काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निगमको महाप्रवन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च कारण देखाउसहितको अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकको र निगमका कर्मचारीले आवेदनका लागि योग्य नहुने अवस्थामा महाप्रबन्धक छनोट अगाडि बढाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । महाप्रवन्धक छनोट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चीरञ्जीवी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले पर्यटन मन्त्रालय समेतलाई यस मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि ४ माघमा १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो ।
उनीहरूसँग समितिले बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको छ । उनीहरूमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गरी समितिले नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने छन् ।
सर्टलिस्टमा परेका १० जनामा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् ।
त्यसमध्ये निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाल पनि छन् । उनीहरुलाई निगम ऐन अनुसार कर्मचारीमा बहाल रहदै महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन दिनै अयोग्य भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ को दफा ८ मा महाप्रबन्धक र सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सोही दफाको खण्ड (क)मा महाप्रबन्धक बाहेक निगमको कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकार निगमको महाप्रबन्धक हुन अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार महाप्रवन्धकमा आवेदन दिने कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, ऐनको व्यवस्था विपरीत महाप्रबन्धक छनोट समितिले निगमका बहालवाला कर्मचारीलाई पनि महाप्रबन्धकको प्रतिस्पर्धामा सर्टलिस्ट गरेको हो ।
यस अघि कात्तिक २७ मा वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धक पदमा आवदेन माग भएपछि विज्ञलाई छेक्ने गरी छनोट कार्यविधि बनाएको भन्दै निगमकै पूर्वकर्मचारी अच्चुतराज पहाडीले रिट हालेका थिए । उनको मुद्दाको समेत टुंगो लागेको छैन् ।
सर्वोच्चले उनको मुद्दाको फागुन ४ मा अन्तिम सुनुवाईको पेशी तोकेको छ । सो समय अगाडि नै पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले निगमको महाप्रवन्धक नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि थप विवाद आएको हो ।
एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अर्कोतिर निर्वाचन आचार संहिता लागेको, निगमकै कर्मचारीले पदमा रहदै दिन नमिल्ने आवदेन स्वीकार गरेको र अख्तियारमा मुद्दासमेत परेको अवस्थामा महाप्रवन्धक छनोट अगाडि बढेको भन्दै यसलाई रोक्न विहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश आएसँगै निगमको महाप्रवन्धक नियुक्ति रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया