काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले २०७२ असारदेखि २०७५ वैशाखको अवधिमा उद्योगहरूले नियमित बिल तिरेको स्वीकारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट राख्दै घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका घिसिङले विवाद प्रिमियमा मात्र रहेको बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले बिल काटेको केही दिनमै महसुल तिर्दा बिलमा छुट दिन्छ । सोही छुट लिनका लागि उद्योगीहरूले त्यतिबेला प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार खुरूखुरू पैसा तिरेका थिए । लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सुविधा लिएर बिजुली चलाएका उद्योगीहरूबाट प्रिमियम लिन छुटेको भन्दै प्राधिकरणले २०७५ चैतमा अतिरिक्त बिल पठाएपछि उद्योगी-कुलमान विवाद चुलिएको हो । त्यतिबेला उद्योगीहरूलाई ‘चलाएको बिजुलीको पनि पैसा नतिर्ने नाफाखोर’ भन्ने कुलमान मन्त्री भएपछि अहिले भने नियमित महसुल तिरेको स्वीकार्ने स्थितिमा आइपुगेका हुन् ।
उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रिडिङ प्रमाणसहित बिल पठाए प्रिमियम तिर्ने बताउँदै आएका छन् । देशमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको परिस्थितमा उद्योगहरूले डेडिकेडट लाइनमार्फत् २४ घण्टा र ट्रंकलाइनमार्फत् २० घण्टा बिजुली चलाएको भए उनीहरूले प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्छ । तर, उद्योगीहरूले आफूले २० घण्टा बिजुली नचलाएको दाबी गर्दै आएका छन् भने प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रिडिङ आफूसँग नभएको जवाफ दिएको छ ।
टीओडी मिटरको रिडिङ दिन नसक्दा प्राधिकरणले उद्योगले पैसा तिर्नुपर्ने आधार दिन सकेको छैन । यता प्राधिकरणले उठ्न बाँकी रहेको पैसालाई आम्दानी मानेर नाफा देखाइसकेको छ । अहिले प्राधिकरण प्रिमियम उठाउनैपर्ने अड्डि कसेर बसेको छ भने उद्योगीहरू प्रमाण दिए तिर्ने अडानमा छन् । दुई पक्षबीच विवाद चुलिएपछि अहिले देशका २ दर्जन उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
शनिबार बिहान फेसबुकमा उद्योगहरूले त्यतिबेला काटेको बिल खुरूखुरू तिरेको स्वीकार्दै लेखेका छन्, ‘नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो ।’ उनका अनुसार जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । ‘तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्,’ कुलमानले भनेका छन् ।
कुलमानले उद्योगको बिजुली काट्ने यो निर्णय नयाँ नभएको भन्दै विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
‘प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु ।’
कुलमानले भावनात्मक हुँदै लेखेका छन्, ‘तर सोचौं त, यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ? मेरो विनम्र आग्रह, आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानूनको सम्मान गरौँ, र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।’
कुलमानले फेसबुकमार्फत् प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
उनले यदि सबैलाई अन्याय महसुस भएको छ भने अदालत जान पनि भनेका छन् । ‘यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ,’ उनले भनेका छन् ।
कुलमानले यति भनिरहँदा उनले मन्त्री बने लगत्तै प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो भने बन्द गरिसकेका छन् । महसुसलमा चित्त नबुझे ग्राहक र प्राधिकरणबीच सहमती जुटाउने पहिलो कदम प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन्छ । यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोनमा नगई अदालत पुगेपछि केही उद्योगले मुद्दा हारेका थिए । अहिले प्रशासकीय पुनरावलोनको बाटो बन्द भएपछि उद्योगीहरूलाई न्याय पाउने एकमात्र आधार अदालत बनेको छ ।
प्रतिक्रिया