एजेन्सी । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले शुक्रबार संसदमा निर्वाचनपछिको सम्बोधनमा बढ्दो चिनियाँ दबाबको चेतावनी दिएकी छन् ।
रक्षा रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने, सैन्य निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पार्ने र महत्त्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाहरूलाई सुदृढ गर्ने वाचा पनि उनले गरिन् ।
ताकाइचीको चार महिने कार्यकाल चीनसँगको कूटनीतिक विवादले घेरिएको छ । विशेषगरी, उनले ताइवानमा हुने कुनै पनि आक्रमणले जापानी भूभागलाई खतरामा पार्दा त्यसको जवाफ दिन जापानले सैन्यबल उपयोग गर्न सक्ने बताएपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो ।
यस महिनाको तल्लो सदनको निर्वाचनमा कमजोर बहुमतलाई ठूलो जीतमा परिणत गरेकी ताकाइचीले चीन र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूबाट बढ्दो आर्थिक र सुरक्षा खतराको सामना गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरिन् ।
उनको सत्तारूढ गठबन्धनसँग अहिले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट भएकाले उनले थोरै मात्र राजनीतिक प्रतिरोधको सामना गरिरहेकी छन् ।
‘जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा गम्भीर र जटिल सुरक्षा वातावरणको सामना गरिरहेको छ,’ ताकाइचीले चीनको विस्तारित सैन्य गतिविधि, रुससँगको बढ्दो सुरक्षा सम्बन्ध र उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक मिसाइल क्षमतालाई औंल्याउँदै भनिन् ।
उनले सरकारले नयाँ रक्षा रणनीति तयार गर्न यस वर्ष जापानका तीनवटा मुख्य सुरक्षा दस्तावेजहरूलाई परिमार्जन गर्ने र विदेशी बिक्री बढाउन तथा रक्षा कम्पनीहरूलाई सुदृढ गर्न सैन्य निर्यात नियमहरूको पुनरवलोकनलाई गति दिने बताइन् ।
क्योटो समाचार एजेन्सीका अनुसार, ताकाइचीको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नीतिगत प्यानलले शुक्रबार बडी आर्मर जस्ता गैरघातक उपकरणहरूमा मात्र सैन्य निर्यात सीमित गर्ने नियमहरू खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
जापानी कम्पनीहरूले विदेशमा बिक्री गर्न सक्ने रक्षा उपकरणहरूको दायरालाई यस्तो परिवर्तनले उल्लेख्य रूपमा फराकिलो बनाउन सक्छ ।
‘चीनले पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा बल वा दबाब प्रयोग गरेर यथास्थितिलाई एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ,’ उनले सांसदहरूलाई भनिन् ।
ताकाइचीले सन् २०२३ मा सुरु गरिएको सैन्य सुदृढीकरणलाई गति दिएकी छन् । त्यसले मार्चको अन्त्यसम्ममा जापानको रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशतसम्म पुर्याएर दोब्बर बनाउनेछ । यसका साथै आफ्नो शान्तिवादी संविधानका बावजुद जापान विश्वकै ठूला सैन्य खर्च गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये एक बन्नेछ ।
उनले प्रहरी र रक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरूबाट संकलित सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न आफ्नो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय गुप्तचर परिषद् गठन गर्ने योजना पनि घोषणा गरिन् ।
जापानसँग अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी वा बेलायतको एमआई५ सँग तुलना गर्न सकिने खालका विदेशी वा स्वदेशी गुप्तचर सेवाहरू छैनन् ।
सुरक्षाबाहेक ताकाइचीले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हुने विदेशी लगानीको जाँच गर्न अमेरिकी विदेशी लगानी समितिको जापानी संस्करण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिन् र विदेशीहरूले गर्ने जग्गा खरिद सम्बन्धी नियमहरूको पुनरवलोकन गरिने बताइन् ।
उनले आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ गर्दै र दुर्गम प्रशान्त टापु मिनामितोरी वरपरका दुर्लभ खनिज पदार्थ लगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू सुरक्षित गर्न सहयोगी राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गरी विशेष देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्ने वाचा गरिन् ।
ताकाइचीले सन् २०११ को फुकुशिमा आणविक भट्टी दुर्घटनापछि बन्द अवस्थामा रहेका रिएक्टरहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई गति दिने प्रतिबद्धता पनि जनाइन् ।
आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भनिन्, ‘चुनौतीहरूको सामना नगर्ने राष्ट्रको कुनै भविष्य हुँदैन । रक्षा मात्र गर्न खोज्ने राजनीतिले आशा जगाउन सक्दैन ।’
प्रतिक्रिया