राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न सरकारले माग्यो सुझाव, डिजिटल बैंक र करेन्सी समेटिँदै

काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमै डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्रा, वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राका लागि काम गरिरहेको भए पनि ऐन नहुँदा परिक्षण सुरु गर्न ढिलाई भइरहेको छ । सरकारले बजेट मार्फत डिजिटल बैंकको  इजाजत दिने विषय समावेश गरेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा डिजिटल बैंकको व्यवस्था छैन ।

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले सुझाव मागको मस्यौदामा उल्लेख छ ।  केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ८ वटा कारण अगाडि सारेको छ । यस्ता छन् कारणहरूः

– केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण
– केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता
– डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन
– जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रबर्द्धन
– मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
– संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान
– अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता

प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार ऐन संशोधन भएमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारले सुझाव मागेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक ऐनको समयसापेक्ष संशोधनले समावेशी बैंकिङ प्रणालीको प्रबर्द्धन, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापनमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन र नियमन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारिता, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण जोखिममा आधारित नियमन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्थित विस्तार मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सघाउ पुग्नेछ विश्वास लिएको उल्लेख छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

के के संशोधन हुँदैछ ?

विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा वित्तीय संस्थाको परिभाषामा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंकलाई पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै डिजिटल करेन्सीलाई पनि करेन्सीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

वित्तीय होल्डिङ कम्पनीलाई परिभाषित गर्दै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा संस्थापित कम्तीमा एक सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा त्यस्तै अन्य संरचनागत स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको पहिलो उदेश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य प्रतिकुल नहुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने दोस्रो उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल्यसँगै बैंकिङ तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने तेस्रो उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने, समष्टिगत विवेकशील (म्याक्रोप्रुडेन्सियल) नियामकको रूपमा कार्य गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम समस्याग्रस्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन गर्ने जस्ता व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन संशोधन मार्फत केन्द्रीय बैंकलाई सरकारी वित्त र विकासात्मक कार्य (क्वाजी फिस्कल अपरेसन) सँग सम्बन्धित कार्य गर्ने तथा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था, सार्वजनिक निकाय, कम्पनी वा अन्य संस्थाको दायित्वको जमानत दिने जस्ता कार्यमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई बैंक नोट, सिक्का वा असर्फी उत्पादन, विक्री वितरण गनर्ने, विदेशी मुद्रा खरिद विक्री तथा लगानी गर्ने मात्रै नभएर सुन खरिद बिक्री तथा लगानी गर्ने, आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न बैंकलाई आवश्यक पर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाउने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने तोकिएका काम गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विशेष गरी बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा १० प्रतिशतसमम लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्यांकन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो पुनरसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्यांकन गर्ने, साख सूचना आदानप्रदान गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्यस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने, वित्तीय उपकरण मुद्रण गर्ने, भुक्तानीको क्लियरिङ गर्ने, सम्पत्तिलाई तरल बनाउने, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने, ट्रष्टिको रूपमा काम गर्ने जस्ता कम्पनीलाई ऋण दिने वा सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यबाट बढाएर ९ सदस्यको बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल स्वतन्त्र सञ्चालक ३ जना रहने व्यवस्था रहेकामा ५ जना बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।  गभर्नरको वैदेशिक भ्रमण नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न अर्थ मन्त्रालयको सचिब बाहेक नेपाल सरकार र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै गभर्नर र डेपुटी गभर्नर बाहेकका सञ्चालकको हकमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएको अवधि ३ वर्ष पुरा नभएसम्म सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै गभर्नरमाथि छानविन गर्न जाँचबुझ समिति गठन अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ । गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न गठन गर्ने जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको सट्टा उच्च अदालतका मूख्य न्यायाधीश संयोजक र सदस्यमा पूर्व गभर्नर र एकजना विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रगत कर्जा नीति कार्यान्वयन गभर्नरले गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले पनि एक साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्ने र त्यस्तो कोषको रकम बैंकको खुद नोक्सानी व्यहोर्न र पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ऐन संशोधन मार्फत राष्ट्र बैंकको लगानी रहेको वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन र अन्य सम्पत्तिमा हुने पुनर्मूल्यांकन नाफा वा नोक्सानीको लेखांकन गर्न पुनर्मूल्यांकन जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण र समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि कुल मौद्रिक दायित्वको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय विकास कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै प्रस्ताव भएको छ ।

सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकले विशेष प्रयोजनको लागि कुल मौद्रिक दायित्वको दुई प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव भएको छ । वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोषको सञ्चालन तथा प्रयोग सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ ।