काठमाडौं । बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंकहरुको धितो लिलाम गर्दा बिक्री हुन नसकेपछि बैैंकहरुले बुक गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ साउन मसान्तको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । साउन मसान्तमा बैंकहरुको कुल गैर बैकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । २०७९ असार मसान्तमा १० अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षमा करिब ५ गुणाले बढेको हो ।
पछिल्लो ३ वर्षयता अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततासँगै बैंकहरुको कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै गएको छ । २०७९ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा १.३१ प्रतिशत रहेकामा २०८१ चैत मसान्तमा ५.२४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । २०८२ असारमा केही सुधार भएर ४.६२ प्रतिशतमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
ऋणीलाई दिएको ऋण नउठेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्दा पनि नबिकेपछि बैंकले सकारेर आफ्नो नाममा ल्याएको सम्पत्ति नै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हो ।
निष्क्रिय कर्जा बढेर कर्जा असुलीमा समस्या बढेसँगै पछिल्लो समय बैंकहरुको धितो लिलामीको सूचनाले पत्रिकाका पेजहरु भरिएको देख्न सकिन्छ । पछिल्ला महिनाहरुमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त देखिएको र अझै भदौ २३/२४ को जेन जी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोरका कारण अझै केही समय घरजग्गाको कारोबारमा सुधार भएर धितो लिलाम वा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुने अवस्था नभएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला जेन जी आन्दोलनका कारण केहीसम्म अर्थतन्त्रमा सिथिलता देखिने र बैंकहरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति अझै बढ्न अवस्था रहेको बताउँछन् ।
निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेर करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै उठ्न नसकेको बक्यौता ब्याजको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ ।
२०८२ असारसम्म बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेका छन् । यस्तै उठ्न नसकेको बक्यौता ब्याज ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ असारमा १९ अर्ब ६३ करोड रहेको यस्तो ब्याज निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि २०७९ असारमा १ खर्ब १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा उच्च रुपमा बढेको छ ।
यसरी निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि उच्च दरमा बढेको हो । कर्जा असुलीमा समस्या भएर निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पछिल्लो समय बैंकहरुको धितो लिलाम र कर्जा तिर्न आउने सूचनाले पत्रिकाहरु भरिने गरेका छन् । केही पत्रिकामा बैंकहरुको लिलामी नोटिसको लागि नै थप पृष्ठ समेत प्रकाशित भएका छन् ।
बैंकहरुले धितो लिलामको लागि २ पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा त्यसलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत बैंकहरुले एकपटकको लागि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको ३ वर्षभित्र बेच्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।
गत साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति साढे ५० अर्बभन्दा माथि पुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै करिब ४३ अर्ब पुगेको छ । गत साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको ४२ अर्ब ८१ करोडको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंकहरुको करिब ४ अर्ब ६७ करोड र फाइनान्स कम्पनीहरुको करिब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ ।
बैंकर र राष्ट्र बैंक पनि बैकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
यद्यपी बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर जोखिमको तहमा नै पुगेको अवस्था भने नरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकहरूले सम्पत्तिको गुणस्तर सुधार गर्न धितो लिलाम गर्ने र नबिकेको धितो सरकारको घरजग्गा कारोबार गर्ने कि नयाँ परियोजना खोजेर लगानी गर्ने भन्ने अवस्था रहेको बैंकरहरुको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (ब्याड बैंक) वा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत कुनै औजार जारी गर्ने र सीमित अवधिको फन्ड व्यवस्थापन गरेर सोही फन्डको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विकल्पहरु उपयुक्त हुनसक्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछनन् । त्यसका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जामध्ये करिब दुई तिहाई हिस्सा घरजग्गा धितोको छ । २०८२ साउनमा भदौमा बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ६४.४ प्रतिशत कर्जाका लागि घरजग्गा धितो सुरक्षणका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । १४.८ प्रतिशत कर्जाका लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणका रूपमा छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति र बिग्रिएका कर्जा र परियोजना व्यवस्थापन गर्ने ब्याड बैंक ल्याउने घोषणा पटक पटक गर्दै आएको छ । एक वर्ष अगाडि नै तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले छुट्टै ऐनमार्फत अधिकारसम्पन्न ब्याड बैंक स्थापना गर्न कानुनी मस्यौदा तयारी थालेको बताएका थिए । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा कुनै प्रगति भएन भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि त्यस विषयमा बोलेको देखिन्छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पुर्याउने उद्देश्यले ब्याड बैंक स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ,’ चालु आवको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा छ । तर, त्यसमा कुनै प्रगति भने भएको देखिँदैन । अझै जेन जी आन्दोलनपछि संसद विघटन भएकोले नयाँ कानुन बन्ने प्रक्रिया फागुनमा हुने चुनावअघि सुरु हुने अवस्था देखिँदैन ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति र निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुले त्यसको व्यवस्थापनमा ठूलो जनशक्ति र स्रोत साधन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा नयाँ सोध र अध्ययन गरी नयाँ परियोजानमा लगानी गर्र्नको लागि पनि बैंकहरुलाई चुनौतिको अवस्था छ ।
एउटै बैंकको ६ अर्बसम्म पुग्यो गैरबैंकिङ सम्पत्ति
केही बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति नै ५ अर्ब नाघेको छ । यसले बैंकहरु रियल स्टेट कम्पनीको रुपमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् ।
गत साउनमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति ग्लोबल आईएमई बैंकको छ । जसको ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । त्यस्तै हिमालयन बैंकको ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २० मध्ये १९ बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेका छन् । जसमध्ये पनि १३ बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १ अर्बभन्दा माथि रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
तेस्रो धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति एनआइसी एशिया बैंकको छ । जसको ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको छैन ।
१ अर्बभन्दा कम गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुनेमा नेपाल एसविआई बैंकको करिब ९५ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ७७ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ६० करोड, एभरेष्ट बैंकको ५६ करोड, नेपाल बैंकको २६ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि करिब २६ करोड रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
प्रतिक्रिया