काठमाडौं । बजेट काटिए पनि काम भइरहेका र अत्यावश्यक आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालले निरन्तरता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे आयोजना कार्यान्वनय नगर्ने र खर्च कटौती गर्ने नीति लिएपछि रोकिएका आयोजना अत्यावश्यक भएको अवस्थामा र काम भइसकेकालाई पूरा गर्नुपर्ने भएको हो ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थले परिपत्र गरेर कटौती भएका आयोजनाको जानकारी सबै मन्त्रालयलाई दिइसकेको उल्लेख गरे ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले अब रोक्न नमिल्ने र काम पूरा गर्नुपर्ने अत्यावश्यक आयोजना छन् भने त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्छन्, सोही अनुसार अर्थले कार्यान्वयन आदेश दिने उनको भनाइ छ ।
‘कटौती भएका आयोजनाबारे सबै भन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट काटिए पनि त्यसअघि नै काम भइरहेका र अन्तिम चरणमा पुगेकालाई पूरा गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेर मापदण्ड तोकेको र केही आयोजनाको भने नाम नै किटान गरेर पत्र पठाएको छ । अर्थको पत्रपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विभाग तथा सम्बन्धित महाशाखाहरुबाट विवरण संकलन गराउँदैछन् ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले अत्यावश्यक आयोजना र काम रोक्दाभन्दा सकाउँदा लाभ हुनेको सूची तयार पार्दै छन् ।
सम्बन्धित मातहतका निकायबाट आयोजना छनोटको काम भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै कम्पाइल गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भएको पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेकै बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा चलाउन मिल्ने भएकोले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि विदेशीका मुख ताक्नु नपर्ने गरी स्रोतको जोहो हुने जनाएको छ ।
सरकारले फागुन २१ का लागि घोषणा भएको संघीय संसद्को चुनावलाई आवश्यक बजेटको जोहो सरकार आफैंले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेटबाट गर्न थालेको छ । यसका लागि दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख नताक्ने गरी काम भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार चालु बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका कार्यान्वयन नगर्दा सरकारका लागि करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ स्रोतको जोहो हुने उल्लेख छ ।
अर्थले खर्च नहुने चालु बजेट, गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको थप करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पनि जोहो हुने दाबी गरेको छ ।
अहिलेको बजेटमा टुक्रे आयोजना र खर्च नगरे पनि हुने समेत गरेर १३ सय वटा आयोजनाबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आउँछ भने चालु बजेटबाट गोष्ठी सेमिनारसहितको १२ अर्ब गरेर १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाव देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया