दैलेखको जलजलेमा लामो समयको अध्ययन पश्चात् गत असार ४ गते चिनियाँ विज्ञ टोलीले प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो, ‘पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा दैलेखमा ४ वेल (इनार) मध्ये एउटा इनार (एनडीपी–१) मा ११२.१ अर्ब घनमिटर (७ करोड ९२ लाख १२ हजार ३२७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास पाइयो ।’
खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो इनारमा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको थियो ।
एनडीपी–१ इनारबाहेक अन्य तीनवटा इनारको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदनअनुसार ३१७.९ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । तर, यसको विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरसम्म मात्रै आउँदैछ ।
सरकारले उक्त प्राकृतिक ग्यासलाई कुन कुन मोडालिटीबाट कुन कुन रुपमा उपभोग गर्न सकिन्छ ? भनेर नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले अध्ययन गरी हालै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रस्तुत छ, प्राविधिक अध्ययनको आधारमा तयार पारिएको सञ्चालनसम्बन्धी मोडालिटी, प्राकृतिक ग्यासलाई कुन कुन रुपमा उपभोग गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयमा समितिका संयोजक उपाध्यायसँग क्लिकमान्डुका राजेश बर्माले गरेको कुराकानीः
सरकारले तपाईंको नेतृत्वमा गठन गरेको प्राविधिक समितिले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास सम्बन्धी के–के विषयहरू फेला पारेको छ ?
गत भदौ १ गते माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मेरो संयोजकत्वमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनामा कार्यरत सिनियर डिभिजनल केमिकल इन्जिनियर मनिष कर्ण, निगमकी केमिकल इन्जिनियर दीप्ति पौडेललाई समेत सम्मिलित गरी एउटा प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
केही महिना अगाडि चिनियाँ कम्पनीले एउटा जाँच गर्दा त्यहाँ करिब ११२ अर्ब घनमिटर मात्रामा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना रहेको तथ्यसहितको रिपोर्ट बाहिर आएको थियो । यसलाई थप व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य थियो, जुन कुरा यो समितिको टीओआरमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसअनुसार हामी त्यहाँ गयौं र अध्ययन गर्यौं । एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यौं । पाइएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासलाई कुन–कुन क्षेत्रमा उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पहिल्यायौं।
प्राकृतिक ग्यासको उपभोग गर्न सक्ने धेरै क्षेत्रहरू छन् । त्यसमा हामीले कहाँ–कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेका छौं । प्राकृतिक ग्यासबाट दैनिक २२०० मेट्रिक टनदेखि ३५०० मेट्रिक टनसम्मको मल कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।
त्यहाँ रहेका चारवटा इनारमध्ये एउटा इनारमा ११२ घनमिटर प्राकृतिक ग्यास छ भन्ने पुष्टि भयो । अब यसलाई नेपालमै कुन–कुन क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ?
त्यसपछि ५० देखि १०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ । ग्यास टर्बाइनबाट चल्ने खालको विद्युत् आयोजना पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी यसलाई खाना पकाउने ग्यासका लागि पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल ग्यास)को रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनि यातायात क्षेत्रका लागि सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास) को रूपमा उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुझाव दिएका छौं ।
तपाईंहरूले दिएको विकल्पअनुसार विभिन्न स्वरूपमा यसलाई उपभोग गर्न लगानी पनि पक्कै ठूलो चाहिन्छ ? यो लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ ?
पक्कै पनि । अहिले त प्राकृतिक ग्यास पत्ता मात्रै लागेको छ । तर यसलाई विभिन्न रूपमा सदुपयोग गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसलाई व्यावसायिक रूपमा लैजान मिथेन ग्यासको प्रतिशत कति छ ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मिथेन ग्यासको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुने भएकाले त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
सम्भवतः यो डिसेम्बर महिनामा आउँछ । त्यसपछि यसमा लगानीको मोडालिटी के–के हुने भन्ने स्पष्ट हुनेछ । यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले तीन वटा मोडालिटी सुझाव दिएका छौं । खासगरी स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपीभी) स्थापना गरेर त्यसमा कसको कति लगानी हुने भन्ने उल्लेख छ ।
जसअनुसार पहिलो, एसपीभीमा शतप्रतिशत नेपाल आयल निगमकै लगानीमा निगमले नै काम गर्ने । दोस्रो, ५१ प्रतिशत नेपाल आयल निगम र ४९ प्रतिशत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू (बैंकहरू लगायत) सम्मिलित हुने । र तेस्रो, नेपाल आयल निगम र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेका छौं ।
यो रणनीतिक महत्त्वको विषय भएको हुँदा यसमा सरकारकै नियन्त्रण रहनुपर्छ । सरकारको नियन्त्रणमा हुँदा राज्य अभिभावकको भूमिकामा रहन्छ । कुन मोडालिटीबाट जान सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यसभन्दा पहिला पनि बूढीगण्डकी आयोजना, धौबादी फलाम उद्योगजस्ता परियोजनामा सम्भावनाको अध्ययन भयो तर दराजमा वर्षौंदेखि थन्किएको छ । दैलेखको ग्यासको हबिगत पनि त्यस्तै पो हुने हो कि ?
हामी यस्ता कुरामा निक्कै सजग छौं । धौबादी फलाम उद्योगजस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो सोच हो । धौबादीमा फलाम खानी पत्ता लागे पनि फलाम उत्पादन हुन सकेन । बूढीगण्डकीको अवस्था पनि सबैले देखेका छन् ।
तर, दैलेखको ग्यासको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमलाई दिएको खण्डमा निगमसँग विगत ५५ वर्षदेखिको पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण, बिक्री–वितरणको अनुभव र देशभर नेटवर्किङको पनि सामर्थ्य भएकाले निगमले सहज रूपमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
जेन जी आन्दोलनपछि अहिले अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रीले यो विषयमा कत्तिको चासो राखेका छन् ?
पक्कै पनि मन्त्रालयबाट चासो भएको छ । हामीले रिपोर्ट बनाएपछि र त्यसअघि पनि मन्त्रालयबाट निगमका कार्यकारी निर्देशकज्यूमार्फत के भइरहेको छ ? रिपोर्ट कहाँ पुगेको छ ? भन्ने किसिमको चासो व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकज्यूले यो रिपोर्ट छिट्टै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको पनि थियो । मन्त्रालयबाट चासो व्यक्त भएको जानकारी उहाँमार्फत पाएका छौ । पक्कै पनि मन्त्रालयसहित सरकारकै चासोको विषय हो यो ।
छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनमा पनि मिथेन ग्यास उत्पादन भइरहेको छ । त्यहाँ कुन रूपमा कसरी उपभोग भइरहेको छ ?
नेचुरल ग्यासलाई फसिल फ्युल (जीवास्म इन्धन) भन्दा पनि क्लिन इनर्जी (स्वच्छ ऊर्जा)को रूपमा लिइन्छ । अन्य ग्यासको तुलनामा यो सस्तो पर्ने भएकाले विभिन्न मुलुकमा उपभोग भइरहेको छ ।
भारतको उदाहरण लिनुहोस् — दिल्लीमा हाल करिब ७६ भारतीय रुपैयाँमा सीएनजी पाइन्छ भने पेट्रोलको मूल्य करिब १०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । त्यहाँ गाडीमा कन्भर्सन किट लगाइएको हुन्छ जसकारण दुवै इन्धन हालेर चलाउन सकिन्छ ।
कन्भर्सन किट लगाइसकेपछि गाडिमा सीएनजी भर्ने सिलिन्डर राखिएको हुन्छ । पेट्रोलको ट्याङ्कीमा पेट्रोल पनि हुन्छ । सीएनजी सस्तो हुनुका साथै माइलेज बढी दिने भएकाले प्रायः सीएनजीबाटै ड्राइभ गरिन्छ । यदि सीएनजी रिफिल गर्न नसके पेट्रोलबाट गाडि चलाउँछन् ।
भारतका धेरै सहरी क्षेत्रमा पाइपलाइनमार्फत घरघरमा ग्यास पुगेको छ । नेपालमा जस्तो सिलिन्डर बोक्नै पर्दैन । पाइपलाइन चुल्होसँग जोडिएकाले खाना पकाउन सोझै प्रयोग गर्न मिल्छ । मिटरमा उठेको बिलको पैसा तिर्नुपर्छ ।
भारतमा कुल ऊर्जा खपतको करिब ७ प्रतिशत सीएनजीको खपत देखिन्छ । पाकिस्तानमा कुल ऊर्जा खपतमा सीएनजी हिस्सा २८ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४६ प्रतिशत र चीनमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म देखिन्छ ।
नेपालमा पनि यसको ठूलो सम्भावना छ । आन्तरिक खपत पूरा गरेपछि बाँकी ग्यास छिमेकी मुलुकमा बेच्न पनि सक्छौं ।
नेपालमा एलपी ग्यासको माग कति छ ? अहिले पाइएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासले मागअनुसार कति वर्षसम्म धान्न सक्छ ? नेपाली उपभोक्तालाई सस्तो पर्छ कि महँगो ?
प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ कि पाइपलाइनमार्फत घरघरमा खाना पकाउने नेचुरल ग्यास प्रयोग गर्दा खर्चको हिसाबले सस्तो पर्छ । छिमेकी देशको उपभोग हेर्दा त्यहाँको माग हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण सुरुवाती चरणमा पाइपलाइन बिछ्याउन र ढुवानी गर्न केही महँगो पर्न सक्छ । तर पछि विस्तारै सस्तो हुन थाल्छ । अहिले प्रयोग भइरहेकै एलपीजीभन्दा सस्तो पर्ने अनुमान छ । खाना पकाउने ग्यासमा मात्र सीमित नभई अरू क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले दैलेखको ग्यास साह्रै उपयोगी हुनेछ ।
उदाहरणका लागि एलपीजीको विस्थापनका कुरा गर्दा आफ्नै देशमा उत्पादन भएको प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्न थालेपछि एलपीजी खरिद गर्नुपर्दैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँको एलपीजी र करिब १ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोल आयात भइरहेको छ ।
सुरुवाती चरणमा १०–१० प्रतिशतलाई मात्रै आधार बनाएर जाने हो भने १ खर्बको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ र ५० अर्बको १० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ । यसरी हेर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भएकाले यो अत्यन्त उपयोगी कदम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया