काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सरल, प्रविधि र सेवाग्राही बनाउन पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३९ बुँदे ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार विभागीय मन्त्री सिन्हाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२ लाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
सचिव राउतका अनुसार मन्त्री सिन्हाको निर्देशनमा सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेश अनुसार तत्कालै सुधारका लागि उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा गरी कूल ३९ वटा सुधारका योजना ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२’ मा समेटिएको छ । यो कार्ययोजना मन्त्री सिन्हाले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
३९ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ७ वटा योजना आगामी कात्तिकमा, ११ वटा मंसिरमा, १ वटा पुसमा, १८ वटा माघ र २ वटा फागुनमा सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ । केहि योजनाको हकमा निरन्तर भनेर अवधि तोकिएको छ ।
कार्यान्वनयमा आएको यो कार्ययोजनाअन्तर्गतको योजनाहरुको लागि सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ । कार्ययोजनामा समावेश गरिएका योजनाहरुका लागि कात्तिकदेखि आगामी फागुन महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकिएको छ ।
‘मन्त्रीज्युको विशेष सक्रियतामा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा तत्कालै सुधार गर्न सकिने योजना ल्याइएको हो,’ सचिव राउतले भने,‘समय सीमा तोकेर उक्त अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो योजना सम्बद्ध निकायको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सीमाभित्र रहेर निर्धारित माइलस्टोन र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यवसायिक प्रत्याभूति गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन कायम हुने सचिव राउतले जानकारी दिए ।
उद्योगतर्फ यस्ता योजना
मन्त्री सिन्हाको सचिवालयका अनुसार उद्योगतर्फ व्यवसायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्ने काम तोकिएको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विद्येयक २०८२ को मस्यौंता तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेशाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
उद्यमशिलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ तत्कालै निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजनातर्फ स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीहरुको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्रमा आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
प्रत्यायन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसका लागि प्रत्यायन नियमावली २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी खानी, खनिज तथा भूगर्भ सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण योजना सार्वजनिक भएको छ । यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक २०८२ को मस्यौंदा तयार गर्ने भनिएको छ ।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि योजनातर्फ एपीओको सहयोगमा नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना तयार गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण योजनातर्फ सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि ‘अटोमेटेड रुट’ प्रयोग सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।
कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै ‘क्यामिस’ मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैंकमा स्वचालित रुपमा सिफारिस गरी सोहि आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने योजना पनि उल्लेख छ । कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाको लागि लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने(प्रवन्धपत्र र नियमावलीलगायतका कागजातहरु कानून व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउने, स्वेट सेयर–इम्प्लोयी स्टकजस्ता प्रवन्धहरु कार्यविधिमा समावेश गर्ने र कम्पनी खारेजी सम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्ने) काम गरिनेछ ।
पारदर्शितातर्फ कम्पनीले अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणहरु कार्यालय र विभागको वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बास्तविक धनीको सूचना सूचक संस्थालाई पहुँच योजनातर्फ कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध बास्तविक धनीको विवरण संकलन र अभिलेख कायम गर्ने र त्यसको जानकारी सूचक संस्थामा पठाउने योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।
खानी तथा खनिज प्रशासन सरलीकृत योजनातर्फ खानी तथा खरिज पदार्थको अनुमति, नविकरणलगायतका खानी प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि माइन्स म्यानेजमेन्ट इन्फोरमेसन सिस्टम (एमएमआईएस) विकास प्रक्रिया तत्कालै सुरुआत गर्ने भनिएको छ ।
सहज तथा पारदर्शी लिज प्रणालीतर्फ औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तानान्तरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र खारेजी गरिने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
यस्तै उद्योगतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूवहाल दर प्रतिवर्ग मिटर प्रति महिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
वाणिज्यतर्फ यस्ता छन नयाँ योजना
मन्त्रालयले वाणिज्य क्षेत्रतर्फ ८ वटा माइलस्टोर योजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जसअनुसार बहुपक्षिय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ) मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति, विश्व व्यापार संगठनको चौधौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताको लागि नेपालको स्थितिपत्र र अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सनको राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति तोकिएको अवधीभित्र तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनयोजनातर्फ नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति बिषयमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार, व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समसामयिक सुधार र परिमार्जनका साथै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि योजनातर्फ नेपाली उत्पादनको संरक्षण गर्न गैर भन्सारजन्य उपायसम्बन्धी बिषय र सेवा व्यापार तथा विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा तालिम उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ नेपाल–चीन बीचका द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्रको बैठक गर्ने र अष्ट्रेलियासँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता समितिको बैठक सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनतर्फ विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुसँग व्यापार तथा लगानीको बिषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गर्ने उल्लेख छ भने वैदेशिक व्यापारको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा सञ्चालन योजनातर्फ क्षतिग्रस्त भैरहवा, काँकडभिट्टा, टिमुरे, तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह तथा विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीको भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार गरी तोकिएको अवधीभित्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
यस्ता छन आपूर्ति क्षेत्रको सुधारका योजना
मन्त्रालयले यो कार्ययोजनामार्फत आपूर्ति क्षेत्रतर्फ ११ वटा सुधारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जसअनुसार व्यापार सहजीकरणतर्फ एजेन्सी(संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०२१ को दोश्रो संशोधन गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण तयार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वाणिज्य क्षेत्रसम्बद्ध सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आायत इजाजतपत्र पूर्ण रुपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रणालीको विकासका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अत्यावश्यक तथा आवश्यक बस्तुको मूल्य पारदर्शितातर्फ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गरिने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवद्र्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुहरुको खरिदबिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक बिद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवसायसम्बद्ध सेवाको पारदर्शिता तथा सहजिकरण योजनातर्फ व्यापार सहजिकरण क्लिनिकलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै सेवा प्रवाहको नक्साङकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै आयात निर्यातमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन योजनातर्फ कालोसूचीमा परेका आयात निर्यातकर्तालाई निगरानी गरी सूचक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पृष्ठपोषण प्रणाली सुरुआत गर्नुका साथै खाद्यान्न उपलब्धताको सुनिश्चिततातर्फ राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन र सार्क खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा पारदर्शितातर्फ नेपाल आयल निगमका डिपोहरुमा फ्लोमिटर जडान गर्ने र निगममा टोल फ्रि नम्बर राखेर गुनासो सुनुवाईलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया