हितेन्द्रमाथि कुलमानको प्रतिशोध, ओली-देउवा र प्रचण्डहरुले बसालेको गलत थितिकै निरन्तरता

काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफू मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि प्रतिशोध साँधेर पदबाट हटाएका छन्।

२०८१ चैत ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याविनेटले कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउउँदै ४ वर्षका लागि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

तर सरकारले नियुक्ति गरेको ६ महिनामै हटाएर ऊर्जामन्त्री कुलमानले हितेन्द्रमाथि प्रतिशोध साँधेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै सरकारी नियुक्तिमा विभिन्न बखेडा झिकेर हटाउने अनि आफ्नो पकेटको मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने (कांग्रेस-एमाले र माओवादी लगायतले) गरेको विकृत अभ्यासलाई नै ऊर्जामन्त्रीका रुपमा कुलमनले गरेका छन् । विगतमा हुने गरेका यस्ता विकृति विरुद्व जेनजी आन्दोलनको आडमा मन्त्री बनेका कुलमानले त्यही गल्ती दोहोर्याएर सासकको सोचमा परिवर्तन नभएको आभाष दिलाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको मर्म विगतमा भएका गलत अभ्यासको अन्त्य गर्नु थियो, तर आन्दोलनमा सहभागीको रगत सुक्न नपाउँदै कुलमानले विद्युत प्राधिकरणमाथि पूरानै शासकको शैलीमा प्रहार गरे ।

निसन्देह, कुलमान र हितेन्द्रदेव नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई काविल इन्जिनियर हुन्। उनीहरु दुबैलाई सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख बनायो।

तर प्राधिकरणबाट दुबैलाई सरकारले नै अन्यायपूर्वक निकाल्यो।

२०७७ माघमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई पुनर्नियुक्ति नगरी हितेन्द्रलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्यो । ओलीकै दम्भका कारण नेकपा फुट्यो । नेकपाका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको माओवादी र ओलीको एमाले अलग अलग भयो । ओलीले विघटन गरेको संसद ब्यूँताउँदै सर्बोच्च अदालतले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।

माओवादी लगायतका दलहरुको समर्थनमा बनेको देउवा सरकारले २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणमा फेरि कुलमानलाई नै नियुक्ति गर्यो । हितेन्द्रलाई सचिव सरहको सुविधा दिने गरी जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणी सिर्जना गरेर थन्क्याइयो । ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्य सरकारले जबरजस्ती हटाएको र मन्त्रिपरिषद्ले अवैधानिकरुपमा कुलमानलाई नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्चबाट कुनै फैसला नभई हितेन्द्रको कार्यकाल सकियो । वास्तवमा यो हितेन्द्रमाथि अन्याय थियो । अदालतबाट कुनै निर्णय नभई कार्यकाल सकिएपछि उनलाई ओलीले बारम्बार अन्याय भएको बताउँदै आएका थिए ।

मन्त्रीका रुपमा कुलमान र प्राधिकरणको एमडीकारुपमा हितेन्द्रले सहकार्य गरेर काम गरेका भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्र धेरै माथि पुग्ने निश्चित थियो । काम गर्दै जाँदा हितेन्द्रले असहयोग गरेका भए त्यसबेला ऊर्जामन्त्री कुलमानले उनको सरुवा गर्न सक्थे नै । तर, कुलमानले त्यतिन्जेल पर्खने धैर्यता देखाएनन्। जसले जेनजी आन्दोलनपछि शासक त फेरिए पनि शासकको सोच र प्रवृत्ति भने नफेरिएको देखाउँछ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लगायतका विषयमा सरकारको निर्देशन पटक पटक अटेर गरेको भन्दै २०८१ चैत ११ गते सरकारले कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गर्यो । त्यसबेला हितेन्द्रले सरकारले आफूलाई न्याय गरेको बताए पनि कुलमानमाथि अन्याय भएको थियो । कुलमानलाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय पनि प्रतिशोध नै थियो । मन्त्रिपरिषदबाट प्रष्ट लिखित निर्देशन नदिइ ओलीले कुलमानलाई मौखिक निर्देशन बढी दिएका थिए । र, आफ्नो मौखिक निर्देशन अटेर गरेको भन्दै ओलीले सत्ताको तुजुक देखाउँदै कुलमानलाई प्राधिकरणबाट अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्त गरिदिए ।

ओलीले बर्खास्त गरेपछि सरकारले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको र अन्याय गरेको भन्दै कुलमानले देशविदेशमा पुगेर गुनासो गरिरहे । ओलीका यस्तै यस्तै व्यवहारले आजित भएका जनताले कुलमानमाथि सहानुभूति राखे । ओली अत्याचारी शासनको अन्त्य गर्न भएको जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनले ओलीलाई रातारात राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भाग्न बाध्य बनायो ।

ओली सरकारबाट गम्भीर अन्याय व्यहोरेका कुलमानले हितेन्द्रलाई ओलीकै शैलीमा प्राधिकरणबाट गलत्याएको घटनालाई त्यहीँका कर्मचारी र विवेकशील नागरिकले रुचाएका छैनन् । यसलाई कुलमानले साँधेको प्रतिशोध र पुराना दलका नेताको जस्तै व्यवहारका रुपमा लिएका छन् । यो घटनाले दीर्घकालमा कुलमानलाई नै हानि गर्ने उनीहरुको विष्लेशण छ।

‘कुलमानजीले यसरी ओलीकै शैलीमा राम्रो काम गरिरहेका हितेन्द्रलाई हटाउँदा राम्रो सन्देश गएको छैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्- ‘जेनजी आन्दोलनबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएका कुलमानजीले वित्युत प्राधिकरणको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा अल्झिनु हुँदैन । देश हाँक्ने मन्त्रीको विशाल हृदय चाहिन्छ । कुलमानको हृदय संकुचित रहेछ भन्ने यहीँबाट पुष्टि हुन्छ ।’

कुलमानले के बुझेनन् भने ओली सरकारले नियुक्ति गरे  पनि हितेन्द्र प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि सक्षम व्यक्ति हुन् । इमानदारीताका साथ डटेर काम गरिरहेका छन् ।

‘यस्ता व्यक्तिलाई साथै लिएर हिँड्नुपर्नेमा आउनेवित्तिकै हटाएर कुलमानजीले इगोमात्रै होइन, दम्भ पनि देखाउनु भयो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।

गल्ती छोप्न ‘साम-दाम, दण्ड-भेद’

कुलमानले कानून हातमा लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको जथाभावी विल काटेका थिए । उद्योगीहरुले कुलमानका पालामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुटेको विल भन्दै प्रिमियम थपेर विल पठाए । उद्योगीहरुले शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण दिन सकेको छैन । प्रमाण दिन नसकी काटेको विलका कारण कुलमानले वाहवाही पाएका थिए । दर्जनौं उद्योगबाट यस्तो रकम २२ अर्ब रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको दाबी कुलमानले गर्दै आएका छन् ।

उद्योगीहरुले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी विद्युत् प्राप्त गरेको दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताइरहँदा २०८० पुस २४ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड नेतृत्त्वको तत्कालिन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यादवको नेतृत्त्वमा आयोग बनाएर अध्ययन गरेको थियो । आयोगले टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असूल गर्न दिएको सुझावअनुसार ओली सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको निर्णय अनुसार यसअघि नै ५ प्रतिशत धरौटी बैंकमा जम्मा गरेको भौचर राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगीहरु ‘पुनरावलोकन समिति’मा पुनरावलोकनका लागि गइसकेका छन् । पुनरावलोकन समितिले बक्यौता असुल गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न कानूनले नै अधिकार दिएको छ । पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत जाने बाटो खुला हुन्छ । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने कानूनी र प्रक्रियागत उपाय पनि यही हो ।

प्राधिकरणले ५६ किस्तामा तिरे हुने गरी किस्ता सुविधा पनि बढाइएको थियो । त्यसपछि उद्योगीहरु धमाधम पुनरावलोकनका लागि गए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणका सञ्चालकको संयोजक्तवमा रहेको पुनरावलोकन समितिले निर्णय दिन सकेको छैन।

अदालतले पुनरावलोकन समितिमा नगई आएको भन्दै उद्योगीहरुलाई स्टेअर्डर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा रेट बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्न नयाँ रेटमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषय उठाएकाले कानुनीरुपमा हालको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने हो ।

तर कुलमानले ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै भदौ ३० गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । कुलमानले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर आफैं अध्यक्ष रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘पुनरावलोकन समिति’लाई दबाबमा राख्ने प्रयास गरे । कुलमानले विगतमा आफूले गरेको गल्ती छोप्न आफ्नो लोकप्रियताको भरपुर उपयोग गरे ।

जब धैरता हरायो

कुलमान मन्त्री भएर यस्तो निर्णय गर्दासम्म प्राधिकरणका प्रमुख रहेका हितेन्द्र फ्रान्स तथा दक्षिण कोरियामा भएको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर भदौ ३ गते शुक्रबार मात्रै स्वदेश फर्किए । आइतबार उनले ऊर्जामन्त्री कुलमानलाई भेटे। र, सार्वजनिकरुपमै मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बक्यौता उठाउनका लागि बैठकसमेत बोलाए । कुलमान र हितेन्द्रबीच आइतबार ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो । वार्तामा कुलमानले नयाँ परिवेशमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा मन्त्रालयलाई खुला हृदयले सहयोग गर्दै अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए।

‘मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूसँग इमानदारीपूर्वक मिलेरै काम गर्छु,’ हितेन्द्रले भनेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनमा घर जलेर खरानी भएका हितेन्द्र मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले दिएको हैरानीले दिक्क भएका उनी कुलमानसँग मिलेरै अघि बढ्न तयार थिए ।

‘प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू नै हुने व्यवस्था छ, बक्यौतासम्बन्धी मन्त्रीज्यूको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं। बोर्डले निर्णय गर्नासाथ बक्यौता उठाउन थाल्छौं। चाँडै बोर्ड बैठक बस्छ,’ हितेन्द्रले आइतबार बिहान पत्रकारहरुसँग भनेका थिए।

 तर कुलमानले आइतबार नै मन्त्रिपरिषदबाट हितेन्द्रलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरे । पदबाट बर्खास्त गर्दा कानूनसम्बत नहुने भएकाले कुलमानले हितेन्द्रको सरुवा गरेर चलाखीपूर्ण निर्णय गरे पनि न्यायसंगत निर्णय गरेनन् । कुलमानको मनमा प्रतिशोधको भावना थियो, त्यसैको शिकार बने हितेन्द्र । हितेन्द्रलाई नहटाउन मन्त्रिपरिषदमा कतिपयले कुलमानलाई सुझाएका थिए। तर कुलमानले टेरेनन्। किनभने, ओली-देउवा र प्रचन्डले जस्तै मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भूत कुलमानमा पनि सवार भइसकेको थियो । कुलमान उदार होइनन्, इगोइस्टिक र कठोर रहेछन् भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ ।

नेताले च्याप्दा चिसिएको सम्बन्ध

कर्मचारीका रुपमा प्राधिकरणमा काम गर्दा हितैसी थिए । तर, कुलमानलाई माओवादी र हितेन्द्रलाई एमालेले च्याप्यो । फरक दलले च्यापेका कारण उनीहरुको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि चिसियो ।

२०७७ मा कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नगर्दा हितेन्द्रको हात थिएन । न त २०७८ सालमा हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर प्राधिकरण प्रमुखमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा कुलमानको हात थियो । र, २०८१ चैतमा कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रलाई नियुक्ति गर्दा न हितेन्द्रको हात थियो । यो त थियो केबल सरकारमा बस्नेहरुको आफूलाई कम्फर्टेवल हुने व्यक्ति ल्याएर आफूअनुकुल काम लगाउने सोच । अहिले त्यही सोच कुलमानमा देखिनु दुखद विषय हो ।

प्राधिकरणको सेवामा कुलमानभन्दा अघि नै हितेन्द्र प्रवेश गरेका थिए। २०४५ सालमा सातौं तह इन्जिनियर पदमा अस्थायी सेवाबाट प्राधिकरण प्रवेश गरे हितेन्द्र २०४६ सालमा स्थायी भए । कुलमान २०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियर पदको कर्मचारी भएर प्राधिकरण प्रवेश गरे ।

गतिशील नेतृत्वदायी क्षमता भएका कुलमानसँग व्यवस्थापकीय, खट्न सक्ने, र मार्केटिङ गर्नसक्ने खुबी छ । त्यस्तै, हितेन्द्र मार्केटिङ र व्यव्थापनमा केही कमजोर रहे पनि विषयको विज्ञ, इमानदार अनि बफादार भएर काम गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्ति हुन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले धेरै समस्याहरु छन् । मन्त्रीका रुपमा कुलमान र प्राधिकरणको एमडीकारुपमा हितेन्द्रले सहकार्य गरेर काम गरेका भए नेपालको ऊर्जा क्षेत्र धेरै माथि पुग्ने निश्चित थियो । काम गर्दै जाँदा हितेन्द्रले असहयोग गरेका भए त्यसबेला ऊर्जामन्त्री कुलमानले उनको सरुवा गर्न सक्थे नै । तर, कुलमानले त्यतिन्जेल पर्खने धैर्यता देखाएनन्। जसले जेनजी आन्दोलनपछि शासक त फेरिए पनि शासकको सोच र प्रवृत्ति भने नफेरिएको देखाउँछ ।

त्यसो त कुलमानले आफ्ना विश्वासपात्र समेत रहेका अर्का काबिल व्यक्ति मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएका छन् । कुलमनको छायाँ बनेर सिलवालले अब प्राधिकरण हाँक्ने छन् । उनी मन्त्रीका ‘यस म्यान’मात्रै बन्छन् कि आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । विगतमा लो प्रोफाइलमा बसेर कुलमानलाई सफल बनाएका सिलवालले कुलमानले हाइप्रोफाइलमा पुर्याएपछि भने उनको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सक्लान् वा नसक्लान् भविष्यले देखाउने नै छ । यद्यपि अहिले नै उनलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिहाल्नु गलत हुनेछ ।