काठमाडौं । निर्वाचन तयारी तथा प्रचारप्रसारका लागि उद्योगी–व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निर्माण व्यवासयीसँग चन्दा माग्ने प्रचलन नयाँ होइन ।
खासगरी, निर्वाचन खर्च जुटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले सहयोग माग्दै चन्दा आतंक नै मच्चाउने गरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन निकै महँगो भएको र जो कोहीले निर्वाचन लड्न सक्ने स्थिति नरहेको विषय विभिन्न समयमा सांसदहरूले नै स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको एउटा सीमा पनि तोकिदिएको छ । आयोगले सुगम र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरकफरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । काठमाडौंका ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । देशका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
तर, यसरी तोकिएको सीमा भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको स्वयं उम्मेदवारहरू नै बताउँछन् ।
फागुन २१ गते हुने संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा दल तथा उम्मेदवारहरू जुटिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई पिरोल्ने विषय पैसा पनि हो ।
चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँड्दा समूहलाई बस्ने, खाने, सुत्ने र विभिन्न ठाउँमा पुग्नका लागि सवारी साधनका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा गर्ने लगानीका लागि उम्मेदवारहरू पैसाको जोहोमा लागेका छन् । त्यसका लागि कतिपयले आफ्नो कमाइको हिस्सा, चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत चन्दा दिन आह्वान गरिरहेका छन् ।
प्रविधिमा राम्रो पहुँच रहेका उम्मेदवारहरू सक्रिय रुपमा सामाजिक सञ्जालबाट चन्दा मागिरहेका हुन् ।
हुन त पहिला पनि निर्वाचन खर्च जुटाउन चन्दा माग्ने प्रवृत्ति नभएको भने होइन । यसअघिका चुनावमा खर्च जुटाउन पार्टीका नेता–कार्यकर्ता घर–घरमा पुगेर चन्दा संकलन गर्थे । चोक–चोकका पसलदेखि उद्योगी–व्यवसायीका कार्यालयमा पुगेर सहयोग माग्ने काम गरिन्थ्यो । तर, अहिले भने त्यसको स्वरूप फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बैंक खाताको क्यूआर राखेर सहयोगको अपिल गर्ने उम्मेदवारको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसरी क्यूआर राखेपछि समर्थक, शुभेच्छुकले खातामा सिधै पैसा पठाउन सक्छन् । स्वदेशसहित विदेशमा रहेकाहरूमा यो विधि प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
अहिलेसम्म थुप्रै उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरेर सहयोगको नाममा चन्दा माग गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिएका, सामाजिक सञ्जालका भरमा स्थापित नयाँ उम्मेदवारहरू डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेर चन्दा संकलन गरिरहेको पाउन सकिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर म्याग्दीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. महावीर पुनदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश कार्की र आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावी खर्चका लागि चन्दा माग गरिरहेका छन् । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट काठमाडौं ५ का लागि उम्मेदवारी दिएकी कलाकार निशा अधिकारीले पनि समाजिक सञ्जालमार्फत चन्दा माग गरेकी छन् ।
कसैले बैंक खाता विवरण सार्वजनिक गरेका छन् भने कसैले क्यूआर कोड राखेर सहयोगका लागि अपिल गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै निर्वाचनका लागि सहयोग मागेका छन् । उनले धेरैले आफूलाई सहयोग गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै आफ्नो बैंक खाताको क्यूआर राखेका छन् । पुनले निर्वाचनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोलेर त्यसमा सहयोग गर्न खाता नम्बर सार्वजनिक गरेका छन् ।
पुनले क्यूआर राख्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘धेरै साथीहरूले मलाई चुनावमा सहयोग गर्न भनेर बैंक खाता र क्यूआर कोड माग्नुभएको थियो । धेरै समर्थकहरूको अनुरोध आएकाले चुनावका लागि मात्र भनेर मैले यो नयाँ खाता खोलेको छु । यो खाताको हिसाबकिताब पूर्ण पारदर्शी गर्नेछु ।’
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी आशिका तामाङले प्रचार–प्रसार र सभा कार्यक्रमका लागि खर्च आवश्यक पर्ने भन्दै निर्वाचनका लागि खर्च जुटाइदिन सामाजिक सञ्जालमा अपिल गरेकी छिन् ।
‘चुनावमा खर्च हुने हुँदा सहयोग गर्न चाहनुहुनेले आफ्नो इच्छा अनुसार सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै लेखेकी छिन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका गणेश कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमा खाताको विवरण राख्दै सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए । उनले चुनावका लागि स्रोतसाधनको आवश्यक पर्ने भन्दै आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘मैले मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट आफ्नो उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा दर्ता गराइसकेको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘चुनावको स्रोतसाधनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न इच्छा हुनेहरूका लागि आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खाताको क्यूआर कोड राखेको छु ।’
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट काठमाडौं ५ का लागि उम्मेदवारी दिएकी कलाकार अधिकारीले सहयोगका लागि आग्रह गर्दै भनेकी छन्, ‘सफा स्रोतबाट आएको सहयोगले मात्रै सफा राजनीति सम्भव हुन्छ । तपाईंको सानो सहयोगले पारदर्शी र इमानदार चुनाव अभियानलाई बल पुर्याउँछ ।’ फेसबुकमा लेख्दै अधिकारीले आफ्नो स्वच्छ र साहसी अभियानलाई साथ दिन आह्वान गरेकी छन् ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । उम्मेदवारी दिएका कयौंले यसरी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राखेर वा व्यक्तिगत म्यासेज पठाएर उम्मेदवारहरूले चुनावी अभियानका लागि सहयोगको अपिल गरिरहेका छन् ।
स्वतन्त्र तथा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खाताको क्यूआर कोड फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममा राखेर पैसा संकलन गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चुनावी प्रयोजनाका लागि बेग्लै खाता खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रत्येक राजनीतिक दल, उनीहरूका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार (समानुपातिक समेत) र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने आम्दानी र खर्चको कारोबार गर्न छुट्टै एउटा मात्र बैंक खाता खोल्न पाउने राष्ट्र बैंकको उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोग मातहतका प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको सिफारिसमा यस्तो खाता खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी खोलिएको खाता निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्म सञ्चालनमा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिने यस्ता खाताको हकमा विद्यमान एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थामा विशेष छुट दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले एउटै बैंक वा वित्तीय संस्थामा एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाउँदैनन् ।
तर, निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको पारदर्शिताका लागि छुट्टै खाता आवश्यक रहेको बताएपछि आयोगको अनुरोधमा निर्वाचन अवधिसम्मका लागि उम्मेदवारहरूलाई यो नियममा छुट प्रदान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको समयमा हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम खर्चको सीमा अनुगमन गर्न आयोगले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको हो । अब उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि हुने सबै आर्थिक सहयोग र खर्च यही छुट्टै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया