काठमाडौं । सरकारले दिएको ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ खारेजीको जानकारीलाई मरिससले स्वीकार गरेको छ । सरकारले मरिसससँगको करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ खारेज गरेको जानकारी मरिससलाई पठाएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरी पठाएको जानकारीलाई मरिससले स्वीकार गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मरिससले उक्त जानकारी स्वीकार गरेसँगै अब विगतमा कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए)मा देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै सरकारले नयाँ मोडेल तयार गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
‘नेपालले पठाएको खारेजी सम्बन्धी पत्र मोरिससले प्राप्त गरी स्वीकार गरिसकेको छ भने सकेसम्म छिटो नयाँ डीटीएएका लागि पुनः वार्ता सुरु गर्ने तयारीमा हामी छौं,’ महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘यसले पुरानो सम्झौताका कमजोरी सच्याउँदै वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनलाई सन्तुलनमा राख्ने नयाँ ढाँचाको सम्झौता गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।’
दाहालले विगतका डीटीएएमा भएका कमीकमजोरीलाई हटाएर सम्झौताको नयाँ मोडेल तयार पारेको पनि जानकारी दिए । ‘पहिलेको मोडलकै आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई ख्यालमा राख्दै र लगानी प्रवद्र्धनलाई पनि प्राथमिकता दिएर हामीले नयाँ मोडल तयार गरेका छौं,’ दाहालले भने, ‘लगानी प्रवद्र्धन होस्, लगानी पनि आओस्, र मुलुकलाई पनि फाइदा होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ मोडल बनाइएको छ ।’
उनले नेपालका लागि राजस्वसँगै वैदेशिक लगानी पनि महत्वपूर्ण भएकाले दुबैलाई सन्तुलित बनाए जाने खालको डीटीएएमा अघि बढेको जानकारी दिए । यी नै आधारमा अघि बढ्नेगरी आगामी वार्ता हुने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, नेपालको विकास आवश्यकताका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि त्यसको नाममा कर प्रणाली कमजोर बनाउनु उपयुक्त नहुने विषय पनि उठ्दै आएको छ । यसर्थ, नयाँ डीटीएएमा राजस्व संरक्षण, कर दुरुपयोग रोकथाम र लगानीकर्ताको वैधानिक हित सुरक्षित हुने प्रावधानहरू समेटिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर अभ्यास र हालको विश्वव्यापी कर सुधारलाई समेत ध्यानमा राखेर सम्झौताको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको उनको दाबी छ । मंसिर २२ गते बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मरिसससँगको डीटीएए खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसपछि, नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यममार्फत सम्झौताको धारा २९ को उपधारा १ बमोजिम सम्झौता खारेजीको औपचारिक पत्र पठाएका थिए । जसलाई मरिससले गत साता स्वीकार गरेको हो ।
यसअघि, नेपालले सन् १९९९ मा मोरिसससँग गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हालको कर कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सम्झौता खारेज गर्नुका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारणहरू औंल्याइएको छ । पहिलो, घरेलु कानुनमा परिवर्तन, नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) मा सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रणका प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।
विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत ‘सीमित लाभ’ सम्बन्धी व्यवस्था छ, जुन पुरानो सम्झौतासँग मेल खाँदैनथ्यो । दोस्रो, विश्वव्यापी कर सहयोगमा परिवर्तन । सन् १९९९ पछि विश्वव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएका छन् ।
ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण जस्ता परियोजनाले कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग गर्दछन् । पुरानो सम्झौताले यी नयाँ मापदण्डहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले खारेजी गरिएको जनाइएको छ ।
हालको डीटीएएको धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधान अनुसार यो खारेजी नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । अब गरिने कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तित घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपता हुने गरी गरिने विभागले प्रस्ट पारेको छ ।
नेपालले मंसिर तेस्रो साता दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेका ७ मुलुकलाई आयकर ऐनमा भएको संशोधनबारे औपचारिक जानकारी गराएको थियो । यो समयमा खासगरी दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको दुरूपयोग गर्दै कसैले कर छली गर्न खोजे आयकरअनुसार कर लाग्ने जानकारी नेपालले गराएको थियो ।
नेपालको तर्फबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(५) बारे आयकर ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएका नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियालाई यस्तो जानकारी दिइएको थियो ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३(५) ले अर्को देशको बासिन्दा वा दुवै देशका बासिन्दाको ५० प्रतिशत हिस्सा नरहेको अवस्थामा नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने वा आय वा भुक्तानीमा करको घटाइएको दर लागु नहुने व्यवस्था छ ।
अर्थात्, कुनै कम्पनी वा संस्थामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल र सम्झौता गरेका मुलुक बाहिरका व्यक्तिहरू वा तेस्रो मुलुकका बासिन्दाहरूले राखेका छन् भने, त्यस्ता संस्थाले सन्धिले प्रदान गर्ने कर छुट वा करका दरमा हुने सहुलियतका सुविधा लिन पाउँदैनन् ।
सम्बन्धित दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताहरूका दफा २(४) अनुसार नेपालको कर कानुनमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विभागले ७ मुलुकलाई आयकर ऐन २०३१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आयकर ऐन, २०५८ कार्यान्वयनबारेमा सूचित गरेको हो ।
नयाँ आयकर ऐनले कर छली रोक्न ७३(५) को व्यवस्था गरेको हो । सन्धिको फाइदा उठाएर करमा अनुचित लाभ लिनुलाई ट्रिटि सपिङ भनिन्छ । यसैलाई रोक्न दफा ७३(५) मार्फत् एन्टी ट्रिटि सपिङको व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारका अनुसार दफा ७३(५) को पोलिसी रासनल भनेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य दुवै देशबीचको वैध व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनलाई सुदृढ बनाउनु हो । सो प्रावधानले कर सन्धिका सुविधाको दुरुपयोग गरी केवल कर लाभ लिन खोज्ने तेस्रो देशका संस्थाबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गछ ।
प्रतिक्रिया