सिनेटमा बजेटमाथि सहमति बनेपछि टुंगिने भयो अमेरिकाको शटडाउन

एजेन्सी । अमेरिकाको सिनेटले इतिहासकै सबैभन्दा लामो शटडाउन (सरकारी बन्द) अन्त्य गर्ने दिशामा ठूलो प्रगति गरेको छ ।

सिनेटले सरकारको बजेट स्वीकृत गर्न र केही कर्मचारीहरूलाई पुनः काममा फर्काउने सम्झौता विधेयकलाई साँघुरो बहुमतले अघि बढाएको हो ।

यो विधेयक केही डेमोक्य्राट र रिपब्लिकन सिनेटरबीच धेरै दिनसम्म चलेको वार्तापछि तयार भएको हो । डेमोक्य्राटहरूले हप्तौंदेखि माग गर्दै आएका स्वास्थ्य बिमा अनुदानहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । त्यसैले धेरै डेमोक्य्राट सिनेटरहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधिसभा) का धेरै डेमोक्य्राट सांसदहरूले पनि यसलाई समर्थन गरेनन् । सरकार पुनः सञ्चालन गर्नुअघि यस विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकलाई अघि बढाउन आवश्यक ६० मत ठीक प्राप्त भएको छ । अधिकांश रिपब्लिकनहरूले त्यसलाई समर्थन गरेका छन् र आठ डेमोक्य्राटले पनि पक्षमा मत दिए । तीमध्ये धेरैजना मध्यमार्गी वा अवकाश लिन लागेका सिनेटर थिए ।

शटडाउन अक्टोबर १ मा सुरु भएको ४० दिन बितिसकेको छ । सरकारको खर्च स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थुनले १४ पटक मतदान गरे । प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकन बहुमतले पास गरेको विधेयकले नोभेम्बरसम्मको खर्च बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, हरेकपटक तीनभन्दा बढी डेमोक्य्राटले मात्र यसमा समर्थन गरे । यसले गर्दा विधेयक अघि बढ्न पाएन । कुनै पनि नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम घटाउने कर छुट पनि विस्तार गर्नुपर्ने भनी विपक्षी डेमोक्य्राटहरूले माग गरेका थिए । जो बाइडेनको सरकारले कर छुटको प्रस्ताव ल्याएको थियो र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा समाप्त हुने स्थिति थियो ।

‘म ती अनुदानबारे छलफल गर्न तयार छु,’ थुनले भनेका थिए, ‘तर, सरकार खुलिसकेपछि मात्र छलफल हुन सक्छ । ४० दिनपछि अब यो बन्द अन्त्य गर्न सकिन्छ भनी आशा राख्छु,’ उनले आइतबार मतदानअघि भने ।

‘हवाई यातायात क्षेत्रमा संकट छ र हाम्रा कर्मचारीहरू ४० दिनदेखि बिना तलब काम गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘यो काम गर्नुपर्ने समय हो ।’

यस सम्झौता विधेयकले सरकारलाई सन् २०२६ जनवरी ३० सम्म खर्च गर्न अधिकार दिन्छ र बन्द सुरु भएपछि ह्वाइट हाउसले गरेका कर्मचारी बर्खास्ती फिर्ता लिन्छ । यसले तलब नपाएका संघीय कर्मचारीहरूलाई पछि तलब फिर्ता दिने ग्यारेन्टी गर्छ र जनवरीसम्म थप निकाला हुन दिँदैन । यसमा कृषि मन्त्रालय, भूतपूर्व सैनिक मन्त्रालय लगायतका तीन विभागको २०२६ आर्थिक वर्षसम्मको खर्च पनि समावेश गरिएको छ ।

तर, यस सम्झौताले ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ अन्तर्गतका स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम समस्या समाधान गर्दैन । करछुट समाप्त भएमा प्रिमियम औसत २६ प्रतिशतले बढ्ने एउटा अध्ययनले चेतावनी दिएको छ ।

सम्झौताको एक अंशका रूपमा थुनले डिसेम्बर महिनाको दोस्रो हप्तासम्म कर छुटसम्बन्धी विधेयकमा मतदान गर्न दिने वाचा गरेका छन् । तर, रिपब्लिकन सभामुख माइक जोन्सनले भने त्यस्तो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश नगर्ने बताएका छन् ।

अब यो सम्झौता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि केही दिन लाग्न सक्छ । सिनेटले विधेयक अघि बढाएपछि सोमबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ ।

जोन्सनले १९ सेप्टेम्बरदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकेका थिए । डेमोक्य्राटहरूलाई रिपब्लिकन खर्च विधेयकमा मतदान गर्न बाध्य पार्नका लागि त्यसो गरिएको थियो । सिनेटले सम्झौता अघि बढाएपछि प्रतिनिधिसभाले सांसदहरूलाई यसै हप्ताभित्र मतदानको तयारी गर्न भनेको छ ।

यो विधेयकका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा डेमोक्य्राटहरूले कडा प्रतिरोध गर्ने अपेक्षा छ ।

सिनेटले मतदान गर्नुअघि डेमोक्य्राट सांसद रो खन्नाले सिनेटका माइनोरिटी लिडर शुमरलाई बदलिनुपर्ने बताए । ‘उनी अब प्रभावकारी नरहेको खन्नाको आरोप छ । उनी अमेरिकीहरूको स्वास्थ्य बिमा बढ्नबाट रोक्न लड्न सक्दैनन् भने उनी किन लड्ने ?’ खन्नाले थपे ।

गत वर्षको निर्वाचनपछि दुवै सदनमा अल्पमतमा परेका डेमोक्य्राटहरूले यसपटकको सरकारी बन्दलाई स्वास्थ्य नीतिमा आफ्नो दृष्टिकोण देखाउने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे ।

पाँच हप्ताभन्दा बढी समयपछि भएका सर्वेक्षणहरूले जनताले यस बन्दको दोष रिपब्लिकनहरूलाई बढी दिएको देखाए । गत मंगलबार डेमोक्य्राटहरूले मध्यावधि चुनावमा ठूलो जीत हासिल गरे । त्यसलाई पार्टी नेताहरूले आफ्नो रणनीतिक विजयको प्रमाण भनेका छन् ।

सरकारी बन्दले देशभर गम्भीर असर पारेको छ । सात लाखभन्दा बढी संघीय कर्मचारीहरू कामविहीन बनाइए हजारौंलाई तलब बिना नै काम गर्न बाध्य पारियो । यसले खाद्य बैंक र सामाजिक सेवामा लामो लाइन बढाएको छ ।

नोभेम्बरको आरम्भमा ट्रम्प प्रशासनले पहिलोपटक संघीय खाद्य सहायता कार्यक्रमबाट भुक्तानी रोक्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

गत साताको अन्त्यमा यातायातमन्त्री सीन डफीले हवाईयात्रा कटौती गर्ने आदेश दिएका थिए किनकि हवाई ट्राफिक नियन्त्रकहरू अत्यधिक दबाबमा थिए । आइतबार मात्रै २५ सयभन्दा बढी उडानहरू रद्द भए । बजेट तुरुन्त स्वीकृत नभए मंगलबारदेखि उडान क्षमता झन् घटाइने डफीले चेतावनी दिएका छन् ।