काठमाडौं । अमेरिकाले इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीसहित १० जना वरिष्ठ इरानी अधिकारीबारे सूचना दिनेलाई १ करोड अमेरिकी डलरसम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।
युनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले जारी गरेको सूचनाअनुसार इस्लामिक रिभोलनेसरी गार्ड कर्प (आईआरजीसी) का उच्च नेतृत्वको गतिविधिबारे विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउनेलाई रिवार्ड फर जस्टिस कार्यक्रममार्फत इनाम प्रदान गरिनेछ।
अमेरिकाको आरोप अनुसार ती अधिकारीहरूले आईआरजीसीका विभिन्न संरचनालाई निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्दै विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा आतंकवादी गतिविधि योजना बनाउने, संगठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने काममा भूमिका खेलेका छन्।
अमेरिकाले सम्भावित सूचनादातालाई सुरक्षित माध्यमबाट जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सूचना पठाउन ‘टिपलाइन’ वा इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ प्लेटफर्म सिग्नल प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ।
यो घोषणा अमेरिका र इजराइलले हालै इरानका लक्ष्यहरूमा गरेको सैन्य आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा तनाव बढिरहेको समयमा आएको हो।
गत फेब्रुअरी २८ मा भएको बम विस्फोटमा इरानका सर्वोच्च नेता अलि खामेनीको मृत्यु भएपछि उनका छोरा मोजतबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बनेका हुन्।
सोमबार औपचारिक रूपमा सर्वोच्च नेता नियुक्त भए पनि उनी सार्वजनिक रूपमा भने अझै देखिएका छैनन्। इरानी सरकारी टेलिभिजनमा बिहीबार एक प्रस्तोताले नयाँ सर्वोच्च नेता खामेनेईको सन्देश पढेर सुनाएका थिए।
सन्देशमा उनले “रगतको बदला रगतले लिने” चेतावनी दिँदै स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्ने नीति निरन्तर रहने बताएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इसराइलले गरेको संयुक्त आक्रमणमा उनी घाइते भएका थिए। उक्त हमलामा उनको खुट्टा भाँचिएको र अनुहारमा समेत चोट लागेको बताइएको छ।
अमेरिकाले सूचना मागेका १० जनामा को को पर्छन ?
अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सूचीमा इरानका उच्च तहका १० जना अधिकारी समावेश छन्।
यसमा इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी, सर्वोच्च नेताको कार्यालयका उपप्रमुख अलि असगर हेजाजी, सैन्य सल्लाहकार(मेजर जनरल) याहया रहिम सफाबी, सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिब तथा सल्लाहकार अलि लारिजानी, गृहमन्त्री इस्कन्दर मोमेनी र गुप्तचर तथा सुरक्षामन्त्री इस्माइल खतिब रहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त रक्षा परिषद्का सचिव, सर्वोच्च नेताका अन्य सल्लाहकार तथा आईआरजीसीका वरिष्ठ कमान्डरसहितका अधिकारीहरू पनि सूचीमा समावेश गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया