सोमालील्यान्डलाई आधिकारिक मान्यता दिने पहिलो देश बन्यो इजरायल, के हो रणनीतिक अभीष्ट ?

काठमाडौं । सोमालियाबाट टुक्रिएको सोमालील्यान्डलाई आधिकारिक मान्यता दिने इजरायल पहिलो देश बनेको छ ।इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सोमालील्यान्डसँग कृषि, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन् ।

सोमालील्यान्डका राष्ट्रपति अब्दीरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाहीले यसलाई ऐतिहासिक क्षण भनेका छन् । सोमालियाका विदेशमन्त्री अली ओमारले भने इजरायललाई तत्कालै यो कदम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

इजरायलले यसरी सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिएपछि अन्य मुलुकहरूले पनि त्यसै गर्ने सम्भावना रहेको बीबीसीले लेखेको छ । तर, अरब र अफ्रिकी मुलुकहरूले इजरायलको कदमको आलोचना गरेका छन् । इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरूलाई जबर्जस्ती गाजा र पश्चिमी किनाराबाट हटाएर सोमालील्यान्डमा राख्नका लागि प्रयास गरिरहेकाले यो कदम चालेको भनी अलजजीरा र मिडल ईस्ट आई लगायतका सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

भीषण गृहयुद्धपछि सन् १९९१ मा सोमालियाबाट टुक्रिएको घोषणा गरेको सोमालील्यान्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका कुनै पनि सदस्य राष्ट्रहरूले मान्यता दिएका छैनन् । तैपनि स्वघोषित सोमालील्यान्ड गणतन्त्रले आफ्नै मुद्रा, झण्डा र संसद् स्थापिना गरेको छ । तर, उसका पूर्वी भूभागको स्वामित्व अझै पनि विवादित छ ।

इजरायलले किन सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिएको हो त ? यसमा नैतिक वा ऐतिहासिक भन्दा पनि रणनीतिक कारण रहेको देखिन्छ । वास्तवमा विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमध्ये एकका रूपमा रहेको लाल सागरमा आफ्नो प्रभाव सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले इजरायलले चालेको यो सुनियोजित भूराजनीतिक कदम हो ।

समकालीन भूराजनीतिमा औपचारिक सन्धि सम्झौताहरू भन्दा सैन्य अड्डा, बन्दरगाह, हवाईपट्टी, रेडार स्टेशन र गुप्तचरी संयन्त्रहरूमाथिको नियन्त्रण धेरै गुणा बढी परिणाममुखी हुन्छ । सोमालील्यान्डले इजरायललाई जहाजहरूको आवतजावत निगरानी गर्न, गुप्तचरी सञ्जाल विस्तार गर्न र दक्षिणी लाल सागरमा आफ्नो पहुँच बढाउन आधार प्रदान गर्नेछ ।

संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सँगको सहकार्यका लागि पनि इजरायलले सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिएको देखिन्छ

खास भन्ने हो भने लाल सागरलाई यमनको अदन खाडीसँग जोड्ने साँघुरो मार्गका रूपमा रहेको बाब अल–मान्देबमा पहुँच पाउने इजरायलको उद्देश्य देखिन्छ । तत्काल अपरेशनल रीचका लागि इजरायललाई त्यो क्षेत्रमा पहुँच आवश्यक छ । हिन्द महासागरबाट स्वेज नहरसम्मको एक मात्र सिधा जलक्षेत्रीय पहुँचका रूपमा रहेको बाब एल–मान्देब युरोप र एसियाबीचको सबभन्दा छोटो समुद्री मार्ग हो । यही बाटो भएर संसारको १० देखि १२ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापार हुने गरेको छ । त्यसका साथै, विश्वव्यापी जहाज आवागमनको लगभग एक चौथाइ गतिविधि यही मार्गमार्फत हुने गरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सोमालील्यान्डको भूमिबाट इजरायलको गुप्तचरी र सैन्य संयन्त्रले क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको विकासलाई पछ्याउन, लडाकुहरूको गतिविधि निगरानी गर्न र विश्वकै व्यस्त समुद्री मार्गमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छन् । त्यहाँ इजरायललाई ठूला परम्परागत सैन्य परिचालन नगरिकनै प्रिएम्पटिभ तथा सटीक रूपमा काम गर्न सहज हुनेछ ।

संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सँगको सहकार्यका लागि पनि इजरायलले सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा सोमालील्यान्डको संसद्ले यूएईका सशस्त्र बललाई बर्बरा नामक स्थानमा सैन्य अड्डा स्थापित गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि सोमालील्यान्डले दुबई पोर्ट्स वर्ल्डलाई बर्बरा बन्दरगाह व्यवस्थापनका लागि ३० वर्षे सम्झौता गरेको थियो । सन् २०२१ मा यूएईले सोमालील्यान्डका लागि अब्दुल्लाह अलनकदी नामक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ ।

यसरी यूएई सोमालील्यान्डको बन्दरगाह, बन्दोबस्तीको केन्द्र र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा गहिरो गरी स्थापित भएको स्थिति छ । त्यसैले इजरायलले बेग्लै नेटवर्क नबनाइकनै यूएईका पूर्वाधारहरू उपयोग गर्न सक्छ । आफ्ना गुप्तचरी र अपरेशनल संयन्त्रहरूलाई यूएईको पूर्वाधारसँग एकीकृत गरेर इजरायलले लजिस्टिक डेप्थ र अपरेशनल लचकता प्राप्त गर्नेछ । एब्राहम एकर्ड्सका साझेदारहरूबीचको यो समझदारीले दक्षिणी लाल सागरमा जोखिम र लागत घटाउनेछ । यसले इजरायलको अप्रत्यक्ष तर प्रभावकारी रणनीतिक संलग्नताको प्राथमिकता दर्शाएको छ ।

त्यसका साथै हर्न अफ अफ्रिका र यमनमा सार्थक रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्ने यूएई र इजरायलको बृहत्तर अभीष्ट रहेको छ त्यसका लागि सोमालील्यान्ड महत्त्वपूर्ण आधार हो । अदनको खाडीको मुखैमा रहेको सोकोट्रा टापुसमूहले यूएई र इजरायललाई विशिष्ट समुद्री आधार प्रदान गर्दछ । युएईले सोकोट्राको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ । उसले क्षेत्रीय नियन्त्रण विस्तार गर्न बन्दोबस्तीका साथै निगरानी संयन्त्रहरू परिचालन गरेको छ । रणनीतिक मार्गहरू सुरक्षित गर्न र शत्रु सेनाहरूको प्रभाव घटाउन यमनमा अर्धस्वायत्त क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने यूएईको रणनीति हुन सक्छ ।

इजरायलले यमनभित्र प्रत्यक्ष उपस्थिति नजनाई गुप्तचरीका साथै अपरेशनल पहुँच प्राप्त गर्दै यस व्यवस्थाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनेछ । इजरायलका विरोधी हूतीहरूले यमनमा शासन गरिरहेको अवस्थामा इजरायलले यूएईको सहायतामा त्यहाँ अप्रत्यक्ष पहुँच पाउनु ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।

वास्तवमा युएई र इजरायल मिलेर दक्षिणी लाल सागरमाथिको नियन्त्रणलाई शान्त रूपमा पुनः व्यवस्थित गरिरहेका छन् । समुद्री र सैन्य प्रभुत्वले क्षेत्रीय सन्तुलन निर्धारण गर्न सक्ने हुनाले उनीहरू त्यस्ता परिस्थितिहरूका लागि तयारी गर्दैछन् ।

त्यसो त, युएईले खाडीमा साउदी अरबको ऐतिहासिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन हर्न अफ अफ्रिका र यमनमा आफ्नो उपस्थितिको उपयोग गरिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह, टापु र बन्दोबस्तीका केन्द्रहरूमा अपरेशनल उपस्थितिलाई सुदृढ गरेर युएईले खाडी सुरक्षा, व्यापार मार्ग र कूटनीतिक गठबन्धनहरूमा आफ्नो पकड बढाउँदै गएको छ । यस्तोमा यूएईसँग इजरायलले सहकार्य गर्दा यस सन्तुलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्नेछ ।

इजरायलका लागि खाडीको बलियो साझेदारका रूपमा रहेको युएईले साउदी प्रभावको विरुद्धमा सन्तुलनको रूपमा काम गर्नेछ । त्यसले इजरायलका रणनीतिक विकल्पहरूलाई विस्तार गर्नेछ । परम्परागत शक्ति संरचनाहरू भन्दा बाहिर भरपर्दो क्षेत्रीय सहयोगीहरूको खोजी गर्ने इजरायलको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग यो मेल खान्छ ।

सोमालील्यान्डमा इजरायलको उपस्थितिले उसलाई इजिप्टमाथि विशेषगरी लाल सागरको सुरक्षा र स्वेज नहरको निर्बाध पहुँचका सन्दर्भमा अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने विश्लेषकहरूको कथन छ ।

दक्षिणी लाल सागरका मुख्य पहुँच विन्दुहरूलाई नियन्त्रण र निगरानी गरेर इजरायलले जलसेनाको गतिविधि, पानीजहाजहरूको आवतजावत र सैन्य तैनाथीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्छ । त्यस अवस्थामा इजिप्टको जलक्षेत्रीय गतिविधिका बारेमा इजरायलले जानकारी बढाउने अवसर प्राप्त गर्दछ ।

जलक्षेत्रीय विषयहरूबाहेक पनि इजिप्टले नाइल नदीमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । विशेषगरी इथियोपियाले ग्रान्ड रेनेसाँ बाँध निर्माण गरिरहेकाले कायरोको जल सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ । लाल सागरमा इजरायलको रणनीतिक पकडले उसलाई इजिप्टको व्यापारमार्ग र पानीको चिन्तासँग जोडिने क्षेत्रीय आकलनहरूलाई सूक्ष्म रूपमा प्रभाव पार्न अनुमति दिन्छ । त्यसले इजरायललाई प्रत्यक्ष भिडन्त विना नै इजिप्टमाथि अप्रत्यक्ष दबाबको अवसर दिन्छ ।

सोमालील्यान्ड र लाल सागरमा इजरायलको बढ्दो उपस्थितिले टर्कीको क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाका लागि पनि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । टर्कीले लामो समयदेखि बन्दरगाह, व्यापारिक मार्ग र रणनीतिक साझेदारीमार्फत हर्न अफ अफ्रिकामा प्रभाव जमाउन खोजेको छ । आर्थिक अवसर र भूराजनीतिक लाभ दुवैको खोजीमा टर्कीले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । विशेषगरी सोमालियामा टर्कीको टर्किश कोअपरेशन एन्ड कोअर्डिनेशन एजेन्सीले सन् २०११ देखि अहिलेसम्म गरी ५०० भन्दा बढी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

त्यससँगै टर्कीले सन् २०१७ मा आफ्नो सबैभन्दा ठूलो विदेशी सैन्य अड्डा टर्कसोम खोलेर सोमाली सेनालाई तालिम पनि दिँदै आएको छ । सन् २०२४ को आरम्भमा भएको एक सम्झौतामार्फत दुई देशको आर्थिक र सैन्य सहयोग थप सुदृढ बनेको छ । यसले सोमाली जलसेनालाई आधुनिकीकरण गर्नेछ र यसको बदलामा सोमालियाले टर्कीलाई आफ्नो अफशोर ऊर्जा राजस्वको ९० प्रतिशत दिने बताइएको छ ।

युएईसँग मिलेर इजरायलले सोमालील्यान्डदेखि दक्षिणी लाल सागरसम्म फैलिएको रणनीतिक केन्द्रहरूको सञ्जाल बनाउनेछ

तर, युएईको समर्थनमा इजरायलले शान्त रूपमा क्षेत्रीय विस्तार गर्दा टर्कीको पहुँचलाई सीमित गर्दछ र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूमा टर्कीको गतिविधिमा अवरोध पुर्याउँछ । त्यसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा शक्तिप्रदर्शन गर्ने र आफ्ना हितहरूको रक्षा गर्ने टर्कीको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

यसरी सोमालील्यान्डलाई इजरायलले मान्यता दिँदा पूर्वी अफ्रिकामा टर्कीको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिलाई कमजोर बनाउनुका साथै टर्कीलाई गठबन्धन, लगानी रणनीति र दीर्घकालीन योजनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्न पनि बाध्य बनाउँछ । दक्षिणी लाल सागर करिडोरमा इजरायल र यूएईका हितहरू हावी हुँदै जाँदा टर्कीले रणनीतिका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलक्षेत्रीय सुरक्षा इजरायलको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । व्यापार र ऊर्जा आयातको लागि लाल सागरमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ र सोमालील्यान्डले आफ्नो बन्दरगाह उपलब्ध गराउँदा क्षेत्रीय अस्थिरताको समयमा पनि व्यावसायिक जहाजहरूको आवागमन निरन्तरता सुनिश्चित हुनेछ ।

व्यावहारिक रूपमा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षा, आर्थिक स्थिरताको सुनिश्चितता र विश्वव्यापी व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण करिडोरमा इजरायललाई रणनीतिक रूपमा काम गर्न सहजता प्रदान गर्नु नै सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिनुपछाडिका कारणहरूका रूपमा रहेका छन् ।

युएईसँग मिलेर इजरायलले सोमालील्यान्डदेखि दक्षिणी लाल सागरसम्म फैलिएको रणनीतिक केन्द्रहरूको सञ्जाल बनाउनेछ । बन्दरगाह, रेडार स्टेशन र अन्य पूर्वाधार सहितको यस सञ्जालले क्षेत्रीय शक्तिहरूमाथि निगरानीका साथै अपरेशनल डेप्थ र लाभ प्रदान गर्नेछ । त्यसक्रममा प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तको जोखिमबाट पनि इजरायल बच्न सक्छ ।

यसरी इजरायलले सोमालील्यान्डलाई दिएको मान्यता भूरणनीतिक चेसको सटीक चाल हो । त्यसले इजरायलको सैन्य र गुप्तचरी पहुँच बढाउनुका साथै यूएईको पूर्वाधारको लाभ उठाउने अवसर दिन्छ । समुद्री व्यापार सुरक्षित गर्नुका साथै इजरायललाई यमनमाथि निगरानी राख्न पनि सक्षम बनाउँछ । अप्रत्यक्ष रूपमा युएईको पक्षमा खाडी शक्तिको गतिशीलतालाई पनि यसले बदल्छ ।

त्यसैले सोमालील्यान्डलाई दिएको मान्यता प्रतीकात्मक मात्र नभई इजरायलको दीर्घकालीन सुरक्षा, व्यापार लचकता र क्षेत्रीय गुप्तचरी क्षमतामा रणनीतिक लगानी समेत हो ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इजरयालको जस्तै गरी सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिने विषयमा विचार गरिरहेको बताएका छन्

तर, यसका कतिपय जोखिम र चुनौतीहरू पनि छन् । सैन्य र गुप्तचरी उद्देश्यका लागि बन्दरगाह, हवाई पट्टी र अर्धस्वायत्त क्षेत्रहरूको उपयोगले सोमालियाको सार्वभौमसत्ताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्छ । त्यस अवस्थामा सोमालिया, यमन र हर्न अफ अफ्रिका क्षेत्रमा तनाव भड्किन सक्छ ।

त्यससँगै रणनीतिक रूपमा संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमा इजरायल र यूएईको प्रभाव बढ्दै जाँदा साउदी अरब, इरान र टर्की लगायतका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूलाई प्रतिरोधात्मक कदम चाल्नका लागि दुरुत्साहन गर्न सक्छ । त्यसले लाल सागर र खाडी क्षेत्रहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्छ । प्यालेस्टाइनीहरूको समर्थन गर्दै विगतमा इजरायली भूमिमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका यमनका हूतीहरूले लाल सागर क्षेत्रमा इजरायली सैन्य संरचनालाई तारो बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

युएईका लागि अपरेशनल एक्सेस विस्तार गर्ने होडमा ओभरएक्सटेन्सन र प्रतिकूल प्रतिक्रियाको जोखिम रहन्छ भने सोमालील्यान्डमा इजरायलको उपस्थिति रहँदा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा उसलाई पर्दापछाडिको शक्तिका रूपमा स्थापित गर्छ ।

यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इजरयालको जस्तै गरी सोमालील्यान्डलाई मान्यता दिने विषयमा विचार गरिरहेको बताएका छन् । सोमालील्यान्डले अदनको खाडीमा रहेको रणनीतिक बन्दरगाहमा अमेरिकालाई पहुँच दिलाउने प्रस्ताव गरेकोमा ट्रम्पले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन् ।

तर, चीनले बाब एल–मान्देब जलसंयोजक नजिकै रहेको जिबुटीमा सैन्य अड्डा बनाएको र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध घनीभूत गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि प्रयास गरिरहेको देख्दा अमेरिका लाल सागर क्षेत्रबाट निर्लिप्त रहन सक्दैन । त्यसो त अमेरिकाको नयाँ सुरक्षा रणनीतिमा ऊ पश्चिमी गोलार्धमा सीमित रहन खोजेको तथ्यलाई विचार गर्दा लाल सागर क्षेत्रमा आफू स्वयम् उपस्थित हुनु भन्दा पनि इजरायललाई स्थापित गराउनका लागि मद्दत गर्ने अमेरिकाको रणनीति हुन सक्छ ।