काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अघिल्लो सरकारले निर्यात अनुदान शीर्षकमा जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेकाले वर्तमान सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाल निर्यात परिषद्को २८औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १०औँ निर्यात दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यातको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि तत्कालीन सरकारको लापरवाहीका कारण व्यवसायीहरू समस्या भोग्न बाध्य भएको बताए ।
आफूले पदभार सम्हालेको भोलिपल्ट नै यस वर्ष निर्यात अनुदान उपलब्ध नहुने जानकारी व्यवसायीलाई दिनुपरेको अवस्था दुःखद रहेको उनले उल्लेख गरे ।
बजेटमा निर्यात अनुदानका लागि १० हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको विषयमा व्यवसायीहरू आफैँ अनभिज्ञ रहेको मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ । हाल सरकारसँग नयाँ बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार नरहेकाले अनुदान दिन नसकिएको स्पष्ट पार्दै उनले जेठ २२ अघिको बाँकी अनुदान फछ्र्यौटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री सिन्हाले आफ्नै प्रशासनका कर्मचारीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले कर्मचारीहरूलाई अनुदान दिने वा नदिने विषयमा स्पष्ट र छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै कार्यान्वयन नभए नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्ने चेतावनी समेत दिए । विगतमा गलत नेतृत्व चयन भएकै कारण प्रशासनमा त्यसको असर देखिएको उनको टिप्पणी थियो ।
सरकारले नयाँ निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि कार्यविधि तयार पारिरहेको र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री सिन्हाले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारले पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गुणस्तर विभागको कार्यालय आगलागीबाट क्षति भएपछि शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरे पनि प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति भइरहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया