साउदी युवराजको अमेरिका भ्रमण: एफ–३५ विमान सम्झौताले इजरायललाई चिन्तित बनाउन सक्छ ?

एजेन्सी । अमेरिका र साउदी अरबका सम्बन्धहरूमा रक्षा सम्झौतादेखि लिएर इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने जस्ता धेरै संवेदनशील मुद्दाहरू पटक–पटक अगाडि आएका छन् ।

अब साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको अमेरिका भ्रमण हुनुभन्दा दुई हप्ता अघि, साउदी अरबले अमेरिकाबाट एफ–३५ लडाकु विमान किन्ने विषय फेरि उठेको छ ।

यस सन्दर्भमा दुई कुरा अगाडि आएका छन् । पहिलो, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले अर्बौं डलरको यो सम्झौतालाई स्वीकृति दिएको छ । दोस्रो, यस सम्झौताअन्तर्गत साउदी अरबले अमेरिकाबाट ४८ वटा विमान किन्ने घोषणा गरिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रायटर्स ले एफ–३५ सम्झौताबारे जानकारी राख्ने अधिकारीहरूलाई उदृत गर्दै यो जानकारी दिएको हो ।

एफ–३५, अमेरिकी कांग्रेस र साउदी अरब

तर यो सम्झौताबारे अहिलेसम्म बाटो पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन ।

यो सम्झौतामा अन्तिम निर्णय गर्नका लागि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति र अमेरिकी कांग्रेस यी तीनवटैको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

साउदी लेखक मुबारक अल–अत्तियाह साउदी अरबले यस्ता सम्झौताहरूका लागि कांग्रेससँगै कानूनी रूपमा सरकारको अनुमति लिनु पर्ने बुझेको बताउँछन् ।

बीबीसी उर्दूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यदि यस मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प कांग्रेसलाई मनाउन सफल हुन्छन् भने मात्र उनी यो सम्झौतामा अघि बढ्न सक्छन् ।’

मुबारक अल–अत्तियाह यो सम्झौताका सम्बन्धमा डेमोक्र्याटहरू र कांग्रेसका सदस्यहरू साउदी अरबमाथि र इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन दबाब दिन सक्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ट्रम्पले यो सम्झौतामा स्वीकृति दिनका लागि कानूनी प्रक्रिया अपनाएका छन् किनभने उनी साउदी अरबलाई रणनीतिक साझेदार मान्छन् र त्यसैले उनी उसको रक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्नु अमेरिकी विदेश नीतिअन्तर्गत आवश्यक रहेको ठान्छन् ।

मुबारक अल–अत्तियाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले धेरै पटक यो चिन्ता व्यक्त गरिसकेको बताउँछन् । यदि अमेरिका साउदी अरबको रक्षा आवश्यकता पूरा गर्न अस्वीकार गर्छ भने, साउदी अरब चीन र रसिया जस्ता अमेरिकी विरोधीहरूसँग सम्बन्ध बनाउन सक्ने उनमा त्रास छ ।

साउदी अरबले पटक–पटक लडाकु विमानसँगै अन्य प्रकारका सैन्य र रक्षा उपकरणहरू खरिद गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा गर्दै आएको छ ।

यो सम्झौता र इजरायलको चिन्ता

यदि यो सम्झौता पूरा भयो भने, यो अमेरिकाको विदेश नीतिमा एक ठूलो परिवर्तनको संकेत हुनेछ । यसको अर्थ मध्यपूर्वमा इजरायलको सैन्य शक्ति चुनौतीमा पर्न सक्ने सम्भावना हुनेछ ।

तर साउदी अरबसँगको यो सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू र प्रतिबन्धहरू राखिएका होलान् जसले गर्दा यस क्षेत्रमा इजरायलको सैन्य प्रभुत्व कायम रहोस् ।

मुबारक अल–अत्तियाह ट्रम्प यो सम्झौतामा अन्तिम रूप दिन चाहेको बताउँछन् किनभने उनी साउदी नेतृत्वको उद्देश्य बुझ्छन्।

ट्रम्प ठान्छन् कि साउदी अरबको महत्वाकांक्षा आफ्नो सीमाको सुरक्षाभन्दा बाहिर छैन ।

अल–अत्तियाह यी क्षेत्रका केही छिमेकीहरूबाट फरक, साउदी अरब विस्तारवादी महत्वाकांक्षा राख्दैन र राष्ट्रपति ट्रम्प यसबारे जानकार रहेको बताउँछन् ।

तर यो सम्झौताबारेको वार्ता ट्रम्पको कार्यकालभन्दा अघि नै, उनका पूर्ववर्ती जो बाइडन को कार्यकालमा सुरु भएको थियो ।

तर ट्रम्प प्रशासनले यसलाई एउटा व्यापक सम्झौतासँग जोडेको थियो, जसमा साउदी अरब र इजरायलबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण पनि समावेश थियो । तर २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि हमासको आक्रमण भएपछि यी प्रयासहरूमा एक किसिमको रोक लागेको थियो ।

जानकारहरूको अनुसार, इजरायललाई अमेरिका साउदी अरबलाई एफ–३५ लडाकु विमान बेचोस् भन्ने चाहँदैन।

इजरायली मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, यस्तो सम्झौताले भविष्यमा इजरायलको सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ । विशेष गरी यदि मध्यपूर्वका अन्य देशहरूसँग उसको सम्बन्ध सामान्य नभए यसले समस्या ल्याउने उसको बुझाइ छ ।

तर मुबारक अल–अत्तियाह साउदी अरबका लागि अब कुरा अरब जगतप्रतिको उसको सिद्धान्त र प्रतिबद्धताको रहेको र ऊसले यसलाई छोड्न नचाहने ठान्छन् ।

यीमध्ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा फलस्तीनको हो । साउदी अरब संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर अनुसार १९६७ को सीमामा आधारित स्वतन्त्र फलस्तीनी राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ भन्छन् ।

मध्यपूर्वको भविष्यलाई असर पार्ने कुनै पनि वार्ताका लागि यो एउटा मुख्य शर्त हो ।

अल–अत्तियाहका अनुसार, इजरायललाई साउदी अरबले एफ–३५ लडाकु विमानको प्रविधि रसिया, चीन वा इरानसँग बाँड्न सक्ने डर छ ।

यदि यस्तो भयो भने, इरान रक्षा क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढ्नेछ र इजरायलको बढाइ घट्नेछ ।

यसअघि, सन् २०२० मा पनि यस्तै चिन्ता उठेको थियो जब अमेरिका संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई अब्राहम सम्झौताअन्तर्गत एफ–३५ विमान बेच्न लागेको थियो ।तर त्यस समयमा वार्ता अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सम्झौताका शर्तहरूमा अमेरिकाले विमान सञ्चालनबारे धेरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसमा विमानको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि शर्तहरू थिए ।
अमेरिकालाई चीनसँग यूएईको नजिक सम्बन्धका कारण कतै प्रविधि चुहावट हुने हो कि भन्ने डर छ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल र साउदी रक्षा सम्झौता

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकाले साउदी अरबका लागि हतियार सम्झौताका ढोका खोलेको थियो ।

यो वर्ष मे महिनामा, अमेरिका र साउदी अरबले एउटा प्रमुख रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसलाई अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रक्षा सहकार्य सम्झौता भनिएको छ ।

यो सम्झौता ट्रम्पको साउदी भ्रमणकै समयमा भएको थियो । ट्रम्प तीन देश साउदी अरब, कतार र यूएईको भ्रमणमा थिए ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार, अमेरिकाले साउदी अरबसँग ६०० अर्ब डलरको व्यापक सम्झौता गरेको थियो ।

१४२ अर्ब डलरको रक्षा सम्झौता यसै व्यापक सम्झौताको हिस्सा थियो । यस अन्तर्गत साउदी अरबले अमेरिकाबाट एफ–३५ लडाकु विमान किन्नेछ ।

तर एफ–३५ लडाकु विमान सम्झौताको वास्तविक परीक्षा अमेरिकी कांग्रेसमा हुनेछ।

मुबारक अल–अत्तियाह साउदी युवराजको नेतृत्व र ट्रम्प प्रशासनबीचको विशेष छलफल हुने र मतभेदलाई सम्बन्धमा अवरोध बन्न नदिने विश्वास गर्छन् ।

उनका अनुसार, साउदी युवराजको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य केवल हतियार सम्झौता पक्का गर्नु मात्र नभएको बताउँछन् । बरु दुवै देशबीच राजनीतिक र आर्थिक साझेदारी गहिरो बनाउनु भएको उनको भनाइ छ । तर यो भ्रमणमा रक्षा सम्झौताबारे पनि चर्चा हुने स्पष्ट छ ।

साउदीले एफ–३५ लडाकु विमानसँगै अन्य विकल्पहरूमा आधारित रक्षा नीति पनि अपनाएको उनको भनाइ छ ।

‘युवराज यी लडाकु विमानहरू प्राप्त गर्ने प्रयास त गर्नेछन्, तर यदि यो सम्झौता पूरा हुन सकेन भने पनि त्यसले भ्रमणको सफलता माथि कुनै प्रभाव पार्ने छैन,’ उनले भने ।

युवराजको अमेरिकी भ्रमणमा एफ–३५ बारेको छलफल महत्वपूर्ण भए पनि सम्बन्धको मुख्य निर्धारक नभएको उनको भनाइ छ।

लडाकु विमान कि सुरक्षा ग्यारेन्टी?

साउदी अरब अमेरिकाबाट एफ–३५ लडाकु विमान किन्ने प्रतिबद्धता राख्छ ।

तर उसको मुख्य प्रयास अमेरिका सँग एक व्यापक रक्षा सम्झौता गर्नमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत कुनै पनि हमलाको अवस्थामा अमेरिका उसको रक्षा गर्नेछ ।

सेप्टेम्बर २९ मा अमेरिकाले अमेरिका–कतार रक्षा सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । यस अन्तर्गत कतारमाथि कुनै पनि हमला अमेरिकाको “शान्ति र सुरक्षा” का लागि खतरा मानिने भनिएको थियो ।

यो सम्झौता राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको कार्यकारी आदेशका रूपमा आएको हो, जसको अर्थ राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा यसमा संशोधन वा रद्द पनि हुन सक्छ ।

कतारसँगको यो सम्झौता न त कुनै बाध्यकारी रक्षा सम्झौता हो, न त यस्तो सम्झौता जसका लागि कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

साउदी अरबका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उसले कतारसँग भएको यस्तो सम्झौता स्वीकृत गर्ने जसले उसको सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई भविष्यमा अमेरिकी प्रशासनमा हुने परिवर्तनसँग बाँधिदिन्छ, वा उसले अमेरिकामाथि बाध्यकारी रक्षा सम्झौता गर्नका लागि दबाब दिने जसले राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा पनि उसको सुरक्षा प्रतिबद्धता यथावत् रहोस् ।

बीबीसी हिन्दीबाट