
एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आइतबार चीन पुगेका छन् । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका भारी शुल्कका कारण चपेटामा परिरहेको बेला चीन पुगेका हुन् ।
बुधबारदेखि भारतीय सामग्रीमा अमेरिकाले ५० प्रतिशत कर तोकेको छ । दिल्लीले अझै पनि रूसी तेल किनिराखेको सजाय थप कर भएको ट्रम्पले जनाएका छन् ।
यी करहरूले भारतको निर्यात क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने र देशको महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यमा धक्का लाग्नेछ विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि अहिले सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रयासमा छन् । तर अमेरिकाले लगाइरहेका उच्च करहरूले उनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा, विश्वका दुई अति ठूलो जनसंख्या भएका मुलुकका नेताहरूबीच नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर देखिएको छ । बिगमा उनीहरूको सम्बन्धमा अविश्वास हाबी थियो, जसको मुख्य कारण सीमा विवाद थियो ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा भारत–चीन सम्बन्धमा हुने परिवर्तनले विश्वलाई ठूलो असर पार्छ ।
भारत र चीन दुवै ठूला अर्थतन्त्र हुन् । चीन दोस्रो र भारत पाँचौँ स्थानमा छ । भारतले २०२८ सम्म तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ ।
अब अमेरिका–चीन सम्बन्ध मात्र होइन, भारत–चीनबीचको सहकार्यमा पनि विश्वले ध्यान दिनुपर्ने तर यो सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उत्यकामा भएको भिडन्त पछिल्लो चार दशककै सबैभन्दा खराब क्षण थियो। त्यसपछि दुवै मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्ध पनि प्रभावित भए । प्रत्यक्ष उडान बन्द भए, भिसा र लगानी रोकिए, भारतले टिकटकसहित २०० भन्दा बढी चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध लगायो ।
अझै पनि तिब्बत, दलाई लामा, चीनले बनाउन लागेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना, पाकिस्तानसँगको तनाव जस्ता संवेदनशील विषयमा दुई देशबीच मतभेद छन् ।
भारतले अधिकांश छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेको बेला चीन पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानसँग मुख्य व्यापारिक साझेदार बनेको छ ।
यद्यपि केही साना उपलब्धिहरू सम्भव रहेको अवस्था कायम छ । प्रत्यक्ष उडान फेरि सुरु गर्ने, भिसा सहज बनाउने र केही आर्थिक सम्झौता गर्दा सम्बन्ध सुधार भएको रूपमा लिन सकिन्छ ।
भारत र अमेरिका पहिले चीनलाई सन्तुलनमा राख्न नजिकिएका थिए तर अहिले दिल्ली अमेरिकाप्रति अलमलमा छ । यही कारण मोदीको चीन भ्रमणलाई बहुध्रुवीय विश्वको कथासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
मोदी शाङ्घाई सहकार्य सङ्गठनको बैठकमा सहभागी हुन चीन पुगेका हुन् । पहिला भारतले यो संस्थालाई खासै महत्त्व दिएको थिएन तर वाशिङ्टनसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि यसको उपयोगिता देख्न थालेको छ । चीनले पनि यसलाई ‘ग्लोबल साउथ’को ऐक्यबद्धता देखाउने अवसरका रूपमा लिएको छ ।
ब्रिक्स (चीन, भारत, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका) प्रति पनि ट्रम्प आक्रामक देखिएका छन् । भारत, चीन र रूसबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनको उत्पादन क्षमता, भारतको सेवा क्षेत्र र रूसको स्रोतसाधन मिलाएर तिनले अमेरिकी बजारमा निर्भरता घटाउन सक्छन् र विश्वव्यापी व्यापारलाई नयाँ ढंगले आकार दिन सक्छन् ।
भारत अन्य क्षेत्रीय साझेदारी पनि अघि बढाइरहेको छ । मोदी चीन जानुअघि जापान पुगेका थिए । आसियान र जापानले भारत–चीन सहकार्यलाई स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत अझै पनि चीनमा निर्भर छ किनकि धेरै कच्चा पदार्थ र पुर्जा त्यहीँबाट आउँछ । त्यसैले भारतले कम आयात कर चाहन्छ । अर्कोतर्फ चीनलाई भारतको विशाल बजारमा प्रवेश गर्ने इच्छा छ ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा छिटो भिसा प्रक्रिया, इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनमा सहकार्य र लगानीमार्फत चिनियाँ बजार प्रवेश जस्ता ‘साना तर ठूला’ उपलब्धिहरू सम्भव छन् ।
तर सम्बन्ध निकै जटिल भएकाले एकपटकको बैठकले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन । त्यसो भए पनि, मोदीको यो चीन भ्रमणले भारत–चीनबीचको तिक्तता केही हदसम्म कम गर्न सक्छ र वाशिङ्टनलाई भारतसँग विकल्प छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्छ ।
बीबीसीबाट अनुवाद








प्रतिक्रिया