काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोचका अनुसार अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आउन लागेको हो भने गृह मन्त्रालय स्रोतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि गृह मातहत नै फर्किन लागेको पुष्टी गर्यो ।
अर्थका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दुई निकाय मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मन्त्रिपरिषदले आवश्यकताअनुसार नै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
यी विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउन कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिन लागेको हो । गृह मन्त्री निकट स्रोतले पनि संशोधनको टिप्पणी प्रधानमन्त्रीबाट सदर भएको र मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन लागेको बतायो ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप यी निकायहरू ओलीले आफूमातहत राखेका थिए ।
तर, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएसँगै ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने माग उठेको थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने दुई विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वतन्त्र निकायजस्तै बनेपछि प्रभावकारी काममा समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
अन्ततः ८ वर्षपछि ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा आएका छन् ।
प्रतिक्रिया