धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने जोखिममा भारत ?

एजेन्सी । भारतको १५औं वित्त आयोगदेखि नै जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने राज्यहरूलाई पुरस्कृत गरिँदै आएको छ ।

कम प्रजनन दरको अर्थ करको विभाज्य कोषमा बढी हिस्सा पाउनु थियो जसले जनसंख्या वृद्धिलाई देशको सबैभन्दा ठूलो विकास चुनौती मान्ने लामो समयदेखिको विश्वासलाई झल्काउँथ्यो ।

१६औं वित्त आयोगले अब यसमा पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको छ ।

विशेषगरी दक्षिणका केही राज्यहरू अहिले तीव्र जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा घट्दो प्रजनन दर र भविष्यमा हुन सक्ने श्रमिक अभावका बारेमा बढी चिन्तित हुन थालेको आयोगले पहिलोपटक उल्लेख गरेको छ ।

यसले एउटा ठूलो संरचनात्मक मुद्दा औंल्याएको छ । भारत धनी हुनुअघि नै वृद्ध हुने जोखिममा छ । विश्वव्यापी नीतिगत साहित्यमा व्यापक रूपमा चर्चा गरिएको यस अवधारणाले उच्च आयस्तर हासिल गर्नुअघि नै जनसांख्यिकीय संक्रमणको बुढ्यौली चरणमा प्रवेश गर्ने देशहरूलाई बुझाउँछ ।

यसै पृष्ठभूमिमा आयोगले जनसांख्यिकीय कार्यसम्पादन (कुल प्रजनन दरको विपरीत अनुपातमा मापन गरिने) लाई दिइएको भारलाई १५औं वित्त आयोगको १२.५ प्रतिशतबाट घटाएर १६औं आयोगमा १० प्रतिशतमा झारेको छ ।

यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आयोगले अन्ततः कम प्रजनन दरलाई कर बाँडफाँटको आधार नै बनाउनु नहुने बताएको छ । जनसंख्या स्थिरीकरण महत्त्वपूर्ण भए पनि वित्तीय प्रोत्साहनहरू अनिश्चितकालसम्म जारी राख्न नसकिने र यसले पहिले नै जनसांख्यिकीय संक्रमण हासिल गरिसकेका राज्यहरूलाई दण्डित गर्न नहुने आयोगको तर्क छ ।

साथै, आयोगले विद्यमान ढाँचालाई अचानक परिवर्तन नगर्न पनि सावधानी अपनाएको छ । बाँडफाँटको सूत्रमा जनसंख्याको महत्त्व अझै कायम छ र भारमा गरिएको परिवर्तन नाटकीय हुनुको साटो क्रमिक छ ।

समग्रमा, यस प्रतिवेदनले एउटा सूक्ष्म तर महत्त्वपूर्ण समायोजनलाई झल्काउँछ । भारतको वित्तीय प्रणालीले अब जनसंख्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर बुढ्यौली, कार्यशक्ति दिगोपन र दीर्घकालीन वृद्धि क्षमताका प्रश्नहरूमा ध्यान दिन थालेको छ । यी चुनौतीहरूले विकासको आगामी चरणलाई परिभाषित गर्नेछन् ।