काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित आमसभामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले वाचापत्र अनावरण गरेका हुन् ।
रास्वपाले नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
सुशासन र नीतिगत सुधारलाई पूर्वशर्त मानेको रास्वपाले आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र कर प्रणालीमा ठूला परिवर्तनका एजेण्डाहरू अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् रास्वपाका वाचापत्रका मुख्य विषय
१.समष्टिगत अर्थतन्त्र: १०० अर्ब डलरको जीडीपी र ३००० डलर प्रतिव्यक्ति आय
रास्वपाले नेपाललाई ‘मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । वाचापत्रको बुँदा २१ मा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जग बसालिने उल्लेख छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन- जीडीपी) १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
२. सूचना प्रविधि: १० वर्षमा ३० अर्ब डलर निर्यात र ५ लाख रोजगारी
अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछिको दोस्रो ठूलो खम्बाका रूपमा ‘सूचना प्रविधि ‘ लाई विकास गर्ने रास्वपाको योजना छ । हालको १.५ अर्ब डलरको सफ्टवेयर तथा आईटी सेवा निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने ऐतिहासिक लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि ‘स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने, ग्लोबल टेक हब बनाउने र प्रदेशहरूमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प बुँदा ३६ मा गरिएको छ ।
३. ऊर्जा क्षेत्र: ३०,००० मेगावाट उत्पादन र खपत वृद्धि
आगामी दशकमा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता ३०,००० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रास्वपाको छ । स्वदेशमै ऊर्जा खपत बढाउन विद्युतीय महसुल पुनर्संरचना गरिनेछ भने सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति वार्षिक बिजुली खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्याउने रणनीति अघि सारिएको छ । साथै, भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।
४. कर प्रणाली र लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार
रास्वपाले व्यवसायिक वातावरण सुधार्न उत्पादनको लागत बढाउने र झन्झटिला करिब २ दर्जन ऐनहरू खारेज वा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । आयकरतर्फ ऐतिहासिक परिवर्तन गर्दै ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा बुँदा २२ मा उल्लेख छ ।
५. सुशासन र खर्च कटौती: १८ मन्त्रालय र सम्पत्ति छानबिन
आर्थिक फजुल खर्च रोक्न र प्रशासनिक चुस्तता ल्याउन संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्ने वाचापत्रको बुँदा १७ मा उल्लेख छ । ‘विज्ञ मन्त्री’ को अवधारणा ल्याइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने कडा नीति (बुँदा ३) अघि सारिएको छ।
६. वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र ‘मिटरब्याज’ समाधान
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहने गरी ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन (घ वर्गको वित्तीय संस्था सरह) मा आबद्ध गराइनेछ उल्लेख गरिएको छ । साथै, ‘मिटर-ब्याज’ लाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र जालीहोरीहरूको संरचना ध्वस्त पार्ने र द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने संकल्प गरिएको छ।
७. पर्यटन र पूर्वाधार: खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य
नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्ने र औसत बसाइ लम्ब्याउने नीति बुँदा नम्बर ४८मा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को प्रयोग र हिमालयन क्षेत्रमा ‘हिल स्टेसन’ हरूको विकास गरिनेछ।
८. विदेशी लगानी र गैरआवासीय नेपाली
विदेशी लगानी भित्र्याउन र मुनाफ लैजान सरल नीति बनाउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई ‘डलर खाता’ को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधानसहित ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना रास्वपाको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो वाचापत्रले वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी, प्रविधि-मैत्री र नीतिगत स्थिरता भएको अर्थतन्त्रको वकालत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया