काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २७ अर्ब बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । चुनाव गराउने निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि उक्त बजेट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायलाई सुरक्षा प्रयोजनार्थ २० अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चितता माग भएको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहत निकायका लागि भनेर हाल २० अर्ब बजेट माग भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई भनेर २० अर्ब बजेट माग भएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘अहिलेलाई निर्वाचन लक्षित बजेट यति माग भएको हो । त्यही बजेटबाट आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायले सामग्री खरिद गर्न सक्नेछन् ।’
नेपाल प्रहरीले भने निर्वाचन लक्षित २ हजार ३१ वटा साना तथा ठूला सवारीसाधन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
निर्वाचनका लागि हाल प्रहरीसँग भएका सवारीसाधन अपर्याप्त रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा प्रहरीका सवारीसाधनमा आजगनी भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार साना सवारीसाधन कुल ६९४ वटा रहेका छन् । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर साना सवारीसाधन १ हजार ४८२ आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अवि नारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल प्रहरीसँग ठूला सवारीसाधन ४२ वटा मात्र छन् । प्रहरीलाई कुल ठूला सवारीसाधन १३२ वटा आवश्यक छ । त्यसैगरी, मोटरसाइकल २ हजार ६२८ वटा रहेका छन् । जसमध्ये ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेका छन् ।
प्रवक्ता काफ्लेले चुनावलाई लक्षित गरेर प्रहरीलाई २ हजार बढी संख्यामा सवारीसाधन आवश्यक परेको बताए । ‘मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी पुर्याउन र फर्काउन समेत सवारीसाधन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘अझ त्यस समयमा सुरक्षा संवेदनशीलता रहेकाले सुरक्षाकर्मीलाई बढी चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
चुनावको समयमा अरू बेला भन्दा बढी सवारीसाधन आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । क्षण-क्षणमा प्रहरीले गस्ती गरिरहनुपर्ने भएकाले साना सवारीसाधन अति आवश्यक परेको काफ्लेको भनाइ छ ।
अहिले देशभरका प्रहरी चौकीमा आवश्यक मात्रामा साना र ठूला सवारीसाधन नरहेको काफ्लेले बताए । ‘प्रत्येक चौकीलाई थुनुवालाई म्याद थप गर्न लैजान, आरोपितलाई पक्राउ गर्न र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ वटा सवारीसाधन हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै चौकीहरूसँग पर्याप्त रूपमा अफिस प्रयोजनका लागि समेत सवारीसाधन छैनन् ।’
चुनावमा सरकारका विभिन्न निकाय र कूटनीतिक नियोगले समेत सवारीसाधन सहयोग गर्ने गरेको काफ्लेले बताए । निर्वाचन प्रक्रियाकै लागि भनेर जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयले सवारीसाधनको अभावमा भाडामा लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस पटक सुरक्षा चुनौती बढी छ । जेनजी आन्दोलनपछि लुटिएका हतियार र भागेका कैदी बन्दी लगायतका कारण पनि सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण भइरहँदा त्यसको व्यवस्थापनमा समेत बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
चुनावका लागि करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
आयोगलाई स्रोत सुनिश्चितता, सुरक्षालाई बाँकी
निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । प्रस्तावित रकममा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अर्थले सहमति प्रदान गरेको हो ।
आयोगले निर्वाचनका लागि खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र ढुवानीलगायत ४९ शीर्षकमा उक्त बजेट खर्च हुने जनाएको छ। २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आयोगले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
प्रतिक्रिया