क्लिकमान्डु ब्रिफिङ: नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसामू यस्ता छन् अवसर र चुनौती

काठमाडौं । देशमा भएको जेन-जी मुभमेन्टपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थविज्ञ एवं पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए ।

कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‍मा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर खनाललाई दिने निर्णय गरिन्, जसले आम सर्वसाधारणमा सकारात्मक आशा जगाएको छ । किनभने, मुलुकले निकै जटिल र गम्भीर आर्थिक संकट झेलिरहेको बेला विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ढुकुटीको चाबी दिँदा आम मानिसमा अब केही हुन्छ भन्ने आशा पलाएको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खनाललाई अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र त्यसको समाधानसमेत सिफारिस गर्ने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक बनाएको थियो ।

खनाल नेतृत्वको आयोगले गत चैतमा करिब साढे ४०० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रका जड समस्याहरू के के हुन् र समाधानका लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्रष्ट भाषामा सुझावहरू दिइएका थिए । खनाल आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा गत जेठ १५ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा केही सुझावहरू समेटिएका भए पनि त्यो पर्याप्त थिएन ।

‘समाजवाद गन्तव्य हो विकासको माध्यम होइन, पुँजी बिना समृद्धि सम्भव छैन’

समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको प्रष्ट खाकासहितको सुझाव बुझाएको ५ महिना पूरा नहुँदै उनै खनाल अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा पुगेपछि आम मानिस खुसी र आशावादी भएका हुन् ।

खनाल नेतृत्वको आयोगले नै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या र चुनौतीहरू के हुन् भनेर पहिचान गरिसकेको भए पनि जेन-जी मुभमेन्टमा भएको क्षतिका कारण मुलुकको प्राथमिकता नै परिवर्तन हुने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालुअघि अर्थप्रशासनका विज्ञ खनालले देखेका अर्थतन्त्रका केही प्रमुख चुनौतीहरूबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारणहरूको रूपमा कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान छिटो भए पनि उक्त पुनरुत्थान दिगो हुन नसक्नु, कोभिडपछिको सहजकारी मौद्रिक नीतिको दुष्परिणाम, सहकारीको बचत अपचलनजस्ता कारणहरू औंल्याइएको छ ।

महामारीकै बीच अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान चाँडो भए पनि त्यसलगत्तै महामारीको समयमा राहत दिन प्रयोग गरिएका कतिपय मौद्रिक उपकरणहरूको सन्तुलन मिलाउन विलम्ब गर्नु, वित्त नीति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय नगरिनु, आयात नियन्त्रणको नीति लिनु जस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्र एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगको विश्लेषण छ । तर यी तत्कालीन समस्या भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याको रूपमा संरचनागत समस्या नै रहेको उल्लेख छ ।

नेपालको विशिष्ट संरचनागत परिस्थिति, कतिपय क्षेत्रमा भएको लगानी अधिकेन्द्रित जस्ता समस्या प्रतिवेदनमा औंल्याइएका छन्।

अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर रहेको छ । २०८० भदौपछि प्रत्येक महिना चालु खाता र २०७९ कात्तिकदेखि शोधनान्तर बचत छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति लगातार बढेको, वैदेशिक र आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने व्यापार बढेको, ऊर्जा उत्पादन र निर्यात बढेको छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात क्रमशः बढेको अवस्था भए पनि विगत ३ वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको अवस्था छ । तर, निर्माण क्षेत्र संकुचित, साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएका, आम रूपमा मुलुकभर उद्योगी–व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थिति सामना गरिरहेको बताइएकोले अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर रहेको खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी आम मानिसमा बढ्दो निराशाले उपभोग र लगानी प्रभावित भएको खनाल आयोगको विश्लेषण छ । ‘आम मानिसमा बढेको निराशाले आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित भएको होइन, आम निराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आक्रोशको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ । अपेक्षा बढी राखिएको संघीय शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेपछि पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा पनि निराशा बढेको हुन सक्छ ।’

उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला पाइला झमेलामा परिएभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढ्दै जानु, सीमा क्षेत्रमा बढेको अवैध कारोबार, बजारमा अधिक तरलता भए पनि नागरिकका हातमा तरलता संकुचित जस्ता अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको खनालको बुझाइ छ ।

‘मूलतः सहकारी प्रणालीमा हजारौं परिवारले बचत गुमाएका कारण र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले दिएको व्यापारिक उधारो असुली हुन नसकेकाले व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ,’ खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित भएकाले माग पक्ष कमजोर हुन गएको छ । माग पक्ष कमजोर भएको र लगानीकर्ताले थप कर्जा लिने सामर्थ्य गुमाएकाले व्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर बनेको छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रमा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आएको देखिन्छ । उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनाले समग्र माग कमजोर बन्न पुगेको खनालको विश्लेषण छ ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएकोले अर्थतन्त्रमा समेत सुस्तता देखिएको खनाल आयोगको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो समय समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको उनको विश्लेषण छ । आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने, उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको विश्लेषण छ ।

बिगत लामो समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह, कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रिकीकरणको आडमा विगतमा लामो समय अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सन्तोषजनक हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा दीर्घकालीन औसत ४.५ प्रतिशतको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दर पनि उल्लेख्य घटेर औसत २.९ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा त्यसमा सुधार भएर औसत आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ ।

‘तर ४.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि दरले नेपाल जस्तो निम्न–मध्यम आय भएको मुलुक आर्थिक विकासको हिसाबले रुपान्तरण हुन सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको आमूल संरचनात्मक परिवर्तनबिना उच्च आर्थिक वृद्धि दर त के दीर्घकालीन औसत वृद्धि दर हासिल गर्न पनि चुनौतिपूर्ण बनेको छ,’ खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्ताउनको प्रमुख कारण समग्र मागको वृद्धिमा उच्च दरले कमी आउनु हो । विगत दश वर्षको अवधिमा (२०७१ देखि २०८० सम्म) औसत वृद्धि दर १२.१ प्रतिशतबाट घटेर क्रमशः २०७९/८० मा १.९ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ५.५ प्रतिशतसहित गत दुई वर्षको अवधिमा औसत समग्र माग वृद्धि दर केवल ३.७ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिएको खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्र मागमा उच्च दरले कमी आउनुको प्रमुख कारण लगानीमा आएको उच्च ह्रास नै रहेको विश्लेषण गरिएको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा कुल लगानीको औसत वार्षिक वृद्धि दर १५.९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको र आव २०८०/८१ मा केवल २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

समग्र मागमा कमी आउनुका प्रमुख कारणहरूमा कर्जा वृद्धि र जग्गा कारोबारमा उल्लेख्य ह्रास आउनुलाई मानेका छन् । ‘आर्थिक उदारीकरणपछि द्रुत गतिले विस्तार भएको बैंकिङ क्षेत्रको औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि दर विगत ३ दशकमा २० प्रतिशत थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता र व्याजदर न्यून भए पनि कर्जाको माग छैन । यसको प्रमुख कारण जग्गा लगानीमा अत्यधिक गिरावट आउनु हो,’ खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उच्च आयातको कारण बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ देखि आयात नियन्त्रण गर्न लिएको विविध नीतिहरू (कर्जा, म्याक्रो तथा माइक्रो प्रुडेन्सियल)का कारण पनि कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएको खनाल आयोगको बुझाइ छ ।

विगत ३ दशक निरन्तर औसत २० प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने कर्जा गत दुई वर्ष औसतमा ५.३ प्रतिशतमा घट्दा स्वाभाविक रूपमा समग्र मागमा प्रत्यक्ष असर परेको र संरचनात्मक सुधार बिना अल्प तथा मध्यमकालिन अवधिमा यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने अवस्था नभएको खनाल आयोगको विश्लेषण देखिन्छ ।

विशेषगरी संरचनागत समस्या, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा मुलुकको लगानी हुन नसक्नुको कारण र परिणाम समेत पहिचान गरेको विज्ञ अर्थप्रशासकको हातमा कम्तीमा ६ महिनाको लागि अर्थतन्त्रको नेतृत्व पुगेको छ ।

अर्थसचिवका रूपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको रूपमा समेत काम गरिसकेका खनाल वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सीमा तथा दायरा र त्यसले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे राम्रो जानकार छन् । चुनावी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा खनाललाई आर्थिक सुधारमा काम गर्ने समय छैन । तर, वित्त नीतिका र आर्थिक प्रशासनका विशेषज्ञले एउटा प्रणाली बसाल्ने अवसर भने पक्कै छ ।

खनाल वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक पारदर्शितामा उनको उदाहरण दिइँदै आएको छ।

विगतमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीका रूपमा कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, कर छलि रोक्न, भ्याटलाई मजबुत बनाउन उनको भूमिका छ । खनाल सचिव हुँदा नै नक्कली भ्याट काण्ड उजागर गरी कानूनी दायरामा ल्याइएको थियो । सेयर लगानीकर्ताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दा उनले ‘कारोबार नखोली वार्ता नगर्ने’ अडान लिएर बजार अनुशासन बढाए ।

अर्थसचिवका रूपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई कर्तव्यविमुख हुन नदिन अडान लिए । सरुवाका लागि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग नगर्न प्रोत्साहन गरे ।

खनालले व्यक्तिगत लाभका लागि स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगर्ने संस्कार बसाले । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालयबाहिर बजेट बनाएको भन्दै खनालले २०६७ सालमा अर्थसचिव पदबाट राजीनामा दिए ।

खनाल अर्थतन्त्रका सिद्धान्त, व्यवहार, कर नीति, मौद्रिक नीतिका साथै नेपाली समाजलाई जरैदेखि बुझेका व्यक्ति हुन् । ५ महिना अगाडि खनाल नेतृत्वको आयोगले नै अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या, मौद्रिक र वित्त नीतिका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव समेत दिएका थिए । अब कतिपय ती सुझावहरू खनालले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सस्तो र सुलभ कर्जा, व्याजदरमा हुने अधिक उतारचढाव जस्ता कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने उनले गहन विश्लेषण गरेका छन् ।

आम रूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको र सरकारी निकायहरूले दुःख मात्र दिन्छन्, सहयोगी भावना छैन भन्ने धारणा सर्वत्र रहेको खनाल नेतृत्वको आयोगको विश्लेषण छ ।

कतिपय नियमनकारी निकायहरूले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी भएको देखिन गएकाले नियमनकारी निकायहरू स्वार्थ–समूहको कब्जामा गए वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । नियम–कानूनहरू झन्झटिला, अस्पष्ट र कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएका हुँदा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट समयमा निर्णय हुन सक्दैन । बजार र प्रविधिमा आएको परिवर्तन अनुरूप सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता बढ्न र सोचमा परिवर्तन आउन नसक्नुलाई खनालले समस्या र चुनौतिका रूपमा बुझेका छन् ।

त्यस्तै, मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरेका व्यवसायको नियमनमा दुराग्रह, कारोबार विस्तारमा अवरोध, करका प्रावधानहरूको निकाय तथा अधिकारीहरूले गरेका अन्तरविरोधी व्याख्या, आवश्यक निर्णय समयमा नदिनु, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आश्वासनको विपरीत काम हुनु जस्ता कारणले मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको उनले देखेका छन् र लगानी प्रवद्र्धनमा समेत समस्याको रूपमा देखाएका छन् । त्यस्तै, सरकारी निकायहरूले त्रुटि गरेको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन नचाहनु र उल्टै अदालती प्रक्रियामा धकेल्नु, सन्धी वा सम्झौता पालना गर्नुपर्ने स्थापित मान्यताका विपरीत गरिएका केही काम–कारबाहीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई थप झस्काएको उनले बुझेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले पाएको दुःखका कारण युवा पुस्तामा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशसँगै युवा जनशक्तिको पलायनले ‘डेमोग्राफिक’ अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अर्थतन्त्रको चुनौती दुवै हुनसक्ने उनले बुझेका छन् । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उनले यसलाई उठाएका छन् । यसलाई उनले समस्या र चुनौतिका रूपमा पहिचान पनि गरेका छन् ।

यस्ता यावत समस्याहरू बुझेको अनुभवले अर्थप्रशासकले यसमा सुधारका प्रयास अवश्य गर्नेछन् । तर, ६ महिनाको अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएका समस्या र चुनौती पार लगाउनु मात्र होइन, आन्दोलनबाट भएको ठूलो क्षतिको पुनरुत्थानमा समेत ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती छ ।

खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्यको रूपमा काम गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अहिले ठूलो लगानी गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पनि नागरिकले लिने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

नागरिकको सेवा प्रवाहमा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै अस्थायी संरचनामार्फत् प्रशासनिक काम गर्न सकिने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

अहिलेको प्रमुख समस्या र चुनौती नै नागरिकले छिटो र छरितो सेवा तथा समयअनुसारको तीव्र परिवर्तन खोज्नु भएकाले सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक निकायको पुनर्निर्माणभन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका अनिवार्य आवश्यकतालाई कसरी सरल, सहज र सस्तो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

नागरिकका अपेक्षाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नभई सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुनर्निर्माणमा स्रोत खर्च गर्दा त्यसले नागरिकको निराशा र आक्रोश पुनः ५–१० वर्षमा विस्फोट हुँदा पनि ती नै संरचनामा क्षति हुने भएकाले यस्तो संरचना विस्तारै बनाउँदै अस्थायी संरचनामार्फत् नागरिकको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझबुझ छ ।

खनाल उदारवादी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । धेरै हिसाबले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भए पनि नेपालको कानुनी झन्झट वैदेशिक लगानीका लागि बाधक बनेको खनाल स्वयं बताउँदै आएका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका प्रतिवेदनमा पनि लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका करिब डेढ दर्जन कानुन खारेजी र करिब डेढ दर्जन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

पुँजी खाता विस्तारै खोल्दै नेपालीले स्थापित गरेको ब्रान्ड विश्व बजारमा लैजानुपर्ने र पुँजीको परिचालन र आवतजावतमा रोक लगाउन नहुने मान्यता खनालले राख्दै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र उदारवादी आर्थिक सोच भएका खनालले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके त्यसले आर्थिक पुनरुत्थानमा मात्र नभई रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

सरकारले पूर्वाधार बनाउने र व्यापार–व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भन्ने विश्वास राख्ने खनालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा त्यसले रोजगारी सिर्जनामा मात्र योगदान पुर्‍याउने छैन, नेपालीहरूको आयस्तरमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता तथा घटेको ब्याजदरका कारण लगानीका लागि सकारात्मक अवस्था बनेको छ । अर्थमन्त्री खनालले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।