काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा प्रविधिको गुणस्तर र सम्झौता बमोजिमको सामान आपूर्ति भए-नभएको यकिन गर्न अदालतले उच्चस्तरीय प्राविधिक विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्ने आदेश दिएको हो ।
टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र सामानहरू जडान भइसकेको छ । उक्त प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर सम्झौता र मापदण्ड बमोजिम भए-नभएको यकिन गर्न ‘विशेष अदालत नियमावली, २०८०’ को नियम ५९ बमोजिम एक प्राविधिक विज्ञ समूह गठन गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापकहरू, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव झावली, आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भेन्राइज सोलुसन्स’ का आधिकारिक प्रतिनिधि रहेको टोली गठनको आदेश अदालतले गरेको छ ।
यो टोलीले उल्लेखित प्रविधि तथा सामग्रीहरू सम्झौता बमोजिम भए-नभएको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतले प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अन्य तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू पनि यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देश गरेको छ ।
२०८० पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिबाट झिकाउन आदेश गरिएको छ ।
त्यस्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाई इजलास समक्ष देखाएर फिर्ता लैजाने गरी पेश गर्न आदेश दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया