काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न आवेदकको प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ता सुरु भएको छ ।
बुधबार र बिहीबार संक्षिप्त सूचीमा छनोट भएका १० जना उमेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले बनाए । उनका अनुसार आज ५ जनाको आज र ५ जनाको भोलि अन्तरवार्ता हुने भएको छ ।
सरकारले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको महाप्रवन्धक नियुक्ति छनोट समितिले २७ कात्तिकमा आवदेन माग गरेको थियो । उक्त आवेदनबाट १६ जनाको आवेदन परेको भएपनि छनोट समितिले १० जनाको मात्रै संक्षित सूची तयार पारेर अन्तरवार्तासहितको प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको हो ।
आवेदन परिसकेपछि अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको महाप्रवन्धक नियुक्तिको लागि आगामी फागुन ४ गते अन्तिम सुनुवाईको लागि पेशी तोकिएको छ । सो अगाडि छनोट प्रक्रियाको काम सक्ने र निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागेका कारण सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर मात्रै महाप्रवन्धक नियुक्त गर्न सक्ने छ ।
महाप्रवन्धक नियुक्त गर्न छनोट समितिले आफ्नो काम सक्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । नियुक्ति गर्ने वा पर्खने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले नै गर्ने भएकोले आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी अनुसार छनोट चरणको आन्तरिक काम पूरा गरेर बस्न खोजिएको पनि आचार्यले बताए ।
निगमको महाप्रवन्धक नियुक्तिमा १६ जना आवेदकले आवेदन दिएसँगै निगमका पूर्वकर्मचारी अच्युतराज पहाडीले विज्ञलाई छेक्न खोजेको भन्दै ६५ वर्षे उमेरहद नराख्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
पहाडीको रिटका कारण हालसम्म रोकिएको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै ३० पुसमा पेशी तोकेको थियो । उक्त दिन हेर्न नभ्याइएको कारण अब उक्त मुद्दाको पेशी आगामी फागुन ४ को लागि तोकिएको छ । उक्त दिन अन्तिम फैसला नै आउने भएकोले सो समयसम्म पर्खनुपर्ने बुझाइ कानून व्यवसायीको छ ।
कानून व्यवसायी हरि बस्नेतका अनुसार अन्तिम फैसला आउने भएपछि र यही रिटकै कारण हालसम्म रोकिएको महाप्रबन्धक नियुक्ति अन्तिम फैसलासम्म कुर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार महाप्रबन्धक नियुक्ति अगाडि बढाउँदा सर्वोच्चबाट रिट निवेदकलाई पनि समावेश गरेर जानु वा विज्ञलाई नरोक्ने गरी माथिल्लो उमेरहद नलगाउने भन्ने फैसला आयो भने के हुन्छ ?
अधिवक्ता बस्नेतका अनुसार निगमको महाप्रबन्धक नियुक्तिमा पावर डेलिगेट गरेर रिडेलिगेट भएको छ । त्यसो गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको छ । तर यसको मुद्दामा अग्राधिकारको पेशी नै तोकिसकिएकोले सम्बन्धित कार्यालयले नै बुझ्नुपर्ने विषय भएको पनि अधिवक्ता बस्नेतले बताए ।
छनोट समितिका एक सदस्यले भने अन्तिम फैसला कुर्न गरेको आग्रहलाई पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको, रोक्नुपर्ने आदेश नदिएको र निर्वाचन आचारसंहितासमेत नलाग्ने भन्दै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको दाबी गरेको जानकारी दिए । ती सदस्यले केही समय रोक्नुपर्ने गरी दिएको सुझावलाई पर्यटन सचिवले बेवास्ता गरेको पनि बताए ।
पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, टंकनिधि दाहाल, डा। दीपकप्रसाद बास्तोला, दीपुराज ज्वारचन, डा। भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल शर्मा, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, संजयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत छन् । यी आवेदकहरुमध्ये बुधबार र बिहीबार आफ्नो प्रस्तुतीकरणसहित अन्तर्वार्ता हुँदै छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको छनोट समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र अन्तिम तीन जनाको सूची तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्लाई दिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिएर आचारसंहिता लागेको अवस्थामा पनि नियुक्त गर्न पाउने भएकोले छनोट चरणको काम पूरा गर्न खोजेको पर्यटन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया