काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि २०४७ सालदेखि सरकार, संसद् र सार्वजनिक लाभका पदमा बहाल भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरि अनियमित देखिएका अवैद्य सम्पति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका श्रेष्ठले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्न माग गर्दै समसामयिक चार बुंदे मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । ति चार बुंदे मागको बिषयमा सम्बोधन गर्न सकिए मुलुकमा सुशासनको जग बस्ने उनको ठहर छ ।
जसअनुसार पहिलो नम्बरमा घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, दोश्रोमा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा राज्यबाट भएको दमन र नरसंहार र भदौं २४ गते प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी सिंहदरबार , शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतसहित राष्ट्रिय महत्वका संरचना तथा निजी क्षेत्रका संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीसम्बन्धी घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरी तेश्रोमा भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र यसका लागि सुशासन कायम गर्न २०४७ सालदेखि सरकार, संसद् र सार्वजनिक लाभका पदमा रहनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर र अनियमित रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
यस्तै चैथो बुंदामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति सचेत हुन पनि श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
माओवादी नेता नारायणकाजीको सुझाव स् ०४७ पछि लाभको पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं, राष्ट्रियकरण गरौं
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि २०४७ सालदेखि सरकार, संसद् र सार्वजनिक लाभका पदमा बहाल भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरि अनियमित देखिएका अवैद्य सम्पति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संसद विघटनको विपक्षमा उभिएका श्रेष्ठले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्न माग गर्दै समसामयिक चार बुंदे मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । ति चार बुंदे मागको बिषयमा सम्बोधन गर्न सकिए मुलुकमा सुशासनको जग बस्ने उनको ठहर छ ।
जसअनुसार पहिलो नम्बरमा घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, दोश्रोमा जेनजी प्रदर्शनको क्रममा राज्यबाट भएको दमन र नरसंहार र भदौं २४ गते प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी सिंहदरबार , शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतसहित राष्ट्रिय महत्वका संरचना तथा निजी क्षेत्रका संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीसम्बन्धी घटनाको छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरी तेश्रोमा भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र यसका लागि सुशासन कायम गर्न २०४७ सालदेखि सरकार, संसद् र सार्वजनिक लाभका पदमा रहनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर र अनियमित रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
यस्तै चैथो बुंदामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता ,संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाप्रति सचेत हुन पनि श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया