महत्त्वपूर्ण करिडोरमा कब्जा: विश्व व्यवस्थाको नयाँ भूराजनीति

काठमाडौं । विश्व अहिले नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको छ । एकातर्फ त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ चीन र रुसले मोर्चा सम्हालिरहेका छन् ।

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धका चार दशकमा पहिलो शीतयुद्ध चलेको थियो । त्यसलाई विचारधाराले परिभाषित गरेको थियो । पुँजीवाद विरुद्ध साम्यवादको विचारधारात्मक विभाजनले विभिन्न गठबन्धनहरूको निर्माण गरेको थियो । त्यसक्रममा भएका युद्धहरूलाई विचारधाराको विस्तार रोक्नका लागि जायज ठहराइएको थियो ।

तर, अहिले त्यो वैचारिक द्वन्द्वको स्थिति छैन । शीतयुद्धमा नयाँ प्रणालीगत द्वन्द्व चलिरहेको छ । यो विश्वका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पहुँच अर्थात् विभिन्न करिडोरहरूको नियन्त्रणमा केन्द्रित भूराजनीतिक द्वन्द्वमा परिणत भएको छ ।

आपूर्ति शृंखला, व्यापार मार्ग, रणनीतिक चोकपोइन्ट, डेटा प्रवाह, समुद्रमुनिका तार, उपग्रह, अन्तरिक्ष पूर्वाधार र महत्वपूर्ण स्रोतहरूमाथिको पहुँच कसले सुरक्षित गर्छ भन्ने बारेमा द्वन्द्व चलिरहेको हो । यस द्वन्द्वमा सैन्यशक्ति महत्त्वपूर्ण छ तर त्यो आफैंमा निर्णायक भने छैन । वस्तु, ऊर्जा, पुँजी, सूचना र प्रभावको आवागमनमाथि कसको नियन्त्रण छ भन्ने कुराबाट आज शक्तिको वास्तविक मापन भइरहेको छ ।

अमेरिकाले आफ्ना प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरू चीन र रुसको रणनीतिक पहुँचलाई रोक्नका लागि पश्चिमी गोलार्धमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने कदम बढाएको छ

अमेरिकाको पतन भइरहेको छ वा विश्वको एकमात्र महाशक्तिको रूपमा आफ्नो भूमिकाबाट ऊ पछि हटिरहेको छ भनी विश्वव्यापी रूपमा टिप्पणी हुने गरेको छ । पंक्तिकार स्वयंले पनि अनेकौं लेखहरूमा त्यसैको पुनरावृत्ति गरिरहेको थियो । तर, अहिले आएर यस बुझाइले अमेरिकी रणनीतिको गलत व्याख्या गरेको अनुभूति भएको छ । वास्तवमा अमेरिका विश्वव्यापी शक्ति प्रक्षेपणबाट पछि हटेको छैन । उसले त यसलाई पुनःसंरचना गरिरहेको छ ।

अमेरिकाले आफ्ना प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीहरू चीन र रुसको रणनीतिक पहुँचलाई रोक्नका लागि पश्चिमी गोलार्धमाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्ने कदम बढाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र वरपरका समुद्री क्षेत्रहरूमा चीन र रुसको आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव र सुरक्षा उपस्थितिलाई अमेरिकाले सीमित गर्नका लागि ऊ सबै किसिमका प्रयासहरू अघि बढाइरहेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ । त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अमेरिकाले हालै भेनेजुएलामा आक्रमण गरी त्यहाँ चीन र रुसपरस्त राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरी आफ्नो भूमिमा ल्याएर फौजदारी अपराधको मुद्दा चलाइरहेको छ ।

विगतको मोनरो सिद्धान्तलाई पछ्याएर ट्रम्प प्रशासनले पश्चिमी गोलार्धलाई मुख्य सुरक्षा क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । अमेरिकाको ग्रान्ड स्ट्राटेजीका बारेमा लेख्दै आएका विश्लेषक हल ब्रान्ड्सले यसलाई गोलार्धीय प्रधानता (हेमिस्फेरिक प्राइमेसी) को पुनरागमनको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

यससँगै दुई प्रतिस्पर्धी खेमाको प्रणालीगत प्रतिस्पर्धाको चरणमा पनि विश्व प्रवेश गरेको देखिँदैछ । एकातर्फ, अमेरिका र उसका साझेदारहरू क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया र हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रका निकट सहयोगी मुलुक छन् । उनीहरू सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रभुत्व, प्राविधिक नेतृत्व, गुप्तचर सञ्जाल र नियममा आधारित व्यापार र सुरक्षा प्रणालीहरू निर्माण गर्न सक्षम छन् ।

अहिले डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका सबै साझेदारहरूलाई भन्सार शुल्क र अन्य माध्यमबाट चिढ्याइहेको भए पनि उनीहरू अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वीहरूको खेमामा पुग्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । हेनरी फेरल र अब्राहम एल. न्युम्यानले आफ्नो पुस्तक ‘वेपनाइज्ड इन्टरडिपेन्डेन्स’ मा उल्लेख गरेझैं विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली, विशेष गरी अमेरिकी डलर र आर्थिक प्रतिबन्धको संरचनामाथिको नियन्त्रण, अमेरिकी शक्तिको मुख्य हतियार बनेको छ ।

नेपालले आफूलाई दुई विशाल छिमेकीहरूबीचको बफर स्टेट भएको पुरानो मानसिकता त्यागेर ट्रान्स–हिमालयन कोरिडोर वा ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ

यस खेमाले अन्तरिक्ष, साइबर क्षमता, उन्नत सेमीकन्डक्टर र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रतिस्पर्धाका अन्य मोर्चालाई पनि अघि बढाउँदैछ । यिनले अमेरिका र उसका साझेदारको आर्थिक वृद्धि र सैन्य प्रभावकारिता दुवैलाई बढावा दिँदैछन् ।

अर्कातर्फ, चीन र रुसको गठबन्धन छ । अस्ट्रियाली भूराजनीतिक विश्लेषक भेलिना चाकारोभाले यी दुई देशको गठबन्धनलाई ड्रागनबियर नाम दिएकी छन् । यो परम्परागत अर्थमा साझेदारी होइन, आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम बनेको रणनीतिक गठबन्धन मात्र हो । चीनले विशाल औद्योगिक क्षमता, उत्पादन क्षेत्रमा प्रभुत्व, कच्चा पदार्थ प्रशोधन, पूर्वाधार लगानी र विश्वव्यापी व्यापार सञ्जालमा प्रभुत्व हासिल गरेको छ । रुसले आक्रामक कूटनीति, सैन्य अवरोध, ऊर्जा प्रभाव र हाइब्रिड रणनीतिहरूमार्फत विरोधीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ ।

उनीहरूले पश्चिमको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूको विकल्प निर्माण गर्न पनि खोजिरहेका छन् । त्यसैक्रममा ब्रिक्स, एससीओ, न्यु डेभलपमेन्ट बैंक र सीआईपीएस लगायत बनाइएको हो । एसिया, अफ्रिका, पश्चिम एसिया र युरोपका केही भागहरूमा वैकल्पिक भुक्तानी संयन्त्र, पूर्वाधार करिडोर, डिजिटल स्ट्यान्डर्ड र सुरक्षा साझेदारीहरू निर्माण गरेर उनीहरू पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन् ।

यसरी विश्वव्यापी प्रणालीका रक्तनलीहरूमा नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धीहरूबीच संघर्ष चलिरहेको छ । विगतको तुलनामा प्रतिस्पर्धा भूअर्थशास्त्र (जियोइकोनोमिक्स) र पूर्वाधार शक्तिमा बढी केन्द्रित छ । जेनिफर एम. ह्यारिस र रोबर्ट ब्ल्याकविलले आफ्नो पुस्तक ‘वार बाई अदर मिन्स: जियोइकोनोमिक्स एन्ड स्टेटक्राफ्ट’ मा तर्क गरेअनुसार, राज्यहरूले सैन्यबल मार्फत पहिले हासिल गरिने भूराजनीतिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न आर्थिक दबाबको उपयोग बढाएका छन् । त्यसका लागि करिडोरहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

करिडोर नियन्त्रण पछाडिको तर्क नयाँ होइन । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकाले ग्रीनल्यान्डलाई टाढाको आर्कटिक टापुको रूपमा मात्र नभई महादेशीय रक्षाको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा हेरेको थियो । शीतयुद्धको समयमा नै अमेरिकाले सन् १९५१ मा ग्रीनल्यान्ड डिफेन्स एक्ट अन्तर्गत आफ्ना सैन्य अड्डा र सैनिकहरूको संख्या बढाउने क्षमता हासिल गरिसकेको थियो।

अहिले अमेरिकी रणनीतिले तीनवटा करिडोरलाई रक्षा स्तम्भका रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ

तर, शीतयुद्ध अन्त्य भएपछि अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति घटायो । अहिले त्यहाँ चीनको गतिविधि बढ्दै गएपछि अमेरिकाले डेनमार्कमाथि दबाब दिएर रोकेको छ तर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रीनल्यान्डमाथिको पूर्ण नियन्त्रण नै आवश्यक रहेको बुझ्न थालेको देखिन्छ । त्यहाँको नियन्त्रणले अमेरिकालाई ट्रान्स–अटलान्टिक आपूर्ति लाइनहरू सुरक्षित गर्न र प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई उत्तरी आन्ध्र क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउनबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ ।

यसरी भूगोललाई कनेक्टिभिटीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने रणनीतिक मानसिकता फर्किएको छ । आजको विश्वव्यापी नक्सा सिमानाभन्दा बढी करिडोरका आधारमा कोरिँदैछ ।

अहिले अमेरिकी रणनीतिले तीनवटा करिडोरलाई रक्षा स्तम्भका रूपमा हेरिरहेको देखिन्छ । पहिलो, पश्चिमी गोलार्ध । ब्युँताइएको मोनरो सिद्धान्तले बाह्य शक्तिहरूको बन्दरगाह, पूर्वाधार, दूरसञ्चार र राजनीतिक अभिजात वर्गमाथिको पहुँचलाई सीमित गरेर पश्चिमी गोलार्धलाई सुरक्षित गर्छ । दक्षिण अमेरिकी बन्दरगाह, ५जी नेटवर्क र ऊर्जा पूर्वाधारहरूमा चिनियाँ लगानीप्रति अमेरिकाले देखाएको चिन्ताले नै भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गराएको हो ।

दोस्रो, आइरन कर्टेन । नेटोको पूर्वी सिमानामा विगतको शीतयुद्धको फलामे पर्दा (आइरन कर्टेन) फर्केर आएको छ । युक्रेन युद्धले नेटो र रुसबीचको सीमालाई कठोर बनाएको छ । त्यसले पूर्वी युरोपलाई सुदृढ किल्लामा परिणत गरेको छ । बेलायती थिंकट्यांक रोयल युनाइटेड सर्भिसेस इन्स्टिच्युटका अनुसार, यो रुसलाई युरोपको सुरक्षा करिडोरमा पहुँच पाउनबाट रोक्ने प्रयास हो ।

तेस्रो, उत्तरी करिडोर । यो सिद्धान्त आर्कटिकमा केन्द्रित छ । यो उत्तर अमेरिका र युरोपलाई जोड्ने मार्गका रूपमा द्रुत रूपमा विकसित भइरहेको छ । पग्लिँदै गरेको बरफले नयाँ ढुवानी मार्गहरू खोलिरहेको छ । यस क्षेत्रको स्रोत र रणनीतिक स्थितिले यसलाई भविष्यमा हुने प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाएको छ ।

दशकौंसम्म आर्कटिकलाई दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यो सोचको मिति गुज्रिएको छ । आर्कटिक अब आन्ध्र र प्रशान्त विश्वलाई जोड्ने रणनीतिक करिडोर बनेको छ ।

रुसले आफ्नो आर्कटिक तटलाई सैन्यीकरण गरेको छ । उसले सोभियत कालका सैन्य अड्डाहरू पुनः सञ्चालन गर्न थालेको छ र आइसब्रेकर (बरफ काट्ने जहाज) हरूमा ठूलो लगानी गरेको छ । उता चीनले आफूलाई निकट–आर्कटिक राज्य भनी घोषणा गरेको छ र आफ्नो पोलर सिल्क रोड पहल अन्तर्गत ध्रुवीय अनुसन्धान, पूर्वाधार र ढुवानी मार्गहरूमा लगानी गरेको छ ।

आर्कटिकको नियन्त्रणले भविष्यको ट्रान्स–अटलान्टिक सुरक्षा र व्यापारलाई आकार दिने भनी पश्चिमी विश्लेषकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । ‘अमेरिकाज आर्कटिक मोमेन्ट: ग्रेट पावर कम्पिटिशन इन दी टु २०५०’ मा हेदर कोनली र म्याथ्यु मेलिनोले तर्क गरेअनुसार, आर्कटिक पूर्वाधार, निगरानी र गतिशीलतामा प्रभुत्व जमाउने शक्तिले नै उत्तरी आन्ध्र क्षेत्रको रक्षामा निर्णायक लाभ प्राप्त गर्नेछ । ट्रम्पले अहिले त्यसैको कार्यान्वयन प्रयास गरिरेहका हुन् ।

गोलार्धीय र आर्कटिक सुरक्षा सुदृढ भएपछि अमेरिकाको रणनीतिक ध्यान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रतर्फ मोडिनेछ । यो क्षेत्र पहिले नै दक्षिण चीन सागरदेखि ताइवान जलसंयोजकसम्म करिडोर प्रतिस्पर्धाको मुख्य क्षेत्र बनिसकेको छ ।

त्यहाँ सैन्य प्रतिस्पर्धा मात्र छैन । यो बन्दरगाह, डिजिटल पूर्वाधार, समुद्री तार, दुर्लभ खनिज पदार्थको आपूर्ति शृंखला र व्यापार नियमहरूको प्रतिस्पर्धा हो । अकस, क्वाड र भारत लगायत विभिन्न देशसँग सैन्य सम्झौताले करिडोरमा नियन्त्रण प्रयासलाई झल्काएको छ । (नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको परिधीय साझेदार मान्ने अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम र स्टेटस अफ फोर्सेस अग्रीमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ ।)

दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भइसकेको अवस्थामा विगतको जस्तै प्रभावक्षेत्रको अवधारणा ब्युँतिएको छ तर यसमा कसले क्षेत्र नियन्त्रण गर्छ भन्दा पनि कसले महत्त्वपूर्ण करिडोरहरूमा आवागमन नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । करिडोरहरूलाई सुरक्षित गर्ने, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रक्षा गर्ने र साझेदारहरूसँग मिलेर नियम बनाउने शक्तिले नै यो शीतयुद्ध जित्नेछ ।

नयाँ शीतयुद्धको करिडोर नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको सन्दर्भमा चीन र भारत÷अमेरिका जस्ता दुई ठूला शक्ति खेमाको बीचमा रहेको नेपालले अत्यन्तै सतर्क र व्यावहारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको लागि अब परम्परागत र निष्क्रिय तटस्थता मात्र पर्याप्त छैन । त्यसले देशलाई शक्तिराष्ट्रहरूको दबाबमा पार्न सक्छ ।

नेपालले पुँजीवाद र साम्यवादका वैचारिक नाराहरू त्यागेर आर्थिक र पूर्वाधार कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । करिडोरहरू केन्द्रमा रहेको यस नयाँ विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिलाई बार्गेनिङ पावरको रूपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नुपर्छ

नेपालको रणनीति मुख्यतया निम्न तीन बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, बफर स्टेटबाट ट्रान्जिट हबको यात्रा । नेपालले आफूलाई दुई विशाल छिमेकीहरूबीचको बफर स्टेट भएको पुरानो मानसिकता त्यागेर ट्रान्स–हिमालयन कोरिडोर वा ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । चीनको बीआरआई र अमेरिकी सहयोगका परियोजनाहरूलाई सन्तुलनमा राख्दै भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा दुवै पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, बहुपक्षीय संलग्नता । पहिलो शीतयुद्धको विचारधारात्मक संघर्ष गौण भएको अहिलेको युगमा नेपालले निष्क्रिय असंलग्नताको नीति अपनाइरहनु हितकर छैन । संविधानबाट त्यस नीतिलाई हटाउनु जरुरी छ । त्यसको साटो नेपालले बहुपक्षीय संलग्नताको नीति अपनाउँदै दुवै खेमाका आपूर्ति शृंखला, डेटा करिडोर र ऊर्जा बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, आर्थिक कूटनीति र आत्मनिर्भरता । करिडोर नियन्त्रणको यस लडाइँमा नेपाल खेलमैदान बन्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले, नेपालले आफ्नो भूगोललाई व्यापार, पर्यटन र प्रविधिको सुरक्षित ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउनका लागि पहल थाल्नुपर्छ ।

नेपालले पुँजीवाद र साम्यवादका वैचारिक नाराहरू त्यागेर आर्थिक र पूर्वाधार कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । करिडोरहरू केन्द्रमा रहेको यस नयाँ विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिलाई बार्गेनिङ पावरको रूपमा प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नुपर्छ ।