एजेन्सी । हरेक वर्ष करिब ७ लाख भारतीय रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । सन् २०२४ मा मात्र कम्तीमा १ करोड ८५ लाख भारतीय विदेशमा काम गर्दै थिए , जसमा आधाभन्दा बढी खाडी मुलुकहरूमा सहर निर्माण र उद्योगमा संलग्न थिए । त्यस्तै, ५४ लाखभन्दा बढी भारतीय अमेरिकीहरू अमेरिकाको प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै थिए । गत वर्ष यी श्रमिकहरूले भारतमा कीर्तिमानी १२९.४ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स पठाए, जसले भारतको आर्थिक स्थिरता मजबुत बनायो ।
यी तथ्यांक अचम्मलाग्दा छन् । अझ ठूलो प्रश्न उठ्छ- भारतले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति, अर्थात् २५ वर्षमुनिका ६० करोडभन्दा बढी जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभ मात्र नभइ रणनीतिक कूटनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्छ?
यस प्रश्नको उत्तर हालै सार्वजनिक सुझावका लागि खुलाइएको एक नयाँ कानुनमा भेटिन्छ । ओभरसिज मोबिलिटी (सुविधा र कल्याण) विधेयक, २०२५ भारतले श्रम गतिशीलतालाई आर्थिक कूटनीतिको आधारशिला बनाउने नयाँ प्रयासको प्रतीक हो।
दशकौँसम्म भारत ‘प्रतिभा एजेन्ट’ को रूपमा काम गर्दै आएको छ — उच्च दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्ने र ती श्रमिकहरू विदेशमा अवसर खोज्न पठाउने । यो ढाँचा प्रायः एकनासको रह्यो: आईआईटी र आईआईएमका विद्यार्थीहरूले अनुदानसहित शिक्षा पाउँदै विदेशी रोजगारमा जान्थे । सन् २०२४–२५ मा भारतले पाएको १३५.४ अर्ब डलर रेमिट्यान्सले देशको २८७ अर्ब डलरको व्यापार घाटामध्ये करिब ४७ प्रतिशत भाग पुरा गरेको थियो।
तर नयाँ विधेयकले यो परम्परागत दृष्टिकोण नै उल्ट्याउन खोज्दैछ । अब भारतले आफ्नो श्रमशक्तिको गतिशीलता आफैंले नियमन गर्ने दिशामा कदम चाल्दैछ । सन् २०१४ यता भारतले युरोप, एशिया र खाडीका कम्तीमा २० देशसँग श्रम गतिशीलता सम्झौता गरिसकेको छ । प्रस्तावित कानुनले सन् १९८३ को पुरानो इमिग्रेशन एक्ट लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ समग्र ढाँचा ल्याउनेछ, जसले केवल विदेश रोजगारीलाई सहज बनाउने होइन, श्रमिकहरूको ‘सुरक्षित र व्यवस्थित पुनरागमन तथा पुनर्स्थापना’पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।
यो विधेयकले एउटा यथार्थ स्वीकार्छ-विकसित देशहरूमा जनसंख्या घट्दैछ र श्रमिकको अभाव छ, तर भारतजस्ता देशमा जनसंख्या स्थिर भए पनि रोजगारीको अवसर कम छ । प्रवास समाधान जस्तो देखिए पनि, आजको विश्वमा आप्रवासनविरुद्धको राजनीतिक प्रतिरोधका कारण यो सजिलो छैन। त्यसैले भारतको रणनीति हो-समयसीमित श्रम निर्यात।
यो पहलका लागि समय पनि उपयुक्त छ । भारतमा अधरोजगारी बढ्दैछ- महामारीका समयमा करिब ५ करोड मानिस पुनः कृषिमा फर्किन बाध्य भए। तर विकसित देशहरूमा समस्या ठीक उल्टो छ । बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप को अध्ययन अनुसार, २०३० सम्म विश्वभर ४५ देखि ५० मिलियन श्रमिकको अभाव हुने अनुमान छ, जुन सन् २०२३ मा मात्र ५ मिलियन थियो। त्यो संख्यालाई हेर्दा — यो ब्रिटेनको सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्याभन्दा बढी हो।
जर्मनीले भारतीय दक्ष श्रमिक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न “अतिरिक्त प्रयास” गर्ने घोषणा गरेको छ । जापानले वृद्ध जनसंख्याका कारण श्रमिकको गम्भीर अभाव झेल्दै वार्षिक ५० हजार भारतीय श्रमिक स्वीकृति दिने “एक्सन प्लान” सन् २०२५ अगस्टमा सुरु गरेको छ । भारत सरकारले पनि श्रमिक गतिशीलताका लागि भाषिक, सांस्कृतिक र सीप अभिवृद्धि तालिमहरूमा जोड दिइरहेको छ।
यसबाहेक भारतले अब आतिथ्य मुलुकहरूसँग राष्ट्रिय फाइदा बढाउने सम्झौता पनि गर्दैछ। भारत–युके कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक एन्ड ट्रेड एग्रीमेन्टले अस्थायी रूपमा ब्रिटेनमा खटिएका भारतीय श्रमिकलाई तीन वर्षसम्म बेलायती सामाजिक सुरक्षा योगदान नतिर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले भारतीय कम्पनीहरूलाई वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बचत गराउनेछ। अस्ट्रेलियाको मेट्स कार्यक्रमले हरेक वर्ष ३,००० भारतीय स्नातकलाई दुई वर्षसम्म नवीकरणीय ऊर्जा, खनिज, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक र कृषि प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
नयाँ विधेयकले विभिन्न सरकारबीच समन्वय बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौताहरूको अनुगमन गर्ने, र डेटा–आधारित नीति बनाउन सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि प्रोत्साहन र कल्याण प्रवर्द्धनका ढाँचा बनाउन खोज्दैछ।
तर चुनौतीहरू पनि छन्। अमेरिका र युरोपमा आप्रवासनविरुद्धको भावना तीव्र हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष विदेशी श्रमिकका लागि प्रयोग हुने H-1B भिसामा १ लाख डलरको शुल्क तोकेका छन् — जुन भारतीयहरूका लागि अमेरिकामा अवसरको प्रमुख ढोका थियो। अर्कोतर्फ, विधेयकमा उल्लेख गरिएको “पुनरागमन र पुनर्स्थापना” को अवधारणा अझै व्यवहारमा परीक्षण हुन बाँकी छ। धेरै युवाले विदेश रोजगारीलाई स्थायी बसाइँसराइको रूपमा लिन्छन्, जसले उनीहरूलाई भारत फर्काउने चुनौती अझ बढाउँछ।
तर विश्व श्रम बजार प्रविधि र जनसांख्यिकीय कारण पुनर्संरचित हुँदैछ। भारतसँग यो परिवर्तनलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता छ। विधेयक सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा, यसले सबैका लागि लाभदायी ‘परिपत्रीय प्रवास’ प्रणाली विकास गर्न सक्छ जसले श्रमिक, भारत र आतिथ्य राष्ट्र सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ।
विदेश फर्किएका भारतीयहरूले ज्ञान, सीप, सञ्जाल र पुँजीसहित फर्कने भएकाले उनीहरूले देशभित्र नयाँ अवसर सिर्जना गर्छन् । वास्तवमा यो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ९३.८ लाख भारतीय फर्किए, जुन सन् २०२१ मा ५४.८ लाख मात्र थियो।
भारत सरकारले अहिले स्टार्टअप र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदैछ। यदि नयाँ विधेयक प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने, यसले श्रमिक सुरक्षाका लागि निगरानी संयन्त्र बनाउने र पुनरागमनका लागि भरपर्दो बाटो खोल्नेछ। यसरी यो विधेयकले भारतलाई केवल ‘प्रतिभा निर्यातकर्ता’ बाट ‘वैश्विक श्रम गतिशीलता संरचनाको सक्रिय अभियन्ता’ मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना राख्छ।
(लेखक डा. श्रिया उपाध्याय भारतको क्राइस्ट डिम्ड टु बी विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक तथा कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डो–प्यासिफिक स्टडीजकी फेलो हुन्। प्रस्तुत लेख द डिप्लोम्याटबाट लिइएको हो ।)
प्रतिक्रिया