
काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अतालिँदैछन् सेयर लगानिकर्ता, मौद्रिक नीतिमा अत्यधिक निर्भर, अर्थमन्त्रीको मल्हमपट्टीले राहत मिल्ला त ?
सेयर बजारका लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि भोग्दै आएको पीडा बल्ल अन्त्य भएको छ । अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको सेयर बजार सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगततर्फको २५ करोडको सीमा हटाएको हो ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् ८/१२ को सीमा लगाएका थिए । त्यसयता मौद्रिक नीतिमा अत्यधिक निर्भर बनेको सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । सेयर लगानीकर्ताले ५ वर्षमा पनि नेप्से ऐतिहासिक बिन्दु ३२०० अंक पार गर्न नसक्नुको कारण यो सीमालाई नै मानेका थिए । तर, बुधबार राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्रसँगै सेयर लगानीकर्तामा उत्साह छाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको प्रभावस्वरूप बिहीबार नेप्से २२ अंकले बढ्दै सातालाई बिदा गरेको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव सेयर बजारमा पुनः देखिएको छ । अन्योलताका माझ आइतबार नेप्सेमा ७९ अंकको गिरावट आयो ।
सेयर बजार मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुन बाध्य कसरी भयो त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयहरू कर्जाको सीमा जोखिम भार लगायत हेरफेर गर्ने हुनाले मौद्रिक नीतिलाई सर्वाधिक चासोका साथ हेर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु अगावैदेखि पछिसम्म पनि सेयर बजारमा त्यसको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव देखिरहन्छ ।
आज हामी मौद्रिक नीतिमाथि सेयर बजार किन यति धेरै निर्भर छ ? मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कस्तो नीति ल्याएको छ ? २५ करोडको सीमा हटाउनुलाई सेयर बजारले कसरी लिएको छ ? र उपयुक्त नीति आउँदा पनि राजनीतिक अन्योलताका कारण लगानीकर्ताको मनोबल कसरी बिग्रिएको छ ? भन्ने चर्चा गर्नेछौं ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले सेयर धितो राखी दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनायो । त्यही मौद्रिक नीतिले सेयर धितो मूल्यांकन विधि परिमार्जन गरी १८० दिनको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैको आधारमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १२० दिन औसत बजारमूल्य वा अन्तिम कारोबार मूल्यको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था कायम गर्यो ।
मौद्रिक नीतिले गरेको यस व्यवस्थाबाट सेयर बजारलाई हौसिन धेरै समय लागेन । २०७७ असारमा १३६२ विन्दुमा रोकिएको सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) इन्डेक्स त्यसपछि तीव्र गतिमा उकालो लाग्यो । करीब एक वर्षको अवधिमै उल्लेख्य बढेर २०७८ भदौ २ गते नेप्से ३१९९.०३ (त्यस दिन ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारमा ३२२६ अंक)सम्म पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्दै एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गर्ने विषय पनि यही मौद्रिक नीतिमा समेटियो ।
यसै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरियो । मौद्रिक नीतिले यी र यस्ता किसिमका नीति अपनाएपछि त्यसको असर सेयर बजारमा देखिनु स्वाभाविक नै थियो ।
नभन्दै, २०७८ असार १ गते ३०६४ विन्दुमा रहेको नेप्से कात्तिक २ मा पुग्दा २४८१ विन्दुसम्म खुम्चिन पुग्यो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइका कारण बजार घट्ने क्रम अझै रोकिएन बरू, नेप्से २०७९ असार मसान्तमा पुग्दा २००९ विन्दुमा सीमित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिकै कारण त्यस समयमा सेयर बजार निकै सुस्त अवस्थामा पुग्यो । त्यतिबेला बैंकहरूमा विस्तारै तरलताको चाप पर्दै गएर ब्याजदर समेत बढ्न लागेको थियो ।
यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाई एउटैबाट पनि अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्यो । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत नै राख्यो ।
मौद्रिक नीति सेयर बजार अनकूल नआउँदा त्यसवर्ष पनि सूचकमा सुधार हुन सकेन । २०७९ असार मसान्तमा २००९ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८० असारमा पुग्दा २०९७ विन्दुमै कायम रह्यो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट सेयर बजारलाई राहत दिन भन्दै ५० लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारियो । २०८० असोजमा एकीकृत निर्देशनबाट १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता अपनाएसँगै सेयर बजार माथि उक्लिन थाल्यो । २०८० असारमा २०९७ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८१ असारमा २२४० विन्दुमा पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले संस्थागत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा हटायो भने व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा यथावत् राख्यो । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायमै रह्यो । सेयर बजारमा नीतिगत लचकता अपनाउँदा ३ वर्षदेखि निराशामा रहेको बजार केही हदसम्म हौसियो । २०८० चैत मसान्तमा २०२५ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८१ चैत मसान्तमा आइपुग्दा २६६२ विन्दुमा पुग्यो । तथापि, यसबीचमा अर्थात् २०८१ साउन मसान्तमा नेप्से ३००० विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नै केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० मा झारिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थमन्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल लगानीकर्ताले लामो समयदेखि खारेजीको माग गर्दै आएको व्यक्तिगत तर्फको सेयर धितो कर्जाको १० करोड रुपैयाँले बढाउँदै २५ करोड रुपैयाँ पुराए ।
बुधबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोडको सीमा खारेज गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएको छ । यसअघि १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै सेयर वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थामा केही लचिलो बनेको हो । अब बैंकहरूले पनि ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि सेयर र ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसरी गरेको लगानी ६ महिनf भन्दा बढीको भएपछि एकसाथ जति पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि १ वर्ष पुगेपछि पनि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था थियो । जसले बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएको अवस्थामा पनि सेयर कारोबार गर्न पाएका थिएनन् ।
तर, अब भने ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधि होल्ड गर्ने गरी बैंकहरूले पनि सेयर ट्रेडिङ गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले उक्त नीति अपनाएसँगै बिहीबारको सेयर बजारमा सकारात्मक सर्किट ब्रेकसमेत लाग्यो । जेनजी प्रदर्शनपछि बजारमा त्रासलाई कम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।
दशैं विदापछि खुलेको दुई कारोबार दिन अर्थात् मंगलबार ५८.५५ अंक र बुधबार ४५.३६ अंक गरी कुल १०३.९१ अंकको गिरावट आएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनपछि लगानीकर्ता राजनीतिक अस्थिरताको त्रासमा हुँदा बजारमा यो किसिमको गिरावट आएको थियो ।
जेनजी प्रदर्शन अघि अर्थात् भदौ २२ मा २७०८ बिन्दुमा रहेको नेप्से बुधबार (असोज २२)मा आईपुग्दा १४८ अंकले घटेर २५५९ बिन्दुमा सीमित भएपछि राष्ट्र बैंकको बजारले बजारलाई दिएको सहजताले बिहीबार बजारमा एक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि नेप्से बढेन तर, बन्द हुनेबेलासम्म हरियै रह्यो । आइतबार भने कारोबार सुरू भएदेखि नै नेप्से राताम्य रह्यो । दिनभर परिसूचक ७९ अंकले खस्कियो ।
यता सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने आशंकाहरु पैदा भइरहेकाले बजार स्थिर रुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने आँकलनहरु पनि व्यक्त भइरहेका छन् ।
बजारका लगानीकर्ता अतालिएको अवस्था देखेर नै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
असोज २ गते नेप्सेमा भारी अंकको गिरावट आएसँगै असोज ३ मा खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलको सुझावअनुसार बैंकलाई सेयर कारोबारमा सहजता र सेयर धितो कर्जामा रहेको सीमा हटाइएसँगै बजार केही सम्हालिने प्रयासमा देखिन्थ्यो ।
जेनजी प्रदर्शनपछि नेपाली राजनीति थप अस्थिरतामा फस्ने त्रास लगानीकर्तामा देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । तर, जेनजी प्रदर्शनपछि नेपाली राजनीति अब के हुने भन्ने अन्यौलता छ तोकिएको समयमा चुनाव नहुने हल्लाले थप संसय पैदा गर्दा बजार संकुचित बनेको देखिन्छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा नेपाली राजीतिक थप समस्यामा फस्ने भएकाले लगानीकर्तामा त्यो किसिमको त्रास पैदा हुँदा सोको असर बजारमा देखिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्रीमा अर्थविज्ञ एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नियुक्ती भएसँगै सेयर लगानीकर्ता केही हदसम्म उत्साहित भएका थिए ।
खनालद्वारा पुँजी बजार सुधारका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २५ करोडको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा हटाउने लगायत करिब तीन दजर्न हाराहारी सुझाव दिएको थियो । अहिले, उक्त कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सेयर लगानीकर्ता तथा ब्रोकरहरुले पहल गरिरहेका छन् ।
खासगरी बजारमा तीब्र गिरावट आउँछ भनेर जेनजी प्रदर्शन लगत्तै कतिपय लगानीकर्ताका संगठनहरुले तत्कालै बजार खुलाउन नहुने विषय राखेका थिए । यस्ता किसिमका प्रदर्शनबाट लगानीकर्ता धेरै अतालिने र बजारमा ठूलो गिरावट आउने भएकाले अनुकुल वातावरण नबनाएसम्म बजार खुलाउनु नहुने तर्क उनीहरुको थियो ।
यद्यपि, बजार खुलेर सूचकमा उच्च अंकको उतारचढाव देखिसकेको छ भने राजनीतिक माहोल खसुध्रिएसम्म बजार सुधार नहुने आँकलनहरु लगानीकर्ताहरुले गरिरहेका छन् ।
हाल फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने तदारुकताका साथ राजनीतिक दलसँग छलफलहरु नभएको विषय आइरहेका छन् । साथै प्रतिशोध राखेर विभिन्न कदम चाल्न लागिएको भन्दै प्रमुख दलहरुले असन्तुष्टि पोख्न थालीसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा समयमा निर्वाचन नभएमा मुलुक थप समस्यामा फस्ने विषय आइरहेका छन् । बुधबारको परिपत्रले भने अब साथमा पैसा भएका लगानीकर्ताका लागि लगानीको एकमात्र विकल्पका रूपमा सेयर बजार अघि सरेको छ । *फलस्वरूप, सेयर लगानीकर्ताले खरिद हुने आशमा सेयर बिक्रीमा राख्दा नेप्से घटेको हो ।







प्रतिक्रिया