काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको छैटौं किस्ता स्वीकृत गरेको छ । समीक्षा सकाएको ३ महिनापछि बल्लमात्र आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले सवा ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको किस्ता रिजिल गरेको हो ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले छैटौं समीक्षा सम्पन्न गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । खासगरी प्रतिबद्धता अनुरुप देशका ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु नगरेका कारण आईएमएफले समीक्षा पारित गरेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु नगरेसम्म किस्ता रिलिज नगर्ने सर्त आईएमएफले राखेको थियो । यसबीचमा राष्ट्र बैंकले एलपीआरका लागि बैंकहरु नै छनोट गरिसकेको छ । सँगै अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि खनालले पनि समीक्षा सक्न आईएमएफसँग पहल गरेका थिए ।
आईएमएफको मिसन गत जेठमा २ साता नेपाल बसेर फर्किएको थियो । सो क्रममा मिसनले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
जेठमा टोली फर्किएलगत्तै जुन १० मा स्टाफ लेभल एग्रिमेन्ट भएको थियो । त्यसको करिब ४ महिना पछि किस्ता रिलिज भएको हो ।
विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार छैटौं चरणको मूल्यांकन गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोली गत मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपाल बसेको थियो ।
गत चैत २ गते पाँचौं किस्ता प्रदान गरेको आईएमएफले ईसीएफ सम्झौता कार्यान्वयन र पाँचौं किस्ता दिँदा गरेको प्रतिबद्धताबारे प्रगतिको स्थिति अध्ययन गर्न टोली नेपाल आएको थियो । छैठौं समीक्षामा टोलीले ईसीएफ सम्झौता गर्दा प्रविद्धता गरेका संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
जेठबाट मिसन नेपालबाट फर्केपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालले ईसीएफ प्राप्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो । २०२५ जनवरी मध्यसम्मका सबै कार्यसम्पादन सूचकाङ्क पूरा भए तापनि बालबालिकाका लागि छुट्याइने सामाजिक भत्ता सम्बन्धी सूचकाङ्क भने पुरा भएको थिएन ।
संरचनागत सुधारका एजेन्डामा गति आएको भन्दै टोलीले केही क्षेत्रमा सुधार अझै जारी रहेको बताएको थियो । छैटौं समीक्षाको अंशस्वरूप सम्पन्न वा चाँडै सम्पन्न हुन लागेका प्रमुख सुधारमध्ये कर खर्च प्रतिवेदनको तयारी, संशोधित राष्ट्रिय परियोजना बैंक मार्गनिर्देशनको प्रकाशन र लोन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रिभ्यु पछि तयार गरिने रोडम्यापको अन्तिम रूप समावेश छन् । यी काम सम्पन्न भएपछि मात्र छैटौं किस्ता दिने सर्त आईएमएफले राखेको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत २८ करोड २४ लाख एसडीआर (करिब ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले यस्तो सुविधा लिएको थियो ।
जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
छैटौं किस्तासँगै नेपालले पाएको कुल रकम करिब ३५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । अब नेपालले यो सुविधाअन्तर्गत अन्तिम किस्ता लिन बाँकी हुनेछ ।
आइएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा २०८१ चैतमा गरेको थियो । सो समीक्षासँगै आइएमएफले नेपाललाई इसिएफअन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब ८१ करोड (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) निकासा गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया