काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्‍यो आगामी ३ वर्षको आयव्यय प्रक्षेपण, बजेट आकार साढे ३३ अर्बको हुने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ वर्षको आयव्यय प्रक्षेपण गरेको छ । बुधबार उपप्रमुख एवं समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, आन्तरिक आयका स्रोत, राजस्वको क्षेत्र र दायरा तथा खर्चको लेखाजोखा गर्दै आयव्यय प्रक्षेपण गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ, २०८४/८५ का लागि १५ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८५/८६ का लागि १५ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आय अनुमान गरेको छ ।

महानगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यथार्थ आय १० अर्ब ७४ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने महानगरपालिकाले १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आय लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्ममा ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ आय संकलन भएको छ ।

त्यस्तै व्ययतर्फ भने महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २७ अर्ब ६२ करोड ५७ लाख ७५ हजार १ सय रुपैयाँ, २०८४/८५ का लागि ३० अर्ब ३८ करोड ८३ लाख ५२ हजार ६१० रुपैयाँ र २०८५/८६ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख ८७ हजार ८७१ रुपैयाँको अनुमान गरेको छ ।

आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा यो चौथो चरणको प्रक्रिया हो ।
स्थानीय सरकारको बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि प्रमुख अध्यक्ष रहने गरि स्रोत अनुमान निर्धारण समिति गठन हुन कानुनी व्यवस्था छ ।

यसगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैठकले महानगर प्रमुखले तोकेअनुसार ४ सदस्यिय राजस्व परामर्श समिति रहन्छ । समितिमा उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यमध्ये दलित, अल्पसंख्यक पर्ने गरी प्रमुखले तोकेका ४ जना सदस्य रहन्छन् । समितिको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।

राजस्व परामर्श समितिले आफूलाई प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्नेछ । यसबाट सन्तुलित वितरणको खाका र बजेटको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।

त्यस्तै समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने कार्य गर्नेछ ।