हिमालपारी गोरखाको चुमनुब्री पुग्यो कर कार्यालय, गाउँको सिंहदरबारबाटै प्यान कार्ड लिन पाइने

काठमाडौं । गोरखाको विकट उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ चुमनुब्री गाउँपालिका । गोरखा सदरमुकामबाट त्यहाँ पुग्न पहिला ३ दिन लाग्थ्यो, अहिले ६ घण्टाको सडक यात्रामा छोटिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि निकै कम हुने ठाउँ हो त्यो । मनास्लु हिमाल पारी र चुम उपत्यका पर्ने भएकाले पर्यटन गतिविधि अलिअलि हुन्छ । त्यताका मान्छेको व्यापार धेरै जसो तिब्बतसँग हुन्छ, निर्भर पनि उतै तिरसँग छन् ।

त्यहाँका कुनै व्यवसायीलाई राज्यसँग जोडिन निकै टाढा छ । सरकारलाई कर बुझाउँछु, ‘प्यान’ (स्थानीय लेखा नम्बर) कार्ड लिनुपर्‍यो भन्ने कोही सोच्छ भने ६ घण्टा गाडीको थकाइपूर्ण यात्रा तय गरेर सदरमुकाम आउनुपर्छ र त्यहाँबाट तनहुँको दमौली पुग्नुपर्छ । हातमा एउटा प्रमाणपत्र लिन हजारौं रुपैयाँ खर्च र केही दिन समय खर्च हुन्थ्यो।

तर, समय अहिले बदलिएको छ । अब चुमनुब्रीका व्यवसायीले प्यान लिनका लागि ६ घण्टाको यात्रा गरेर गोरखा झर्नु पर्दैन, तनहुँ पुग्नुपर्दैन । सरकारले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारालाई कर प्रशासनमा पनि अक्षरशः लागू गर्न थालेपछि यो झन्झट हटेको छ ।

हो, हिमालपारिको चुमनुब्री गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दिन सुरु गरेको हो । पालिकाबाट करसेवा शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धमा बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौलीबीच सम्झौता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये आफूहरुले पहिलोपटक स्थायी लेखा नम्बर दिन सुरु गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए ।

‘सम्झौताअनुसार पालिकाबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पर्सनल प्यान) र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ,’ लामिछानेले भने । पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका काम सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

पालिकाबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैंले गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछाने बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व विभागबाट सञ्चालित पोर्टल प्रयोग गरेर करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागको पोर्टल के, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले नै हाम्रो कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ ।’

करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई ‘जिम्मेवार व्यक्ति’ तोक्ने निर्णय सम्झौताले गरेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको छ ।

कसरी भयो सम्भव ?

सरकारले गत कात्तिक १७ गते स्थानीय तहबाटै प्यान कार्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार पुस ९ गते मोरङको केराबारी गाउँपालिकाबाट करदाता सेवा कार्यालयको सेवा (सुरूमा प्यान कार्ड बनाउने) सुरू भइसकेको छ ।

देशभरका आधा दर्जन स्थानीय तहमा यो सेवा पुगेपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललाई एउटा फोन आयो । चुमनुब्रीका व्यवसायीले त्यहीँ अर्थात् गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा माग भएको र गाउँपालिकाले पनि सेवा दिन आतुर रहेको जानकारी दाहालले पाए । विभागमा दिनहुँ यस्ता फोन आउँछन्, जहाँ स्थानीय तहले आफ्नै आँगनबाट कर सेवा दिन आतुर रहेको सन्देश सुनाउँछन् ।

दाहाल भन्छन्, ‘मलाई चुमनुब्रीबाट फोन आयो, करको सुविधा गाउँमै चाहियो भन्दै । हिमालपारीको गाउँ । मैले सोधें, त्यहाँ इन्टरनेट र बैंक छ ? जवाफ आयो, कुमारी बैंक पनि छ, इन्टरनेट पनि छ । इन्टरनेट भएपछि बत्ति हुने नै भयो । त्यसपछि मैले तुरुन्तै दमौली करदाता सेवा कार्यालयमा फोन गरेर केही दिनमै त्यहाँ सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएँ ।’

यो केवल एउटा सुविधा नभएर राज्यले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको एउटा ठूलो ‘ब्रेकथ्रु’ रहेको भन्दै महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘करदाताको समय र श्रम जोगिनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’

मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा पुस ९ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल आफैं पुगेर स्थानीय तहबाट कर सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए । ‘दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ सञ्चालन गरिरहेका चित्रकुमार तामाङले गाउँपालिकाकै कार्यालयबाट आफ्नो व्यावसायिक प्यान कार्ड हात पारेका थिए । सरकारको नयाँ कामको पहिलो लाभग्राही उनै हुन् ।

सरकारले कात्तिक १७ गते गरेको निर्णय अनुसार देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने र ती सेवा सिधै स्थानीय तहबाट प्रदान गर्न थालिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले अर्को वर्षभित्र सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट करदाता सेवा दिने लक्ष्य रहेको सुनाए । ‘केराबारीबाट सुरु गरेको यो प्रोजेक्ट दर्जन पालिकामा विस्तार भइसक्यो । साथै अरु डेढ दर्जन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भइसक्यो ।’ उनका अनुसार विभागको योजना चालु आर्थिक वर्षमा ५६ वटा स्थानीय तहमा यो सेवा विस्तार गर्ने हो ।

‘यसले गर्दा स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्व पनि बढ्छ । प्यान लिन सदरमुकाम धाउनु नपरेपछि मान्छेहरु दर्ता हुन आउँछन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व र उनीहरुको व्यवसाय दर्ता इन्टिग्रेट हुन्छ ।’