मिसन फर्किएको ३ महिनामा ईसीएफको छैटौं किस्ता नआएपछि अर्थमन्त्रीले गरे पहल, चाँडै बोर्डमा पेश गरिने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको छैटौं किस्ताका लागि बल्ल प्रकिया अघि बढेको छ । समीक्षा सकाएको ३ महिनामा पनि छैटौं किस्ता रिलिज नगरेको आईएमएफले बल्लमात्र बोर्डमा पेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

सामान्यतः मिसन फर्केको २ महिनामा मिसनको समीक्षा प्रतिवेदन पेश हुन्छ । आईएमएफको मिसन गत जेठमा २ साता नेपाल बसेको फर्किएको थियो ।

सो क्रममा मिसनले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

जेठमा टोली फर्किएलगत्तै जुन १० मा स्टाफ लेभल एग्रिमेन्ट भएको थियो । तर, ३ महिना बित्दासमेत किस्ता रिलिज गर्नका लागि रिपोर्ट बोर्डमा नपुगेको हो ।

तर, नेपालले प्रतिबद्धता गरेअनुसार १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु नगरेका कारण मिसन नेपाल आएको ३ महिना बित्दा पनि किस्ता रिलिज नभएको बताइएको छ ।

मिसन नेपालबाट फर्केपछि एलपीआरमा थप प्रगति गरेपछि मात्रै आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले छैटौं समीक्षा पूरा गर्ने सर्त राखेको थियो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एलपीआरको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको कारण अब चाँडै नै रिपोर्ट बोर्डमा पेश भइ किस्ता रिलिज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच छैटौं समीक्षा प्रतिवेदन छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका मिशन प्रमुख जहान सर्वतबीच अर्चुअल कुराकानी भएको छ ।

जहानले नेपालमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी गराए । उक्त अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालस्थित आवशीय प्रतिनिधि प्रणव गुप्ताको समेत उपस्थिति थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन भैरहेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गरी प्रतिवदेन बोर्डमा पेश गर्ने कुरा भएको हो ।

बैठकमा मिशन प्रमुख सर्वतले हालै नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभाव र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरे । छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थतिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र हालै जेन्जी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्त भएको सुशासन र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार कटिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।

मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष समेतको सुझावमा कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिइने जानकारी गराए ।

विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार छैटौं चरणको मूल्यांकन गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोली गत मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपाल बसेको थियो ।

गत चैत २ गते पाँचौं किस्ता प्रदान गरेको आईएमएफले ईसीएफ सम्झौता कार्यान्वयन र पाँचौं किस्ता दिँदा गरेको प्रतिबद्धताबारे प्रगतिको स्थिति अध्ययन गर्न टोली नेपाल आएको थियो ।

छैठौं समीक्षामा टोलीले ईसीएफ सम्झौता गर्दा प्रविद्धता गरेका संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । मिसनले सम्बन्धित निकायसँग सर्तको प्रगति मूल्यांकनका सन्दर्भमा छलफल गरिसकेको छ ।

जेठबाट मिसन नेपालबाट फर्केपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालले ईसीएफ प्राप्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो । २०२५ जनवरी मध्यसम्मका सबै कार्यसम्पादन सूचकाङ्क पूरा भए तापनि बालबालिकाका लागि छुट्याइने सामाजिक भत्ता सम्बन्धी सूचकाङ्क भने पुरा भएको थिएन ।

संरचनागत सुधारका एजेन्डामा गति आएको भन्दै टोलीले केही क्षेत्रमा सुधार अझै जारी रहेको बताएको थियो । छैटौं समीक्षाको अंशस्वरूप सम्पन्न वा चाँडै सम्पन्न हुन लागेका प्रमुख सुधारमध्ये कर खर्च प्रतिवेदनको तयारी, संशोधित राष्ट्रिय परियोजना बैंक मार्गनिर्देशनको प्रकाशन र लोन पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रिभ्यु पछि तयार गरिने रोडम्यापको अन्तिम रूप समावेश छन् । यी काम सम्पन्न भएपछि मात्र छैटौं किस्ता दिने आईएमएफको तयारी थियो ।

त्यतिबेला फाइनान्सियल सेक्टर स्टाबिलिटी रिपोर्टका प्रमुख सिफारिसहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामा समावेश गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको बताइएको थियो । सो ऐनलाई संसदमा पेश गर्न तयारी भएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि एलपीआर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । हाल एलपीआरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र परामर्शदाताको छनोट भइसकेको छ ।

तर, संसद विघटन भइसकेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन कार्य अघि बढ्नेमा प्रश्न छ ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो ।

नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो ।

जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

०००

आइएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को पाँचौँ समीक्षा २०८१ चैतमा गरेको थियो । सो समीक्षासँगै आइएमएफले नेपाललाई इसिएफअन्तर्गतको करिब पाँच अर्ब ८१ करोड (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) निकासा गरेको थियो ।

आइएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गत असोज महिनाको बाढीका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरिएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आइएमएफले जनाएको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको आइएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । बाढी पहिरोलगायत विपद्पछिको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या चाँडै सुल्झिने र औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको राखेको पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमा वरिपरि रहनेछ’, आइएमएफले भनेको थियो, ‘सरकारको राजस्व सङ्कलन प्रयासले विकास खर्चलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सघाउनेछ । तथापि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिमहरू कायमै छन् ।’

कार्यकारी बोर्ड बैठकमा आइएमएफ उपप्रबन्धनिर्देशक बोलीले नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा केही समय अघिका बाढीजन्य विपद्का बाबजुद आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गरेको धारणा राखेका थिए ।

तथापि आर्थिक परिदृश्यमा विविध जोखिमहरू रहेका कारण नीति निर्माताहरूले स्थायित्व कायम गर्न सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता आइएमएफले औंल्याएको थियो ।

आईएमएफले वित्तीय स्थिरताका लागि आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, पुँजीगत खर्च खर्च सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई बढावा दिनुपर्ने बताएको थियो । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सुधार गरी यसको प्रशासनिक स्वायत्तता र उत्तरदायित्वलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बचत तथा ऋण सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिष्कृत गर्ने तथा ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा कार्य अघि बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औंल्याएको थियो । यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको थियो ।