३ करोडमुनिका रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा रोक्का राखेका तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका एक हजारभन्दा बढी आयोजनाहरूको बजेट फुकुवा गर्न थालेको छ ।

गत असोज महिनामा खर्च कटौती र प्राथमिकीकरणका नाममा स्थगन गरिएका ती आयोजनाहरूमध्ये तयारी पुगेका र लगानी भइसकेका योजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालयले खुला गरिदिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा प्रविष्ट भइसकेका र सरकारले लगानी सुरु गरिसकेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै रोक्का बजेट फुकुवा गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले निश्चित तीनवटा सर्त पूरा गरेका आयोजनाहरूको मात्र बजेट फिर्ता गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत असोज २ गतेभित्र टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका, प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश भएका र पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेका अर्थात् क्रमागत आयोजनाहरूको रोक्का बजेट खुला गरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि असोज ६ गतेको निर्णयमार्फत पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल दिन नसक्ने टुक्रे आयोजनाहरूको बजेट पहिचान गरी रोक्का गरिएको थियो । त्यसरी बचत हुने रकम चुनाव र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने योजना सरकारको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका योजनाहरू रोकिँदा नकारात्मक असर पर्ने देखिएपछि मन्त्रालयहरूको सिफारिसमा बजेट फुकुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

यद्यपि, एलएमबीएस प्रणालीबाटै पूर्ण रूपमा स्थगन गरिएका र अघि नबढाउने निर्णय भएका आयोजनाहरूको बजेट भने फुकुवा नगरिने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

निकायगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव रामहरी पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयका कुल ४ सय ९८ आयोजनामध्ये ३७१ वटाको करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ फुकुवा भइसकेको छ । बाँकी रहेका १२७ योजनाहरूको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पनि चाँडै फुकुवा हुने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना फुकुवा भएका छन् भने शहरी विकास मन्त्रालयको ६२ अर्ब रुपैयाँ रोक्का रहेकोमा त्यसलाई पनि क्रमशः फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारले ठूलो संख्यामा कार्यक्रम रोक्ने र ठेक्का तोड्ने गर्दा समग्र निर्माण क्षेत्र र यसमा आश्रित अन्य उद्योगहरू सुस्त बनेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट खर्च कमजोर हुनुको मुख्य कारक सरकार नै रहेको आरोप लगाए। आधा आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान नहुनु र भइरहेका काममा पनि ठेक्का तोड्ने सन्देश जाँदा निर्माणको गति रोकिएको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष सिंहले रोकिएका आयोजनाको बजेट फुकुवा हुनु स्वागतयोग्य कदम भए पनि अब यसलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले करिब २ हजारको हाराहारीमा स्थगित भएका आयोजनाहरूमध्ये कुन-कुन फुकुवा भए भन्नेबारे निकायगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । दोहोरो नपरेका सडक, पुल, खानेपानी र कृषिसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ ।