व्यक्तिगत एवं लगानीको सुरक्षालाई लिएर आम लगानीकर्तामा अहिले पनि भय र त्रास यथावत छ

वीरेन्द्रराज पाण्डे नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा उनको ३ दशक लामो अनुभव छ । उनी भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको बताउँछन् । जेनजी विद्रोहका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेको आर्थिक तथा भौतिक क्षति र लगानीको खस्कँदो वातावरणबारे पाण्डेको अनुभव र विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तपाईंले के कस्ता क्षति भोग्नुभयो ?

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मेरो व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमाथि क्षति पुगेन । तर, प्रदर्शनका कारण बजार प्रभावित हुनुका साथै आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध भयो । यसले हाम्रो व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ।

जेनजी प्रदर्शन बेलाको माहोल र वातावरणको कारण हामीमा सामान्य तनाव बढाएको छ । यसले थप लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यस प्रदर्शनका कारण उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण लगानीको वातावरणमा समेत असर पुर्‍याएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास सुदृढ बनाउन सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका कस्तो छ ?

जेनजी आन्दोलनपछिको वातावरणलाई सहज बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन सरकारको भूमिका तटस्थ देखिएको छ ।

यस प्रदर्शनका क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ४ देखि ५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रले भौतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षति निकै बेहोर्नुपरेको छ ।

सुदृढ हुँदै गरेको लगानी वातावरणमा जेनजी प्रदर्शनले सिर्जित गरेको अनिश्चितताले गम्भीर धक्का पुगेको हो ?

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुःखित एवं चिन्तित बनाएको छ । आजको दिनसम्म पनि व्यक्तिगत एवं लगानीको सुरक्षालाई लिएर आम लगानीकर्तामा भय र त्रास यथावत छ ।

लगानीकर्तामा लगानी र व्यक्तिगत शान्ति सुरक्षाको भय यथावत रहिरहे लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पनि पर्ने र परिणामस्वरूप त्यसको समग्र चाप मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्नेछ ।

तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा वा आफ्ना कर्मचारीमा वा व्यावसायिक जगतले महसुस गरेको पोस्ट जेनजी स्ट्रेस (डर, असुरक्षा, अनिश्चितताजन्य तनाव) के–के छन् ?

भविष्यमा हुन सक्ने लगानीको असुरक्षा, राजनीतिक तथा नीतिगत अनिश्चितता, समाजले उत्पादनशील क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण र त्यसबाट निस्कने दुष्परिणाम लगायतका तनाव जेनजी प्रदर्शनले सिर्जना गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनपछि व्यावसायिक वातावरण जोगाउन सरकारले गरेका प्रयासहरू के कस्ता छन् ? र, ती प्रयास कत्तिको प्रभावकारी भइरहेका छन् ?

तत्काल प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय लक्षित वित्तीय, मौद्रिक तथा नीतिगत राहतका व्यवस्था सकारात्मक छन् । रूपान्तरणकारी प्रयासहरू तथा यसका प्रस्थानविन्दुमा भने काम हुन बाँकी देखिन्छ ।

व्यवसायीको मनोबल बढाउन सरकारलाई तपाईंको सुझाव के के छन् ?

यो सरकारले नयाँ कानुन बनाउन सक्ने स्थिति छैन । तर, सरकारले लिने नीतिहरू आगामी सरकारका लागि समेत मार्गदर्शक बन्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले गर्न सक्ने निर्णय, रूपान्तरणकारी नीतिहरू समेत अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

भविष्यमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुन नदिन वा यस्ता प्रदर्शनबाट निजी क्षेत्रलाई टाढै राख्नका लागि सरकार, व्यवसायी आफैं र अन्य सरोकारवालाहरूबाट के कस्तो पहलको आवश्यकता छ ? वा निजी क्षेत्रमाथि सर्वसाधारणको नकारात्मक मनोवृत्ति (दृष्टिकोण) कसरी बदल्न सकिन्छ ?

सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी सुरक्षा रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले नेपालको औद्योगिक विकास तथा अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानका बारेमा जनमानसलाई सुसूचित गराउने काम पनि राज्यको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले गरेका असल अभ्यासलाई जनतासामु पुर्‍याउने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ ।

कर्पोरेट सोसल रेस्पन्सिबिलिटी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि सहज वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । साथै, देशको अर्थतन्त्रको नीतिगत दिशा रेमिट्यान्स तथा वस्तुको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वभन्दा देशमै उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भतातर्फ लैजान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ?

यस विषयमा विभिन्न बुँदागत रूपमा सबै पक्षले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवसाय सञ्चालन र प्रक्रियाका लागि औद्योगिक सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उत्तर र दक्षिण दुवै सिमानामा आयातको भन्सार विन्दु परिवर्तन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

जस्तै, रसुवा र खासा बन्द हुँदा कोरला भन्सार विन्दुमा सजिलै र सहज रूपमा परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थसहित वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा कुनै पनि प्रशासनिक वा प्रक्रियागत अवरोध नआउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लगानी सुनिश्चितता नहुँदा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू फिर्ता हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कायम राख्न स्पष्ट आश्वासन प्रदान गर्नुपर्छ ।  कम्तीमा १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आन्दोलनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै जलेका मशिनरी तथा अन्य उपकरणहरू भन्सार शुल्क बिना आयात गर्न अनुमति दिने व्यवस्था सरकारबाट हुन जरुरी छ । जलेका सवारीसाधन अतिरिक्त कर बिना प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि छ ।

लक्षित आक्रमणको सामना गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड/बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा स्थापित नेपाली व्यापारिक समूहका समस्याहरू समाधान गर्नतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

व्यक्ति तथा ब्रान्डमाथि गरिने लक्षित आक्रमणहरूलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने व्यवस्था राज्यले गर्न आवश्यक छ । सेयर बजारमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने परिपाटी हुनुपर्छ ।

यसका साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरणले प्रभावित व्यवसायहरूको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि बिमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणले एक वरिष्ठ तहको अधिकारीलाई नोडल व्यक्ति (सम्पर्क अधिकृत) तोक्नुपर्छ ।

सरकारले करमुक्त पुनर्निर्माण बियरर बन्ड जारी गर्ने र च्यारिटी बन्ड, सामाजिक बन्ड जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विकास साझेदार संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग/सहायताको पुनःसंरचना गरेमा राम्रो हुने देखिन्छ ।

साथै, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास अभाव हटाउने, जग्गा व्यवस्थापन/उपयोगमा स्पष्टता ल्याउन स्वीकृत परियोजना योजनाअनुसार उद्योगहरूमा जग्गा सीमा लागू नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

वर्तमान संकटबाट पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन तीव्र बनाउने—छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्दै फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस र पेपरलेस प्रक्रिया लागू गर्ने गरेमा पनि नागरिकका सेवा सहज हुनेछन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनका प्रावधानहरू वित्त ऐनजस्ता अन्य कानुनद्वारा अतिक्रमण नहुने सुनिश्चित गर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा लागू हुने करहरू एकै स्थानबाट संकलन गर्ने नयाँ प्रणाली विकास गर्ने र राज्यले त्यसलाई सम्बन्धित तह वा निकायहरूमा बाँडफाँट/वितरण गर्ने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

(प्रस्तुत अन्तर्वार्ता ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले दिएको जवाफका आधारमा तयार पारिएको हो।)