२५ करोड वा २०% भन्दा बढीमात्र आईपीओ जारी गर्न दिनेगरी नियमावली संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधनमार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमार्फत आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको न्यूनतम सीमा तोक्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन भन्दै १० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गरेर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंक र बिमा जस्ता प्रत्यक्ष नियामकले तोकेको बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर जारी गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले गरेको छ ।

‘सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकामा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) गर्नु पर्नेछ,’ धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भनिएको छ ।

तर, धितोपत्र बोर्डले अब उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डको व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको संशोधित विनियमावलीको मस्यौदामा उक्त सीमा बढाएर २० प्रतिशत बनाउने तयारी भएको हो ।

‘आईपीओ निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी केही व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । अन्डरराइटिङलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अहिले उक्त परिमार्जन गर्दा दबाब थेग्न नसकिने अवस्था छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘अब कम्पनीले जारी पुँजीको न्यूनतम २० प्रतिशत वा न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेगरी मात्रै आईपीओ जारी गर्न सक्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार भएको छ ।’

जारी पुँजीको २० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा २५ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएमा २० प्रतिशत नै जारी गर्न सकिने तर २५ करोड नपुग्ने भएमा २५ करोड रुपैयाँ जारी पुँजीको २५ प्रतिशत जति हुन्छ, सोही आधारमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण जस्ता प्रत्यक्ष नियामक निकाय भएकाको हकमा उक्त नियामक निकायले तोकेको अनुसार नै सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ सम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले नियमावलीमार्फत आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको न्यूनतम नेटवर्थ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।

‘सबै कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएको भन्दै बोर्डको आलोचना भइरहेको छ भने संसदीय समितिले समेत ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘कुनै व्यवस्थाका आधारमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने भन्ने व्यवस्था छैन । ९० रुपैयाँ नै नेटवर्थ तोक्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै कानुनी आधार नभएकोले बोर्डले अध्ययन गरेर निश्चित नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ स्वीकृति दिनुपर्ने भन्ने हो ।’

धेरैवटा नियमावली एकैसाथ संशोधन गर्न लागिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । एकैसाथ नियमावली संशोधनका काम भइरहेको छ । व्यवस्थापन समितिले टुंग्याएर बोर्डमा पेश गर्ने तयारी रहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

‘अन्डरराइटिङलाई समेत प्रभावकारी बनाउन गरी धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्न छलफल भएको छ । सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘कमजोर नेटवर्थ देखिएका कम्पनीलाई ५० वा १०० कित्ता न्यूनतम बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न खोजिएको हो ।’

बोर्डले १०० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई १० कित्ता नभई न्यूनतम ५० वा १०० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न छलफल भएको बोर्ड स्रोतले बतायो ।

अहिले नियमावली संशोधन गर्दा नै उक्त व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि विभिन्न निकायको छलफलको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिएकोले त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्ने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । कमजोर कम्पनीको सेयरमा कम्तिमा पनि १० हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा लगानीकर्ताले आईपीओ भर्ने कि नभर्ने भनेर सोच्ने अवस्था आउने छलफलमा संलग्न बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्ने अवस्था आउँदा अन्डरराइटिङ गर्ने अन्डरराइटरले पनि कस्तो कम्पनीको अन्डरराइटिङ गर्ने भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई सेयर जारी गरेर सूचीकृत गर्ने अहिलेको हौसला कमजोर हुँदै जाने विश्वास बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

‘आईपीओ निष्कासन गर्न अनिवार्य अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । नबिकेको सेयर किन्छु भन्ने प्रत्याभूति नै नभएपछि त्यसले आईपीओ निष्कासन गर्न आवेदन दिने अवस्था नै आउँदैन,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘१०० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर बाँडफाँट गर्दा १० कित्ताको व्यवस्था हटाएर १०० वा ५०० कित्ता आवेदन दिने र सोही अनुसार बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिने हुँदा बोर्डले मात्र निर्णय गर्ने अवस्था छैन ।’

बोर्डले रेटिङ नियमावलीमा पनि संशोधनको छलफल सुरु गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर नेपाल सरकारले नियमावली संशोधनमा स्वीकृति दिएपछि मात्रै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ ।