल भएको र नागरिकले राज्य छ भन्ने महसुस पनि गर्न नसक्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले अगाडि सारेका माग सान्दर्भिक र जायज थिए ।

तर, जेनजी मुभमेन्टका नाममा निजी क्षेत्रको लगानी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि जुन आक्रमण भयो त्यसले एउटा व्यवसायी वा लगानीकर्ताताको मनमा असुरक्षा महसुस गराएको छ ।

लगानी गर्ने लगानीकर्ता र लगानी नै सुरक्षित छैन भन्ने महसुस हुँदा लगानी गर्ने मनोबल पनि कमजोर बनेको छ । लगानी गर्दा वातावरण सुरक्षित हुन्छ भन्ने महसुस भएमा मात्रै लगानीको वातावरण बन्छ ।

जेनजी प्रदर्शनका कारण लगानीको वातावरण कत्तिको धक्का पुगेको छ ?

जेनजी समूहले उठाएका मागहरू जायज भए पनि भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक घटनाले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

यसले लगानीका लागि इच्छुक गैरआवासीय नेपाली, म जस्ता विदेशबाट फर्केका युवा र स्वदेशमै जायजेथा धितो राखेर उद्यम गर्न खोज्ने व्यवसायीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पुर्‍याएको छ ।

अब सबै राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रले सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लगानीकर्तामा रहेको त्रास र डर चिर्न आवश्यक छ । मौखिक आश्वासन मात्र नभई कानुनी रूपमै लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र नेपालमा रोजगारी र औद्योगिक विकासको मार्ग प्रशस्त हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रत्यक्ष (भौतिक) र अप्रत्यक्ष (आर्थिक) क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ?

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर र आफ्नो जायजेथा धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने जुन एउटा सामूहिक सपना र लक्ष्य थियो, त्यसमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेको, उद्यम गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको र समाजमा अराजकता बढ्दा कोही पनि सुरक्षित नभएको सन्देश व्यवसायीहरूमा प्रवाह भएको छ । विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनले ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ ।

यसका साथै, नेपालको लगानीको वातावरण बिगार्न कर्मचारीतन्त्रको बाधक प्रवृत्ति र झन्झटिलो कार्यशैलीले पनि उत्तिकै नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ ।

तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा वा आफ्ना कर्मचारीले तथा व्यावसायिक जगतले महसुस गरेको जेनजी प्रदर्शनपछिको डर, त्रास, असुरक्षा वा चुनौती के हुन् ?

जेनजी प्रदर्शनपछि सबैभन्दा ठूलो कुरा त आफ्नो र परिवारको घर र ज्यान नै असुरक्षित महसुस भएको छ । नेपालमा राज्य छैन, कुनै कानुन छैन, सुरक्षा छैन भन्ने किसिमको अनुभूति त्यसले गराएको छ ।

नेपालमा व्यवसाय गर्नु, पैसा कमाउनु, रोजगारी दिनु र राम्रो घर बनाउनु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ता र उनीहरूको घरमा आक्रमण हुँदा आफ्नो र परिवारको ज्यान नै असुरक्षित महसुस भएको छ ।  

जेनजी प्रदर्शनपछि व्यावसायिक वातावरण जोगाउन सरकारले गरेका प्रयासहरू के कस्ता छन् ? र, ती प्रयास कत्तिको प्रभावकारी भइरहेका छन् ?

आन्दोलनपछि सरकारले केही सकारात्मक पहलहरू गरे पनि ती पर्याप्त छैनन् । पीडित व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूकै सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने कडा नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

यसो गर्न सकेमा भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक कार्य गर्ने साहस कसैले गर्दैनन् । दोषीको नाममा कुनै सम्पत्ति छैन भने उसलाई श्रम शिविरमा पठाएर श्रममार्फत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो कडा कानुनी प्रावधानले मात्र आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारलाई तपाईंका सुझाव केके छन् ?

नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय व्यवसायीलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि दुःख दिने थलो जस्तो भएको छ । मन्त्रालयले ‘उद्योग सहयोग विभाग’ नै खडा गरेर व्यवसायीका फाइलहरू अध्ययन गरी उनीहरूका समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ ।

व्यवसाय गर्दा कतै धूलो उड्यो त कतै गन्ध आयो भन्दै पब्लिकले बाटो छेक्ने र जनप्रतिनिधिले सिफारिस नदिएर अड्काउने गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन् ।

यसको समाधानका लागि राज्यले कडा नीति लिनुपर्छ । वन वा अन्य कुनै पनि प्रशासनिक विवाद २४ घण्टाभित्र टुंगिने वातावरण हुनुपर्छ र लगानीको सुरक्षामा कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नियम मिच्ने र कर छल्ने व्यवसायीलाई कारबाही त गर्नैपर्छ तर बहुमत असल व्यवसायीलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ ।

अहिले अख्तियार र सीआईबी जस्ता निकायको डरले व्यवसायीहरू त्रसित छन् । यी संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै व्यवसायीलाई नसताई काम गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र देशमा लगानी बढ्छ ।

भविष्यमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुन नदिन वा यस्ता प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रलाई टाढै राख्नका लागि सरकार, व्यवसायी आफैं र अन्य सरोकारवालाहरूबाट के कस्तो पहलको आवश्यकता छ ? वा निजी क्षेत्रमाथि सर्वसाधारणको नकारात्मक मनोवृत्ति (दृष्टिकोण) कसरी बदल्न सकिन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई सँधै नकारात्मक ढंगमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न जनचेतना वृद्धि गर्ने धेरै नै काम गर्नुपर्नेछ । हाम्रोमा व्यवसाय गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीकर्तामाथि हेर्ने दृष्टिकोण बदलेमा मात्रै लगानीको वातावरण बन्छ ।

राज्यले हेर्न दृष्टिकोण, व्यवहार र व्यवसायीलाई कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबैको सोच बदल्न आवश्यक छ । त्यसका लागि व्यवसायीले पनि आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गरेर जानुपर्छ । अनि मात्रै नागरिक र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउँछ ।

(प्रस्तुत अन्तर्वार्ता ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा व्यवसायी तथा पाँचखाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख खरेलले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो।)