पश्चिम एसियामा भूराजनीतिक उथलपुथल, थप अशान्तिको संकेत

काठमाडौं । हालैका दिनमा पश्चिम एसियामा विभिन्न भूराजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।

अफ्रिकामा इजरायलको साहसी कूटनीतिक कदम, खाडी शक्तिहरूबीचको गहिरिँदो मतभिन्नता, यमनमा देखिएको पृथक्तावादी लहर, इरानमा चर्किएको विरोध प्रदर्शन, सिरियामा इस्लामिक स्टेटले पुनरुत्थानका लागि गरिरहेको प्रयास र लेबननमा शक्तिसञ्चय गर्ने हिज्बोल्लाहको प्रयत्नले उक्त क्षेत्रको भूराजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित भइरहेको संकेत दिन्छ ।

गत डिसेम्बर २६ मा इजरायलले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सोमालियाबाट छुट्टिएको क्षेत्र सोमालील्यान्डलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ । यसो गर्ने विश्वकै पहिलो देश इजरायल बन्यो ।

लामो समयदेखि सोमालील्यान्डसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको इजरायलले कृषि, प्रविधि, अर्थतन्त्र र सुरक्षामा समेत साझेदारी गर्ने योजनाहरूमा जोड दिएको छ । यस कदमलाई अब्राहम सम्झौताको भावनाअनुरूप रहेको भनी इजरायलले प्रस्तुत गरेको छ ।

सोमालील्यान्डका राष्ट्रपति अब्दीरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाहीले गत अक्टोबर महिनामै इजरायलको गोप्य भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, गुप्तचर निकाय मोसादका प्रमुख डेभिड बार्निया र रक्षामन्त्री इजरायल काट्जलाई भेटेको च्यानल १२ ले खुलासा गरेको थियो । इरानको समर्थनप्राप्त हूतीहरूको शासन रहेको यमनबाट सोमालील्यान्ड नजिकै पर्ने भएकाले त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि इजरायलले यो कदम चालेको हो ।

तर, इजरायलको यस कदमले उक्त क्षेत्रका देशका साथै बाहिरी शक्तिबाट तत्काल र कडा प्रतिक्रिया निम्त्यायो । साउदी अरब, इजिप्ट र कुवेत लगायतका अरब राष्ट्रहरूले यस मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खतरनाक उल्लंघन र सोमालियाको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि खतरा भन्दै निन्दा गरे ।

इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) र अफ्रिकी संघले पनि यस घोषणालाई अस्वीकार गर्दै यसले हर्न अफ अफ्रिका र लाल सागरमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमालियाको संसद्ले इजरायलको निर्णयलाई अमान्य घोषणा गर्दै यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ताको सबैभन्दा ठूलो उल्लंघन भनेको छ । तर, सोमालियालाई थप चिन्ता दिने गरी अर्धस्वायत्त भूभाग पन्टल्यान्डलाई पनि शक्तिराष्ट्रहरूले टुक्य्राइदिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

इजरायलको यस कदमको भूरणनीतिक कारणको बारेमा पंक्तिकारले पहिल्यै विस्तारमा लेखिसकेको छ ।

सोमालील्यान्डलाई आधिकारिक मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो इजरायल, के हो रणनीतिक अभीष्ट ?

खतरनाक कुरा त, इजरायल र अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले प्रभाव देखाउन खोजेको बाब अल–मान्देब र हर्मुज जलसंयोजक क्षेत्रमा पानीमा विस्फोट गर्न मिल्ने आईईडी र जलसैनिक बारुदी सुरुङको जोखिम बढ्दै गएको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसले उच्च बिमा लागतलाई कायम राख्दै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति शृंखलामा बाधा पुर्याउने देखिएको छ ।

यसैबीच यमनमा पनि ठूलै हलचल भइरहेको छ । यमनमा सन् २०१४ मा सुरु भएको विनाशकारी गृहयुद्धले मानवीय संकट निम्त्याएको छ । तर, सन् २०२५ को अन्त्यमा यमन नयाँ मोडमा पुगेको छ । संयुक्त अरब अमिरात (युएई) को समर्थन रहेको पृथक्तावादी आन्दोलन समूह सदर्न ट्रान्जिसनल काउन्सिल (एसटीसी) ले हद्रमौत र अल–माहरा जस्ता प्रमुख प्रान्तहरू सहित दक्षिण र पूर्वी यमनका धेरै भागहरूमा आफ्नो नियन्त्रण तीव्र रूपमा बढाउँदै लगेको छ ।

पृथक्तावादीहरूको यस्तो रणनीतिक प्रगतिले परम्परागत गठबन्धनहरूलाई अस्थिर बनाएको छ । साउदी अरबले लामो समयदेखि इरानको समर्थनप्राप्त हूतीहरू विरुद्धको गठबन्धनको नेतृत्व गरेको थियो र नाम मात्रको एकीकृत यमनी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । कुनै बेलामा हूतीहरूको विरुद्धमा साउदीको तर्फबाट लडिरहेको एसटीसीले यूएईको समर्थनमा विगत तीन वर्षदेखि दक्षिणी भागमा पृथक्तवादी आन्दोलनलाई तीव्रता दिएपछि साउदी अरब सशंकित बन्दै गएको छ । यमनी एकतालाई कमजोर बनाउने र साउदीको सीमा सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने पृथक्तावादी आन्दोलनलाई यूएईले समर्थन गरेको आरोप साउदी सरकारले लगाएको छ ।

यमनीहरूका लागि साउदी र यूएईबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सार्वभौमसत्तामाथिको जोखिम हो । यमनको दक्षिणी भागमा एसटीसीले स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रयास गर्दा यमन स्थायी रूपमा विभाजित हुने डर बढेको छ

त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले यमनको बन्दरगाह शहर मुकाल्लामा मंगलबार (३० डिसेम्बर) हवाई आक्रमण समेत गरेको थियो । त्यहाँ एसटीसीका सैन्य बलहरूका लागि लैजाँदै गरिएको हतियारको ढुवानीलाई निशाना बनाइएको साउदीको दाबी छ । साउदीको यस कदमपछि युएईले प्रतिआतंकवादी कारवाहीका लागि गरिरहेको सहयोग रोकेको छ । लगत्तै युएईले यमनबाट आफ्ना बाँकी सैनिकहरू फिर्ता गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ । यो प्रतीकात्मक तर महत्त्वपूर्ण कदम हो र यसले साउदी अरब तथा यूएई अब एउटै लयमा नरहेको कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।

खाडीका दुई शक्तिराष्ट्रबीचको यस दरारले ठूलो अर्थ राख्छ । साउदी अरब र युएईले कुनै समय यमन युद्धदेखि कतारमाथिको प्रतिबन्ध र मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाभरिका आर्थिक लगानीसम्मका क्षेत्रीय नीतिमा समन्वय गरेका थिए । तिनीहरूबीच अहिले चलेको विवादले प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणहरूलाई प्रकट गर्दछ । साउदी अरब आफ्नो छिमेकमा विद्यमान राज्य संरचना र आफ्नै सुरक्षाघेरा कायम राख्न चाहन्छ । तर, यूएई स्थानीय प्रतिनिधि र आर्थिक आधारहरूमार्फत यमन, हर्न अफ अफ्रिका र लिबियामा समेत प्रभाव जमाउने क्षेत्रीय रणनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछ ।

यमनीहरूका लागि साउदी र यूएईबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सार्वभौमसत्तामाथिको जोखिम हो । यमनको दक्षिणी भागमा एसटीसीले स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रयास गर्दा यमन स्थायी रूपमा विभाजित हुने डर बढेको छ । वर्षौंको गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपले जर्जर भइसकेको यमनले पृथक्तावादी आन्दोलन झेल्न कठिन छ । दक्षिणमा भइरहेको एकतर्फी प्रगतिले कूटनीतिक समाधानलाई अझ कठिन बनाउन सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

इजरायल, साउदी अरब र यूएईले अन्य मुलुकहरूमा भूराजनीतिक खेल खेलिरहँदा इरानीहरू सत्ताविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । आर्थिक कठिनाइ र खस्किँदो जीवनस्तरका कारण ठूलो संख्यामा इरानीहरू विभिन्न शहरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । महँगी आकाशिएको छ, राष्ट्रिय मुद्रा कीर्तिमान स्तरमा झरेको छ र धेरैका लागि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरू समेत किन्न कठिन हुन थालेको छ ।

सन् २०२५ मा महँगीदर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने इरानी मुद्रा रियालको मूल्य सन् २०२२ को तुलनामा ६० प्रतिशतले घटेको छ । युवा बेरोजगारी करिब २८ प्रतिशत छ । जीवनयापन खर्चको तुलनामा तलब निकै कम छ । खाद्यसामग्री, स्वास्थ्य सेवा, आवास र ऊर्जाको मूल्य आयभन्दा निकै द्रुत गतिमा बढिरहेको छ ।

तेहरानका व्यापारिक क्षेत्रहरूबाट सुरु भएको अशान्ति अन्य प्रमुख शहरहरूमा समेत फैलिएको छ । विरोध प्रदर्शनमा व्यापारी, विद्यार्थी र कामदारहरू सहभागी छन् ।

आर्थिक असन्तुष्टिका कारण सुरु भएको आन्दोलनका सहभागीहरूले सत्ताविरोधी नाराहरू लगाइरहेका छन् । उनीहरू गहिरो राजनीतिक परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । आयातोल्लाहको इस्लामिक गणतन्त्रलाई फालेर फेरि राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने मागहरू समेत उठेका छन् । त्यसलाई सन् १९७९ मा सत्ताच्युत भएका राजा मोहम्मद रेजा पहलवीका छोरा रेजा पहलवीले समर्थन गरेका छन् । हडताल, सडकमा भइरहेका प्रदर्शन र सुरक्षाकर्मीहरूसँगको झडप बढ्दै गएका छन् । यो प्रदर्शन सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युपछि भएको प्रदर्शनयताकै सबैभन्दा ठूलो सरकारविरोधी आन्दोलन बनेको छ ।

इरान सरकारले विगतमा जस्तै विरोध प्रदर्शनमाथि दमन गरिरहेको छ तर यसपालि प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ता गर्ने लचकता देखाएको छ । देशमा विद्यमान मुद्रा संकट समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिएको छ भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अशान्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । तैपनि प्रदर्शनका क्रममा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

भूराजनीतिक रूपमा यो किन महत्त्वपूर्ण छ ? इरान पश्चिम एसियाको महत्त्वपूर्ण शक्तिराष्ट्र हो । लेबननमा हिजबुल्लाह र इराक तथा सिरियामा मिलिसियाहरूलाई समर्थन गरिरहेको इरानले यमनमा हूतीहरूसँग रणनीतिक गठबन्धन गरेको छ । इरानमा आन्तरिक अस्थिरता बढेमा अन्यत्र शक्तिप्रदर्शन गर्ने उसको क्षमता कमजोर बन्दै जान्छ । उसले समर्थन गरिरहेका शक्तिलाई हातहतियार र अन्य सहयोग दिन नसकेमा विभिन्न स्थानमा भइरहेका द्वन्द्वहरूको सन्तुलन परिवर्तन हुन सक्छ ।

कमजोर हुँदाहुँदै पनि इरानले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्पादन बढाउन खोजिरहेको छ । इजरायलसँगको युद्ध र अमेरिकाको आक्रमणका कारण इरानका हतियार उत्पादन केन्द्रहरू नष्ट भए पनि इरानले बाह्य साझेदारहरूबाट ठोस–इन्धन प्रोपेलेन्टका लागि नयाँ प्लानेटरी मिक्सरहरू सफलतापूर्वक खरिद गरेको बताइन्छ

हुन त इजरायलसँग गत जुन महिनामा भएको द्वन्द्वका साथै इजरायलले लेबननमा हिज्बोल्लाहका शीर्ष नेताहरूलाई सिध्याएपछि इरान कमजोर बनेको छ ।

यस अवस्थामा इरानको कमजोरीको फाइदा उठाउनका लागि अमेरिका, इजरायल र अन्य शक्तिहरू प्रेरित हुन सक्छन् । तर, त्यसको परिणाम उल्टो हुन सक्छ किनकि बाह्य शक्तिको दबाब युद्धमा परिणत भएको खण्डमा इरानले आफ्ना जनतालाई शत्रुविरुद्ध लड्नका लागि एकताबद्ध गराउने मौका पाउँछ । यसले पश्चिम एसियाको तनावलाई समाधान गर्नुको साटो थप बढाउन सक्छ ।

कमजोर हुँदाहुँदै पनि इरानले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र उत्पादन बढाउन खोजिरहेको छ । इजरायलसँगको युद्ध र अमेरिकाको आक्रमणका कारण इरानका हतियार उत्पादन केन्द्रहरू नष्ट भए पनि इरानले बाह्य साझेदारहरूबाट ठोस–इन्धन प्रोपेलेन्टका लागि नयाँ प्लानेटरी मिक्सरहरू सफलतापूर्वक खरिद गरेको बताइन्छ ।

इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्सले क्षेप्यास्त्र उत्पादनमा जोड दिएको देख्दा संख्यात्मक मात्राद्वारा प्रतिरोधको रणनीतिलाई संकेत गर्छ । भविष्यको द्वन्द्वमा इजरायली र अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालीहरूलाई परास्त गर्नु यस रणनीतिको उद्देश्य हो । यसले कुनै पनि कूटनीतिक जोखिम न्यूनीकरण प्रयासलाई थप खुम्च्याउने सम्भावना छ ।

यसबाहेक सिरियामा आतंकवादी सगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) को पुनरुत्थान पश्चिम एसियाको सुरक्षा खतराका रूपमा उदाएको छ । विगतमा सिरिया र इराकका भूभाग समेटेर क्यालिफेट बनाएको आईएसले गतिशील र विकेन्द्रीकृत विद्रोही शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ । सिरियाको बादियामा सुरक्षा शून्यता र इराकको सीमा क्षेत्रमा भएको विभाजनको फाइदा उठाउँदै आईएसले बशर अल असद शासनको पतनपछि परित्यक्त भारी हतियारहरूको ठूलो भण्डारमा नियन्त्रण कायम गरेको छ ।

हेज्बोल्लाहविरुद्ध फेरि युद्ध गर्न खोज्दै इजरायल, पश्चिम एसियामा अशान्ति लम्बिने संकेत

सिरियाका बहालवाला शासक अहमद अल–शारा र सिरिया सरकारलाई लक्षित गरी जिहादी कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् । आगामी केही दिन वा महिनामा सिरियाका शहरी केन्द्रहरूमा ठूलो स्तरको आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ ।

उता, लेबननमा कमजोर भए पनि हिजबुल्लाहको उपस्थिति कायमै छ । लेबननी सशस्त्र बल संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थनमा हिज्बुल्लाहको निःशस्त्रीकरणको कार्यादेश कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र सैन्य दुवै रूपमा अक्षम छ । यस्तो स्थितिमा इजरायललाई लेबननमा आक्रमणका लागि वातावरण सिर्जना गरेको छ । हिजबुल्लाहले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास गरेमा इजरायलले कठोर सैन्य कदम चाल्नेछ । त्यसले गर्दा ‘ब्लु लाइन’ मा निरन्तर ससानो स्तरको सैन्य संघर्षको स्थिति कायम रहनेछ ।

यी घटनाक्रमले पश्चिम एसियामा आगामी महिनाहरू थप अशान्त बन्ने संकेत दिएका छन् । तिनको कूटनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा अर्को विनाशकारी युद्धको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न

त्यस्तै, गत अक्टोबरमा इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविरामपछि गाजापट्टी अझै पनि पूर्ण समाधानको प्रतीक्षामा छ । सुधारिएको प्यालेस्टाइनियन अथोरिटीको निर्माण रोकिँदा जसले सुरक्षा शून्यता उत्पन्न भएको छ । हमासका बाँकी रहेका गुट र स्थानीय समूहहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई सहायता वितरणमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गरे ।

इजरायलका सुरक्षाबलहरूले स्थापना गरेको येलो लाइन निरन्तर विवादको विषय बनिरहेको छ । विशाल स्तरको पुनर्निर्माण पहलको अभावले निरन्तर विद्रोहलाई बढावा दिइरहेको छ । आगामी केही महिनामा यो तीव्र शहरी युद्धमा परिणत हुन सक्ने सुरक्षा विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यी घटनाक्रमले पश्चिम एसियामा आगामी महिनाहरू थप अशान्त बन्ने संकेत दिएका छन् । तिनको कूटनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा अर्को विनाशकारी युद्धको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।